अब्यबहारिक सडक ऐनका कारण तुलसीपुर सुन्दर बन्न सकेन-सरोकार मञ्च

पुजा केसी/प्रबृत्ति शाह
तुलसीपुर,२७ माघ

तुलसीपुर बजार क्षेत्रको क लाईनको दायाँ बाँयाका घरधनीले राजमार्गको मापदण्डले तोकेको सडक क्षेत्र प्रति अस्वीकार्य गर्दै दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवारलाई ध्यानाकर्ष गराएका छन् ।
राप्ती राजमार्ग तुलसीपुर क्षेत्र सरोकार मञ्चले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवारहरुसँग राप्ती राजमार्ग सडक मागदण्ड सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण र अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा राप्ती राजमार्गको टरिगाँउ एरपोर्ट देखि उत्तर तर्फ रक्षाचौर सम्मको सडक खण्डको दाँयावाँया सडकको केन्द्र बिन्दुबाट १५/१५ मिटर कायम गरि तुलसीपुर बजारको शहरी बिकास भईरहेको तर २०५८ पुस १५ गते मध्यपश्चिम सडक डिभिजन कार्यालयले सडकको बिच भागको दायाँवायाँ २५/२५ मिटर तोकि घर निर्माण गर्न गरेको पत्राचारले तोकिएको स्थानका घर तथा जग्गाधनी मर्कामा परेको उल्लेख गरिएको छ ।
सडक ऐन २०३१ अनुसार सहायक राजमार्गको रुपमा रहेको यस सडकमा केन्द्र तथा स्थानीय सरकारको तर्फबाट घर नक्साअनुसार घर निर्माण,बिजुलीका पोल बिस्तार,पिउने पानीको बिस्तार,टेलिफोन बिस्तारका बिकाश निर्माणका कार्य समेत भईरहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै,नगर बिकास समितिको परिकल्पना अनुसार सुन्दर तुलसीपुर बनाउन साँढे १२ मीटर दाँया र साँढे १२ मीटर बाँया निर्धारण गरि पञ्चायत कालदेखि बजार बिस्तार गरिएकोले त्यसमा सडकको केन्द्र बिन्दुबाट १५ मिटर दाँया र १५ मिटर बाँया कायम गरिदिन कार्यक्रममा सहभागि प्रतिनिधि सभाका उम्मेदावरलाई ध्यानाकर्षण बुझाइएको मञ्चका संयोजक नवराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा सहभागि प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवार काग्रेसका दिपक गिरी, नेकपा एमालेका घनश्याम पाण्डे,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कमल सुबेदी, राप्रपाका दामोदर भण्डारी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका कमला जिसीलाई पीडित पक्ष भनिएका टरिगाँउ एरपोर्टदेखि उत्तर मुख्य बजार हुदै रक्षाचौर सम्मका घर तथा जग्गा धनिहरुले दायाँ र बाँयाको सडकको भाग १५ ÷१५ मिटर कायम गर्ने गरि प्रतिबद्धता जनाउन माग गरेका थिए । नेकपाका उम्मेदवार धनबहादुर मास्की कार्यक्रममा सहभागि हुन सक्नुभएको थिएन भने बाँँकी सबै उम्मेदवारहरुले कानूनी उपचारको बिकल्प सुझाएका थिए । त्यसबाहेक कानून संशोधन गरि नागरिकहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
सडक ऐनका कारण यस क्षेत्रका नागरिकले बैकिङ कारोवार गर्नबाट बञ्चितमा परेको,नक्सा पासको रोकिएको लगायतका समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए । संघीय सरकार र सडक ऐन अन्तर्गत राप्ती राजमार्ग क्षेत्रको अधिकारको दायरा भित्र पर्ने भएकाले कानून सशोधन गरिनुपर्ने माग समेत गरिएको थियो ।