४ असार
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको निर्माण तीव्र बनाइरहेका छन् । सङ्घीय सरकार र सातै प्रदेश सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी आवको नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले अहिले सबै स्थानीय तहमा आगामी आवको नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्नो सभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यस अगाडिका अधुरा रहेका योजना सम्पन्न गर्नुका साथै सुशासन, सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन स्थानीय शासनविज्ञले स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका छन् । डिजिटल सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै सुशासन कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव उहाँहरूको छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले स्थानीय तहले बजेटमार्फत सहज सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गरी यसअगाडि बाँकी रहेका अधुरा योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी बजेटको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
“अधिकांश स्थानीय तहमा आफ्नै टोल, बस्ती र गाउँमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ पु¥याउने काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् । अबको प्राथमिकता सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह नै भएकाले सोही अनुसार सबै स्थानीय तहले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नु पर्छ,उहाले भन्नुभयो ।” २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अब १० महिना मात्र बाँकी छ ।