वडा सदस्यको हैसित समेत भएन जिसस पदाधिकारीको गुनासो

२८ माघ

स्रोत, साधन र अधिकार संघीय सरकारले आफ्नै पोल्टामा राखेको भन्दै प्रदेशहरुले आवाज उठाइरहेका बेला जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले प्रदेश सरकार अनुदार बनेको आरोप लगाएका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनको ६ वर्षसम्म पनि प्रदेशले आवश्यक कानुन नबनाइदिँदा भूमिकाहीन बनेको र अब जिससको संरचनाको औचित्यमाथि नै छलफल हुनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
संविधानको धारा २२० मा जिससलाई तिनै तहको सरकारबीच समन्वय, अनुगमन र प्रदेशको कानुन बमोजिम अन्य कामहरु गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, संघले आन्तरिक स्रोतमा अंकुश लगाएको र प्रदेशले कानुन नै नबनाइदिएर कुण्ठित गराएको जिसस पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।
अहिलेको अवस्थामै जिसस राखिराख्ने हो भने संविधान संशोधनै गरेर भए पनि खारेज गरिदिन उनीहरुको माग छ ।
‘अनुगमनको कार्यलाई प्रदेश सरकारले स्पष्ट कानुन बनाएर हामीलाई काम दिनुपर्छ’, उनीहरुको भनाई छ ।
‘ऐनकानुन बनाएर काम नदिने हो भने जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरेर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र पालिकामा गएर काम गर्दा राम्रो लाग्छ ।’

जिससका पदाधिकारी र सदस्यको सेवा सुविधामात्रै प्रदेशले तोकिदिएको छ । गण्डकी प्रदेशको कानुनबमोजिम जिसस प्रमुखको इन्धन र अन्य सुविधासहित ४२ हजार, उपप्रमुखको ४० पुग्छ भने र सदस्यको २३ हजार रुपैयाँ छ ।