वैशाख १७
एक अन्तराष्टिय मानव अधिकार संस्था एमनेस्टी ईन्टरनेशनले प्रकासन गरेको प्रतिबेदनमा नोपल लगायत बिश्वका बिभिन्न मुलुकमा मानव अधिकार अबस्था कम्जोर बनेको उल्लेख गरेको छ । यो प्रतिवेदनमा नेपालसम्बन्धी विस्तृत चर्चा छ । जहाँ संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ, सुरक्षाकर्मीबाट भएको जथाभावी बल प्रयोग र तिनमाथि राज्यले कारबाही नगर्दा निम्तिएको दण्डहीनता, पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मीमाथिको दमन र दलित तथा महिला अधिकारको कमजोर अवस्थाका बारेमा उल्लेख छ ।
यस्तै, अमेरिकी राष्ट्रपतिमा पुनरागमन गरेका ट्रम्पका निर्णयले विश्वभर मानवअधिकारको अवस्था गम्भीर मोडमा पुगेको र विश्वयुद्धयता हालसम्म आर्जित सबै उपलब्धि गुम्ने अवस्था आएको एमनेस्टीको विश्लेषण छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएसँगै डोनाल्ड ट्रम्पले गरेका निर्णयहरूले विश्वभर मानवअधिकारको अवस्था गम्भीर मोडमा पुगेको र विश्वयुद्धयता हालसम्म आर्जित सबै उपलब्धि गुम्ने अवस्था आएको मंगलबार सार्वजनिक ‘विश्व मानवअधिकारको अवस्था’ नामक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको २०२४।२५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘विश्व इतिहासकै भयावह मोडमा पुगेको’ उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा विश्वभर भएका मानवअधिकार उल्लंघन, द्वन्द्वको चरम विस्तार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचन, जलवायु संकट, लैंगिक हिंसा, शरणार्थी संकट र अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीमाथिको आक्रमणलगायत घटनाको विश्लेषण छ ।
अमेरिकामा ट्रम्पको पुनरागमनसँगै मानवअधिकारका मामिलामा विश्व झन् बढी उदासीन हुन थालेको र यसले ‘दोस्रो विश्वयुद्धको रगत पसिनामा निर्मित मानवअधिकारको हालसम्मको उपलब्धि गुम्ने खतरा निम्तिएको’ एमनेस्टीले जनाएको छ । यो जोखिमलाई एमनेस्टीले ‘ट्रम्प प्रभाव’ नाम दिएको छ ।
इजरायल र अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली राष्ट्र र तिनका समर्थकले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक आदेशको खुलेर उल्लंघन गरेको भन्दै एमनेस्टीले त्यसका कारण मानवअधिकारको सम्पूर्ण उपलब्धि गुम्ने अवस्था आएको जनाएको छ ।
एमनेस्टीका अनुसार ट्रम्पको पहिलो सय दिनको शासनकालमै मानवअधिकार प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा निर्मित बहुपक्षीय संयन्त्रहरूलाई कमजोर पार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आदेशको अवज्ञा गर्ने, न्यायिक संस्थालाई धम्क्याउने र जलवायु सम्झौताबाट फिर्ता हुनेजस्ता कदमबाट विश्वभर प्रतिगमन तीव्र भएको थियो ।
प्रतिवेदनमा सन् २०२४ को प्रमुख घटनाका रूपमा गाजामा भएको जातीय संहारलाई उल्लेख गरिएको छ । हमासको हमलापछि इजरायलले हजारौं निर्दोष प्यालेस्टिनी नागरिकको हत्या गर्नुका साथै अस्पताल, विद्यालय, खाद्य गोदाम र बासस्थानमाथि आक्रमण गरेको एमनेस्टीले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र अन्य नेतामाथि युद्ध अपराधको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि अमेरिकालगायतका शक्तिशाली राष्ट्रले त्यसको खुलेर अवज्ञा गरिरहेको एमनेस्टीको भनाइ छ ।
त्यस्तै, रुसले सन् २०२४ मा युक्रेनका नागरिक आवास क्षेत्रमा नियमित हवाई आक्रमण जारी राखेर व्यापक जनधनको क्षति गरायो । युक्रेनी युद्धबन्दीमाथि गैरकानुनी कारबाही, बन्दी शिविरमा यातना, बालबालिकाको अपहरणजस्ता अपराधलाई प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
प्रतिवेदनले सुडान, कंगो, म्यान्मार, अफगानिस्तान, इथियोपिया, यमनलगायत देशमा नागरिकले चरम हिंसा, जबर्जस्ती विस्थापन र यौनजन्य दुर्व्यवहार भोगिरहेकामा पनि विश्व उदासीन भएको उल्लेख गरेको छ । यी घटनाले मानवअधिकारको अवस्था विश्वव्यापी रूपमा धराशायी हुँदै गएको एमनेस्टीको विश्लेषण छ ।
गएको वर्षमा सुडानमा मात्रै करिब १ करोड १० लाख व्यक्ति आन्तरिक रूपमै विस्थापित भएका थिए । पछिल्ला वर्षमा पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि दमन बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०२४ मा कम्तीमा १२४ पत्रकार मारिएका छन्, जसमध्ये दुईतिहाइ प्यालेस्टिनी थिए । बंगलादेश, मोजाम्बिक, टर्की, दक्षिण कोरियालगायत देशमा प्रदर्शनहरू हिंस्रक दमनमा परिणत भएका छन् ।
जलवायु संकटले पनि विश्वमा मानवीय संकट बढ्दै गएको र त्यसलाई हटाउन एक भएर लाग्नुको सट्टा शक्तिशाली देशहरू झनै संकट निम्त्याउने दिशामा अग्रसर भएको भन्दै एमनेस्टीले यसलाई पनि एक आसन्न संकटका रूपमा लिएको छ । सन् २०२४ इतिहासकै सबैभन्दा तातो वर्ष बन्यो ।
ट्रम्पको जीवाश्म इन्धनप्रेमी ‘ड्रिल बेबी ड्रिल’ को नारासँगै कार्बन उत्सर्जन रोक्नका लागि पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासबाट अमेरिका अलग हुने नीति र कोप २९ मा भएका लज्जास्पद सम्झौताले जलवायु संकटलाई अझ गहिरो बनाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अमेजनका जंगलमा आगलागी, दक्षिण एसियामा बाढी र अफ्रिकामा खडेरीले करोडौंलाई विस्थापित बनाएको थियो, जसलाई एमनेस्टीले गम्भीर संकट भनेको छ ।
त्यस्तै, विश्वभर नै गएका वर्ष महिला, यौनिक अल्पसंख्यक र बालबालिकामाथि हिंसा बढेकामा एमनेस्टीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । गएको वर्ष अफगानिस्तानमा महिलालाई सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय हुन वञ्चित गरिएको थियो भने इरानले नयाँ बुर्का कानुनमार्फत महिलामाथि कठोर सजाय तोकेको थियो । अमेरिका, अर्जेन्टिना, रसियालगायतका देशले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच रोक्ने नीति लिए भने माली, मलावी, युगान्डाजस्ता देशले समलिंगी सम्बन्धलाई अपराधीकरण गरेका थिए ।