असार ८
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको २०८२।०८३ को बजेटप्रति सरकार आफै असन्तुष्ट भएपछि प्रदेशसभामा शनिबारबाट हुने भनिएको छलफल पनि रोकिएको छ ।
सरकारकै आग्रहमा प्रदेशसभाले शनिबार ११ बजेका लागि आह्वान गरेको छैटौं अधिवेशनको १४औं बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ । त्यस्तै, शुक्रबार बस्ने भनिएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बसेन । बजेट ल्याउने दिन असार १ गते पनि बजेट वक्तव्यको समय ३ घण्टा ढिला भएको थियो ।
सरकारले असार १ गते अन्योलकैबीच ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेशसभामा बजेट ल्याउने समय दिउँसो ३ बजेका लागि तोकिएको थियो । बजेट तयार नभएपछि साँझ ५ बजेका लागि सारिए पनि बजेट वक्तव्य ६ बजे सुरु भएको थियो ।
हतारहतारमा ल्याइएको बजेटमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीका योजना नै नपरेपछि दुवैजना असन्तुष्ट बनेका हुन् । स्रोतहरुका अनुसार बजेटमा मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्रीले सिफारिस गरेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय अर्न्तगतका योजना छुटेका छन् । त्यस्तै बजेटप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्य पनि असन्तुष्ट बनेका छन् ।
कांग्रेसकै आर्थिक मामिलामन्त्री कार्कीले ल्याएको बजेटप्रति नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिले विज्ञप्ति नै जारी गरेर विरोध गरेको छ । सभापति अमरसिंह पुनको तर्फबाट सचिवालय प्रमुख अनुपम जीसीले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले संघीय शासन प्रणालीको मर्म, लोकतन्त्रबाट विकासको भावना, लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासको न्यायोचित आवश्यकताविपरीत मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो र निश्चित स्वार्थ समूहको दबाबमा बजेट निर्माण गरेको आरोप लगाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा स्थानमाभन्दा बाहिर अनधिकृत व्यक्ति वा समूहको सहभागिता र अनधिकृत स्थलमा बजेट तयार गरेको गम्भीर आरोपसमेत उनले लगाएका छन् । बजेटले सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेमै असमझदारी बढ्दै गएको छ ।
निरन्तर ४ वर्षदेखि घाटा बजेट ल्याउँदै आएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा घाटा बजेट नल्याउने, आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउने भन्दै ३२ अर्बको बजेट सिलिङ मन्त्रालयहरुलाई पठाएको थियो । मुख्यमन्त्री आचार्यले सार्वजनिक रुपमै घाटा बजेट नल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आउनुभएको थियो ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मुख्यमन्त्रीको त्यही प्रतिबद्धताअनुसार सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाएर मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्रीका योजनाहरु पनि सम्बन्धित सबै मन्त्रालयबाट इन्ट्री गर्ने विधि बनाएको थियो । त्यहीअनुसार मुख्यमन्त्री र आर्थिकमन्त्रीले पठाएका योजना भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयले इन्ट्री नगरिदिएपछि दुवै मन्त्री असन्तुष्टि बन्ने अवस्था आएको एक मन्त्रीले बताएका छन् । लुम्बिनीमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री एमालेका भूमीश्वर ढकाल र खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्री कांग्रेसका सरोज थापा (रोज) हुनुहुन्छ । कांग्रेस थापाकै नेतृत्वमा सरकारमा छ ।
कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै शुक्रबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर आपत्ति जनाएका छन् । एमालेका प्रदेश सभा सदस्यले सामाजिक सञ्जाल असन्तुष्टि पोखेका छन् । बजेटप्रतिको गुनासो गर्ने प्रदेशसभा सदस्य र दलको संख्या बढ्दो छ ।
कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्यले बजेट पास हुन नदिने रणनीति अघि सारेपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले शनिबारका लागि संसदीय बोर्डको बैठक बोलाएका थिए, त्यो पनि बस्न सकेन । आइतबार बैठक बस्दै छ ।
त्यस्तै, कांग्रेसले आइतबार नै संसदीय दलको बैठक बोलाएको र त्यसमा छलफल गरेर के गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बताउनुभयो ।
