वैशाख २
शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण ७० लाख बालबालिकाको भर्ना तथा पढाइ प्रभावित हुने भएको छ । भने एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा अनिश्चित भएको छ ।
सरकारले माग पूरा गर्नेभन्दा पनि शिक्षकलाई थकाउने र विद्यालय फर्काउने हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको नेपाल शिक्षक महासंघ आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक नानुमाया पराजुलीले बताउनुभयो । अब कक्षा १२ को परीक्षामा शिक्षक, कर्मचारी सहभागी हुँदैनन् । एसईईको उत्तरपुस्तिका पनि परीक्षण गर्दैनौं ,उहाँको चेतावनी छ ।
आज मंगलबार बैशाख २ गतेदेखि सरकारले शैक्षिक सत्र २०८२ को भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय तह र देशभरका विद्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । विद्यार्थी भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरणलगायत शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्ने शिक्षकले भने १३ दिनदेखि जारी आन्दोलनलाई अझै कठोर बनाउने भएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले सोमबार नयाँ वर्षको दिन पनि प्रदर्शन जारी राखेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन माग राख्दै आएका शिक्षकले नयाँ वर्षका दिन पनि काठमाडौंको माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरे । उनीहरूको प्रदर्शनका कारण केही दिनयता उक्त क्षेत्रको सवारी आवागमनसमेत प्रभावित भइरहेको छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी भर्ना गर्न देशभरका स्थानीय तह र विद्यालयलाई सरकारले गरेको सर्कुलर बहिष्कार गर्दै शिक्षक महासंघले भने माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । महासंघले संसद्को वर्षे अधिवेशन तत्काल बोलाएर, विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर वा अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
ऐन जारी हुँदा सरकारले विगतमा महासंघसँग गरेको सहमति समावेश गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । शैक्षिक हडतालसहितको शिक्षक आन्दोलनले ७० लाख बालबालिका सहभागी हुने विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित हुने भएको छ भने एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण पनि रोकिएको छ ।
आन्दोलन अझै केही दिन जारी रहे वैशाख ११ देखि हुने कक्षा १२ को परीक्षा पनि प्रभावित हुने छ ।
सोमबार साँझ बसेको महासंघ बैठकले विद्यार्थी भर्ना अभियानबाट शिक्षक अलग रहने, कक्षा १२ को परीक्षामा शिक्षक तथा कर्मचारी सहभागी नहुने र एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण पनि नगर्ने निर्णय गरेको आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले बताइन् । ‘१३ दिनसम्म सरकारले हाम्रो मागको सुनुवाइ गरेन । ७७ वटै जिल्ला, ७ प्रदेशको आन्दोलन परिचालन समितिको बैठक पनि बस्यो,’ उनले भनिन्, ‘शैक्षिक हडताललाई थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउने निर्णय भएको छ ।’
दुई पटकसम्म शिक्षा मन्त्रालयसँग संवाद छलफलमा बस्दासमेत माग पूरा गराउन गम्भीर नदेखिएकाले आन्दोलन थप चर्काउने निष्कर्षमा पुगेको महासंघले जनाएको छ । ‘शिक्षकहरू माघ २० देखि स्थानीय तह, जिल्ला प्रदेशमा आन्दोलित थिए ।
शिक्षकहरूले भर्ना अभियानमा सहभागी नहुने घोषणा गरिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलगायत शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले भने भर्ना अभियान सफलताको शुभकामना दिँदै अपिल जारी गर्नुभएको छ । ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ यस वर्षको भर्ना अभियानको नारा तय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षकहरूले चैत २० बाट काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलन थालेका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयसँग गत साता भएको छलफलमा उनीहरूले माग पूरा गर्न २४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । स्थानीय तह मातहत नबस्ने मुख्य मागलाई संविधान संशोधनका बेला उठान गर्ने सर्तसहित उनीहरूले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । शिक्षक सेवा सुविधा, स्थायित्व, बढुवा, मर्यादाक्रमलगायतका विषय अहिले मुख्य मागका रूपमा रहेका छन् । सरकारले भने शिक्षकको माग पूरा गर्न अर्बौं आर्थिक दायित्व थप हुने बताउँदै राज्य कोषले धान्न नसक्ने जनाएको छ ।