दंगीशरण,३० जेठ
स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले गरेको अदालती अभ्यासले छिटो छरीतो र सहज पहुँचमा न्याय सम्पादनको अनुभूति भईरहेको दावि न्यायिक समितिका संयोजकहरुले गरेका छन् । न्याय सम्पादनका क्रममा कानुनी ज्ञानको अभाव हुदा चुनौतिको सामना गर्नुपरिरहेको दाङका बिभिन्न पालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजकहरुले बताएका हुन । दंगीशरण गाँउपालिकाको आयोजनामा शनिबार जिल्ला स्तरीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुको समन्वयतात्मक बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दंगीशरण गाँउपालिकाका उपाध्यक्ष एवम न्यायिक समितिका संयोजक पीमा कुमार वली खडकाले कानुन अधिकृतको अभावमा मुद्धाको निरुपण गर्नुपरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, कानुनीरुपमा कानुन अधिकृतको दरबन्दीको ब्यबस्था नहुदा पालिकाबाट नियुक्त गरिएको भन्दै अख्तियारमा बयान दिनुपर्ने अबस्था सृजना भयो । नियुक्ती पाएका कर्मचारीलाई बिदा गर्नुपरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । कानुन अधिकृत बिनाको न्यायिक समितिले जिल्ला अदालतको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
बबई गाँउपालिकाका उपाध्यक्ष एबम न्यायिक समितिका संयोजक बम कुमारी खड्काकाले कानुनी ज्ञानको कमी हुदाहुदै पनि न्यायिक समितिका दर्ता भएका २३ वटा मुद्धा मध्ये २० वटालाई मेलमिलाप गर्न सफल भएको भन्दै खुशी ब्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ठाडो उजुरी आउने गरेको र जग्गा रोक्का लगायतका मुद्धा बढी आउने गरेका छन् ।
बंगलाचुली गाँउपालिकाका उपाध्यक्ष एबम न्यायिक समितिका संयोजक भक्त बहादुर जि.सी.ले उजुरी प्रशासनलाई ब्यबस्थीत र भरपर्दो बनाउन नै चुनौति रहेको बताउनुभयो । न्यायिक समितिलाई ब्यबस्थीत र बिश्वसनिय बनाउन कानुन पढेका कर्मचारीको आबश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । कानुन बने तर यसलाई प्रभाबकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन कर्मचारीको ब्यबस्था र तीनै तहको सरकारी बिच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा उहाले जोड दिनुभयो ।
सुर्खेतको गुर्वाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख एबम न्यायिक समितिका संयोजक मैना वि.क.ले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तरगत न्यायिक समितिको ऐन बन्यो तर यसप्रकारका झन्झटिला कार्यलाई सरलिकरण गर्न संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितले स्थानीय न्यायिक समितिलाई कानुनी रुपमा धेरै अधिकार रहेको बताउनुभयो । १ बर्ष सम्म कैद हुने फौजदारी मुद्धालाई समेत न्यायिक समितिको मेलमिलाप गराउन सकिने ब्यबस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कानुनी रुपमा अदालतको काम,कर्तब्य र अधिकार प्राप्त न्यायिक समितिले निरुपण र मेलमिलाप गराउन नसकेमा उसको सिफारिसमा अदातलले मुद्धा चालउन सक्ने ब्यबस्था रहेको न्यायाधीश पण्डिले बताउनुभयो । उहाँले कार्यबिधि बनाई न्यायिक समितिले मुद्धाको निरुपण र मेलमिलाप गराउनुपर्नेमा उहाँले सुझाब दिनुभयो ।
संबिधानले तिन तहको सरकार बिच समन्वय र सहकार्य अवलम्बन गर्नुपर्ने भनेकाले न्यायिक समितिको लाई आबश्यक परेको कानुन अधिकृतको ब्यबस्था प्रदेश सरकारले गर्नु सक्ने उहाले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पत्रकार एबम अधिकारकर्मी सुशील बस्नेतले १३ प्रकारका बिबाद निरुपण र ११ प्रकारका मेलमिलाप प्रक्रियामा केही चुनौती र अवसर रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले न्यायिक समितिबाट निरुपण र मेलमिलाप भएका सवालको फैसला कार्यान्वय समितिको संयोजकमा संशोधन गरि पालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुख हुनुपर्ने सुझाब दिनुभयो । न्यायीक समितिको संरचनागत बिकासका लागि बजेटको राम्रो ब्यबस्था मिलाउनुपर्ने र उक्त बजेटबाट छुटै ईजलासका लागि भवन,कानून अधिकृत,सल्लाहकार, तामिलदार आदिको ब्यबस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बस्नेतले न्यायिक समितिलाई पालिकाको एउटा शाखा झै बनाइएको र वडा सचिव,राजस्व,पशु सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई बैकल्पीक जिम्मेवारी दिनुले पनि न्यायिक समितिले कानुनले दिएको अधिकारलाई प्रभाबकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा प्रमुख अतिथी दंगीशरण गाँउपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले जिल्ला स्तरीय न्यायीक समितिका पदाधिकारीहरुको समन्वयतात्मक बैठक तथा अन्तरक्रियाले आ आफ्ना पालिकामा भएका सवल पक्षको अनुभव आदान प्रदान र चुनौतिलाई आपसमा समाधानको खोजि गर्न टेवा पुग्ने उदेश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधीबक्ता रत्न प्रसाद गिरी र तहसीलदार अमृत पौड्ेलले अदालत र न्यायिक समिति बिचको समन्वय र सहकार्यका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । सो अवसरमा पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कर्णबहादुर नेपालीले स्वागत मन्तब्य र सहजिकरण पालिकाका लेखा अधिकृत ध्रुवराज न्यौपानेले गर्नुभएको थियो ।