प्रदेश सरकार र थारु समुदाय बिच मटावाँ/बरघर/भलमन्सा सम्बन्धि ऐन निर्माणमा संवाद

तुलसीपुर,१८ चैत
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आदिवासी थारुहरुको सामुहिक प्रथाजनित प्रणालीलाई अभिलेखीकरण, संरक्षण, प्रबद्र्धन, विकास र अभ्यासमा टेवा पुर्याउन कानुनी बैधानिकतामा जुटेको छ ।
परम्परागत चाल चलन रितिरिवाज, संस्कृति, ऐतिहासिक सम्पदा बोकेको मटावाँ/बरघर/भलमन्सा प्रणालीलाई कानूनी मान्यता दिने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक बिकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सीनाले जानकारी दिनुभयो ।
संवाद समुहले सोमबार दाङको चखौरा स्थीत थारु संग्रालयको सभाहलमा आयोजना गरेको नीति संवादमा मटावाँ/बरघर/भलमन्सा प्रथालाई बैधानिकता दिन यससँग सरोकार राख्ने लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभासदस्य,बडघर,भलमन्सा र मटाँवा,कानून ब्यबसायी लगायत बिच भएको नीति संवादमा बिधेयकको अन्तीम तयारीका बारेमा मन्त्री तिमिल्सीनाले जानकारी दिनुभयो ।
बिधेयक निर्माणकै क्रममा नवलपरासीको सुस्ता पश्चिम, रुपन्देही,कपिलबस्तु, दाङ,बाँके र बर्दियाका थारु समुदायका ब्यक्ति तथा समुहसँग प्रदेश सरकारले संवाद संचालन गरेको लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवम मटावाँ/बरघर/भलमन्सा महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष डिल्लीबहादुर चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल पक्ष रहेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९, आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणापत्र २००७, नेपालको संबिधान धारा ३२ को उपधारा (३) अनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण गर्ने हक, संविधानको धारा ४७ अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि राज्यले आवश्यक्ता अनुसार कानूनी व्यवस्था गर्ने भए बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्न यस ऐन निर्माण गर्न लागिएको पूर्वमुख्यमन्त्री एवम महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसास्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रि हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावन रही एक सुत्रमा आवद्ध भन्ने परिभाषित गरेकोले संविधानको धारा ५६ को उपधारा (५) संघीय कानून बमोजिम सामाजिक साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने ब्यबस्थालाई कार्यान्वयनको खोजीमा जुटेको थारुकल्याणकारीणि सभाका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष एवम बेस संस्थाका कार्याकारी निर्देशक चूणबहादुर चौधरीले बताउनुभयो ।
उक्त नीति संवादमा लुम्बिनी प्रदेश भित्र थारु समुदायको बाहुल्यता भएकोले मटावाँ/बरघर/भलमन्सा ककन्डार प्रणालीको प्रथाजनित अभ्यासलाई बैधानिक रुपमा प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरु भुवनेश्वर चौधरी,कृष्णा कुश्मी थारु, दुर्गाप्रसाद चौधरी,देवि प्रसाद चौधरी,धर्मबहादुर चौधरीले बताउनुभएको छ । संवाद समुहले सोमबार पश्चिम दाङको चखौरामा रहेको थारु संग्रालयको सभाहलमा उहाँहरुले गाउँ तथा नगरको विकास निर्माण कार्य, शान्ति सुव्यवस्था, आपसी सहयोग, सहकार्य, एकता र सामुहिक पद्धतिलाई अबलम्बन गर्न थारु समुदायको प्रथाजनितलाई कानुनी बैधानिकता दिन तयारीमा जुटेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा समावेशी तथा समविकासको सिद्धान्तका आधारमा स्थानिय विकासमा न्यायोचित सहभागिता र पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न मटावाँ/बरघर/भलमन्सा प्रणालीलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउन आबश्यक रहेको घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. नहकुल के.सी.ले सामाजिक न्याय, मेलमिलाप, सद्भाव र दीगो विकासका लागि अभ्यासमा रहेको प्रथाजनित प्रणालीलाई समयानुकल विकास गरिनुपर्नेमा सुझाब दिनुभयो । नीति संवादमा अधिबक्ता हल्लु प्रसाद चौधरीले उक्त बिधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । भने बिभिन्न जिल्लाबाट सहभागि भएका थारु समुदायका अगुवाहरुले सुझाब दिएका थिए । नीति संवादको सहजिकरण संवाद समुहका बरिष्ठ सहजकर्ता सुशील बस्नेतले गर्नुभएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा १९९, धारा २०१ र अनुसूची ६ को बुदा नं. १८ बमोजिम थारु बाहुल्यता भएका लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा विकास निर्माण, न्याय, परम्परा, पेशा र समाज परिचालनको प्रणालीका रुपमा मटावाँ÷बरघर÷भलमन्सा÷ककन्डार प्रथालाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्ने तयारी भएको छ ।