हजार माथि नेपाली विदेशी जेलमा

१३ बैशाख

खाडी मुलुकहरू र मलेशियाका जेलमा एक हजार माथि नेपाली कामदार छन् । उनीहरूको वकिलसम्म पहुँच छैन, परिवारसँग सम्पर्क हुँदैन, कानूनी सहायता र सुरक्षा पाउने संवैधानिक अधिकार परको कुरा आफ्नै दूतावासबाट पनि सहयोग पाउँदैनन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपाली दूतावासहरूको तथ्याङ्क अनुसार, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, मलेशिया, कुवेत, ओमान, बहराइनमा कम्तीमा १ हजार ३४७ जना नेपाली जेलमा छन् । यकिन संख्या योभन्दा धेरै बढी हुनसक्छ ।
खाडी देशहरूमा आप्रवासी कामदारहरू प्रायः परिवारसँग सम्पर्क गर्न नपाई प्रहरी हिरासतमा हराउँछन् । धेरैजसो अवस्थामा, बन्दीहरूले प्रहरीलाई पैसा तिरेर वा मद्दत गर्न इच्छुक कोही फेला पारेमा मात्र आफन्तसँग सम्पर्क गर्न सक्छन् । भाषा अवरोध र कानूनी ज्ञान नहुँदा, उनीहरूलाई पक्राउ पर्नुको कारण पनि थाहा हुँदैन ।
खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरूका अनुसार त्यहाँका सरकारले नेपाली श्रमिक जेलमा परेको वा अस्पतालमा रहेको जानकारी दूतावासलाई दिंदैनन् । जानकारी माग्दा पनि लामो प्रक्रिया हुन्छ र यकिन संख्या पाइँदैन । त्यसैले विदेशका जेलमा रहेका नेपालीको संख्या यहाँ उल्लेख भएभन्दा धेरै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
‘युएईमा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका उमाकान्त पाण्डेका अनुसार आफैं पनि यूएई प्रहरीको हिरासतमा ८५ दिन बिताइसक्नुभयो । नेपाली कामदारहरूको तस्करीमा दूतावासका कर्मचारीहरूको संलग्नता हुनसक्ने व्यहोराको फेसबुक पोस्ट गरेपछि पाण्डेलाई सन् २०२२ मा हिरासतमा लिइएको थियो ।
सुरज सात वर्षदेखि मलेशियामा मजदूरी गर्दै आएका थिए । उनको परिवारले स्थानीय नगरपालिकादेखि काठमाडौंको कन्सुलर विभागसम्मका अधिकारीहरूलाई निवेदन दिएका छन् तर कुनै प्रतिक्रिया पाएका छैनन् ।

कानूनी सहयोग कागजमा

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय एवम् सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले दिएको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा २०८१ फागुन महिनासम्म साउदी अरबमा ८१०, यूएईमा २४३, कतारमा ६७, कुवेतमा ५१, ओमानमा १२, बहराइनमा १, कोरियामा २८, जापानमा २४ र मलेशियामा १६३ नेपाली जेलमा छन् ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानूनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी गरेको छ । निर्देशिकाले फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका कामदारका बारेमा नियोग ९सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावास वा अन्य निकाय० लाई जुनसुकै माध्यमबाट जानकारी प्राप्त भएमा नियोगले कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको कारबाही अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकांश नेपाली दूतावास र नियोगहरूले सम्बन्धित देशका जेलमा परेका वा हिरासतमा रहेका नेपाली बारे वास्ता गरिरहेका छैनन् ।
निर्देशिकामा श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारलाई करार अवधिभित्रै फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा त्यस्ता कामदारको कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीका लागि सचिवालयको कोषमा रहेको रकमबाट प्रति व्यक्ति १५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
निर्देशिकाले सम्बन्धित नियोगले फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका वा थुनामा रहेका वा कैद भुक्तान गरिरहेका कामदारको लगत तथा विवरण संकलन गर्नुपर्ने, त्यस्ता कामदारको तर्फबाट कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको अवस्थाको जानकारी लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
तर, विदेशका जेलमा परेका वा हिरासतमा रहेका नेपालीका लागि नेपाली दूतावासले यस्तो सहायता विरलै गरेको देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो, निर्देशिका जारी गरेको ६ वर्षको अवधिमा युएईमा अभियोग लागेका दुई जना नेपालीका लागि मात्रै बोर्डले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विदेश पुगेका यिनै श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सको हिस्सा प्रमुख छ । तर, कानूनी सहायता र सुरक्षा पाउने संविधान, ऐन र निर्देशिकाको व्यवस्था बावजुद, फौजदारी अभियोग लागेका नेपालीहरू परदेशको जेलमा कहर काट्दै छन् ।