राप्ती उपत्यका देउखुरी,जेष्ठ १
लुम्बिनी प्रदेश सरकार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमामा जुटेको छ । हालसम्म प्रदेशसभामा ६ वटा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएका छन् । सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रम नारामा लोकप्रिय देखिए पनि कार्यान्वयनमा पुग्दा सुस्त देखिएका छन् ।
रोजगारी सिर्जना मुख्य लक्ष्य
आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यकता अनुसार सीप तथा क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन बृद्धि गर्दै जीवनस्तरमा दिगो सुधार, उत्पादन एवं उत्पादकत्व बृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर, समृद्ध र समुन्नत प्रदेश बनाउन रणनीतिक प्राथमिकतामा केन्द्रित गरेर कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
श्रमको सम्मान ः लुम्बिनी प्रदेशको अभियान, रोजगारी सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम, पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै, एकीकृत रोजगार पोर्टल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखियो । तर कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ ।
सीप सिकौं, दक्ष बनौं ः उद्योग खोलौं, स्वरोजगार बनौं, उद्योग दर्तामा प्रविधि ः लुम्बिनी प्रदेशको उन्नति, एक जिल्ला एक नमुना बस्ती, सिंगो रुख स्थानान्तरण गरी रोप्ने, वन्यजन्तु पीडितसँग प्रदेश सरकार, सिकाउने, टिकाउने ः श्रम बजारमा विकाउने, लुम्बिनीका खेलाडी सधैं अगाडि नीतिमा समेटिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको दीर्घकालीन सोच समृद्ध लुम्बिनीः आत्मनिर्भर प्रदेशको रुपमा अघि सारिएको थियोे । प्रदेशबासीका गुनासा सम्बोधन गर्न हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष स्थापना गर्ने भनियो । तर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम थालियो । जसबाट शिक्षामा गुणात्मक सुधार गर्ने संकल्प थियो । राजधानी व्यवस्थापन, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, पाल्पाको रामपुर देखि रोल्पाको पातिहाल्ना जिनाबाङसम्मको सडकलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको थियोे ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको दीर्घकालीन सोच पूरा गर्न सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको क्रियाकलापलाई तीब्ररुपमा अघि बढाउन सक्षम रहेको उल्लेख थियो ।
प्रदेशसभामार्फत प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने काम भयो । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवालाई बलियो बनाउन र कोभिड–१९ का विरुद्ध उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउने संकल्प गरिएको थियो । निःशुल्क रक्त सञ्चार सेवा, स्वस्थ लुम्बिनीको पहिचान अघि बढाएको थियोे । म किसान प्रदेशको शान कार्यक्रम, गुइँठारहितको भान्साघर, गोवर ग्याँसमा परौं भर, महिला किसान सहकारी, बनाउँ गाउँघर खुशियाल भन्ने नारा तय गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण प्रदेश सरकारका योजना कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा केन्द्रित भए । कोभिड–१९ को प्रभाव न्यून भएपछि प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने नीति प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको थियो ।
यो वर्ष पनि अघिल्लो वर्ष सारिएका योजनाहरुलाई अघि बढाउने संकल्प पनि समेटिएको थियो । स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिना, गरौं ब्यावसायिक कृषि, यसैबाट शुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि, एक स्थानीय तह एक नमूना विद्यालय, जोखिमपूर्ण यात्रा बहिस्कार हाम्रो सुरक्षाको आधार, जनतासँग प्रदेश सरकार चलाउने नीति अवलम्बन गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उच्च आर्थिक वृद्धिमार्फत आर्थिक सामाजिक विकासको बाटोबाट समृद्धि हासिल गर्ने आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य अनुकूल हुनेगरी सरकारबाट नीति कार्यक्रम तयार गरिएको थियो । सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा नयाँ उद्यम व्यवसाय र पूर्वाधार विकासका आधारहरु तयार गर्नेगरी स्रोतको परिचालन गरिने उल्लेख थियो ।
प्रदेश सरकारको लागि ईतिहासमै पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ रहेको थियो । बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रदेशको समृद्धिको आधार तय गर्ने पहिलो जगको रुपमा यो नीति तथा कार्यक्रमलाई लिईएको थियो । यसमा प्रदेशको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई आत्मसात गदै प्रदेश सरकार सन्तुलित र समन्यायिक विकासको बाटोमा अघि बढ्न दृढ रहेको उल्लेख थियो । लुम्बिनी प्रदेशलाई ‘मिनी नेपाल’ को संज्ञा दिदै तराई, पहाड र हिमाली भू–भाग मिलेर बनेको विविधितायुक्त प्रदेशको रुपमा चित्रण गरिएको थि यो ।
पाँचौं मुख्यमन्त्री बन्नुभएका जोखबहादुर महराले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैको साथ लिएर प्रदेशलाई गतिशील बनाउनेगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । अघिल्ला सरकारले थालेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश गौरवका आयोजनालाई पूरा गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभयो ।