असार १७
सरकारको कोषमा रकम रित्तिएपछि लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार १५ गतेदेखि भुक्तानी रोकेको छ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले सञ्चित कोषमा रकम सिद्धिएपछि आइतबारदेखि भुक्तानी रोकिएको जानकारी दिनुभयो।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले गत आर्थिक वर्षको २ अर्ब १९ करोड भुक्तानीको दायित्व समेत चालु आर्थिक वर्षमा बेहोर्नु परेका कारण यस वर्ष १५ दिन अगाडि नै सञ्चित कोष रित्तिन गई भुक्तानी रोक्नुपरेको बताए।
गतवर्ष पनि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार २२ गते नै भुक्तानी रोक्का गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष घाटामा बजेट ल्याउँदा खातामा रकम सकिएपछि आर्थिक वर्ष सकिन दुई साता पहिले नै भुक्तानी रोक्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको हो।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ का लागि करिब ७ अर्ब घाटामा ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको छ। दुई साता पहिले नै भुक्तानी रोकिएपछि आगामी वर्षका लागि पनि २ अर्ब बढी भुक्तानी दायित्व थपिने निश्चित भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्ममा पुँजीगततर्फ ७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले भने पुँजीगत तर्फको काम गर्ने अवधि अझै बाँकी रहेकोले आगामी वर्षको लागि भुक्तानीको दायित्व कति थपिन्छ यसै भन्न नसकिने बताउनुभयो । त्योमध्ये पुँजीगत तर्फको २४ अर्ब ५८ करोडमध्ये आइतबारसम्ममा १७ अर्ब २९ करोड खर्च भएको छ।
त्यस्तै, चालुतर्फको ११ अर्ब २४ करोडमध्ये ७ अर्ब ४ करोड खर्च भएको छ। स्थानीय तहमा जाने ३ अर्ब १४ करोडमध्ये २ अर्ब ४१ करोड भुक्तानी भएको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७१ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो। तर, अहिलेसम्म १ अर्ब ५० करोड पनि संकलन हुन सकेको छैन।
लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक राजस्व पनि संकलन हुन नसकेपछि सरकारको सञ्चित कोषमै रकम सकिएको हो।
सञ्चित कोष रित्तिएर एक्कासि खाता रोक्का भएपछि सबभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनाहरू प्रभावित भएका छन्। मन्त्रालय मातहत रहेका सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट सञ्चालित विकासका योजनाहरूको भुक्तानी रोकिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत सुमन पौडेलले आइतबार प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा कर्मचारीहरूको तलब भत्ता, नेपाल सरकार सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान स्रोतबाट खर्च हुने रकम, नेपाल सरकार समपूरक अनुदानमा सञ्चालित आयोजनामा प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान स्रोतबाट बहन गर्नुपर्ने बापतको रकम, नेपाल सरकार सशर्त अनुदान अन्तर्गत वैदेशिक स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनामा प्रदेश सरकार स्रोत समानीकरण अनुदानबाट बहन गर्नुपर्ने बापतको रकम, स्थानीय तहलाई गरिने वित्त हस्तान्तरणको रकम र प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेकको सबै भुक्तानी रोक्न निर्देशन गरिएको छ।
त्यस्तै, अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न अति जरूरी परेमा कारण खुलाइ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र खर्च तथा निकासा गर्न निर्देशन गरिएको छ।