२ असार
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि सरकारले छुट्टै आचारसंहिता जारी गरेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवहारमा निष्पक्ष, तटस्थ, अनुशासित, मर्यादित र सदाचारिता बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छुट्टै आचारसंहिता जारी गरेको हो । मन्त्रालयले उक्त आचारसंहिता जारी गरी कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई पत्राचारसमेत गरेको छ ।
आचारसंहितामा स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीप्रति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जिम्मेवार र लगनशील रहनुपर्ने, स्थानीय तहको कार्यसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा रहने जनप्रतिनिधि, सेवाग्राही र सरोकारवालासँग सहयोगीका रूपमा इमानदार रही सेवाप्रवाहमा प्रतिबद्ध रहनुपर्ने गरी मन्त्रायले आचारसंहिता बनाएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यालय होटेल रेस्टुरेन्ट तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा अस्वाभाविक र भड्किलो व्यवहार प्रदर्शन गर्न नहुने, कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा आइपरेका तथा सम्भावित समस्याका समाधान हुन नसके सम्बन्धित स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुखलाई समयमा नै जानकारी गराउनुपर्ने मन्त्रालयले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यालय समयको अतिरिक्त समयमा समेत मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुखबाट कानुन अनुसार कुनै काम गर्न निर्देशन प्राप्त भएमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो कार्यलाई प्राथमिकता दिएर सम्पादन गर्नुपर्ने आचारसंहितामा भनिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योजनाको अनुगमन तथा भ्रमणमा जाँदा स्थानीय तहको अध्यक्षलाई जानकारी गराएर मात्र जानुपर्ने, भ्रमणबाट फर्केर आएपछि सोको लिखित प्रतिवेदन स्थानीय तहको कार्यपालिकामा पेस गर्नुपर्ने, कार्यालय समयमा तोकिएको पोसाक र परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने, कसैको भनसुन र आग्रहबाट प्रभावित हुन नहुने गरी आचारसंहिता जारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको कामबाट व्यक्तिगत लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले कुनै स्थान वा कसैको निवासमा सेवाग्राही, सेवाप्रदायक वा व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न नहुने, स्थानीय तहको कामसँग सम्बन्धित कुुनै पनि व्यक्ति र संस्थाबाट कार्यपालिका र मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर कुनै प्रकारको उपहार आतिथ्यता स्वीकार गर्न तथा आफूलाई गैरकानुनी रूपमा फाइदा पुग्ने कुनै पनि काम गर्न नहुने गरी मन्त्रालयले आचारसंहिता तयार गरी लागु गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सहसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मवारी प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन गर्दै आएको छ ।