देउखुरी, चैत्र २१
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ देखि २०८५÷०८६ सम्मको लागि तयार पारेको आवधिक योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले मंगलबार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संयुक्तरुपमा आधारपत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
आधारपत्रमा ११ वटा परिच्छेदहरु, ६१ वटा खण्ड र १६ वटा उपखण्डहरुसहित २४९ पेजको दस्तावेज तयार गरिएको छ । पहिलो आवधिक योजनाको समीक्षा, समष्टिगत आर्थिक खाका, सार्वजनिक खर्चको स्रोत र लगानी प्रक्षेपण, दोस्रो आवधिक योजनाको क्षेत्रगत बस्तुस्थिति, विषय क्षेत्रगत सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीति, प्रमुख कार्यक्रमहरु र परिणात्मक लक्ष्यहरुलाई समावेश गरिएको छ । दोस्रो आवधिक योजनामा पाँच वर्षमा हासिल गर्नेगरी १८ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । आवधिक योजनालाई नतिजामुखी बनाउन २४८ वटा रणनीति, एक हजार एक सय ४५ वटा कार्यनीतिहरु तय गरिएको छ ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादन बृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत, निरपेक्ष गरिबी १८ दशमलव २० प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार पाँच सय १२ अमेरिकी डलर, मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ६१० र बाल मृत्युदर २२ प्रतिहजार पु¥याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
निर्धारित लक्ष्यहरु पूरा गर्न विशेष रणनीतिका रुपमा कृषि, उद्योग, पर्यटन र हरित अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा बृहत्तर रोजगारी र उद्यमशीलताका विद्यमान सम्भावनाको उपयोग तथा नयाँ सम्भावनाको पहिचान गरेर समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, सघन अन्तरआवद्धता कायम हुनेगरी आर्थिक समृद्धि र समुन्नत समाजको आधार तयार गर्ने योजना बनाएको छ ।
दोस्रो आवधिक योजनामार्फत गरिब, विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न हरेक घरमा पुग्ने कोसिस गरिएको मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले लामो गृहकार्य र मेहनतका साथ तयार भइरहेको आवधिक योजनाको पूर्ण कार्यान्वयन जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो । ‘
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा।नहकुल केसीले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन यो योजनाले मार्गदर्शन दिने बताउनुभयो ।
दोस्रो आवधिक योजनाको अवधिमा आर्थिक बृद्धि ७.२ प्रतिशत रहने, जसमा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको औसत आर्थिक बृद्धिदर क्रमशः ४।३ प्रतिशत, ८.९ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत हुने लक्ष्यमा राखिएको छ । अपेक्षित आर्थिकबृद्धि दर हासिल हुँदा प्रदेशको अर्थतन्त्र विस्तार हुने र दोस्रो आवधिक योजनाको अन्तिम वर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादन ११ खर्ब २२ अर्ब ३९ करोड पुग्ने अनुमान छ ।
यसै अवधिमा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको योगदान क्रमशः दुई खर्ब ५७ अर्ब २३ करोड, एक खर्ब ४९ अर्ब ४४ करोड र पाँच खर्ब ५५ अर्ब ६७ करोड पुग्ने तथा समग्र मूल्य अभिवृद्धि ९ खर्ब ६२ अर्ब ३४ करोड पुग्ने महत्वकांक्षी अनुमान गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रको संरचनामा पनि उल्लेख्य परिवर्तन देखिने जसमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्ने प्रक्षेपण छ भने बाँकी गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्ने उल्लेख छ । आवधिक योजनाले समेटेको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न योजना अवधिमा १५ खर्ब ५२ अर्ब ३० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । प्राथमिक क्षेत्रमा एक खर्ब ९८ अर्ब ११ करोड, द्वितीय क्षेत्रमा तीन खर्ब ८७ अर्ब नौ करोड, तृतीय क्षेत्रमा नौ खर्ब ६७ अर्ब ११ करोड स्थिर पूँजी लगानी गर्नुपर्ने अनुमान छ । कृषि क्षेत्रमा स्थिर पूँजी लगानी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मूल्यमा एक खर्ब ९८ अर्ब ११ करोड र गैरकृषि क्षेत्रमा १३ खर्ब ५४ अर्ब १९ करोड लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरेको छ । योजना अवधिको पहिलो वर्ष दुई खर्ब १७ अर्ब ७७ करोड, दोस्रो वर्ष दुई खर्ब ४९ अर्ब ९० करोड, तेस्रो वर्ष दुई खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड, चौथो वर्ष तीन खर्ब १४ अर्ब ४६ करोड र अन्तिम वर्ष तीन खर्ब ५४ अर्ब ८९ करोड लाग्ने अनुमान छ । यो लगानी जुटाउने स्रोतमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३६ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ६० प्रतिशत, सहकारीबाट ३ प्रतिशत र सामुदायिक क्षेत्रबाट १ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।