४ फागुण
सरकारले भूमि सम्बन्धि अध्यादेश किन फिर्ता गर्दै छ । ६ अध्यादेशमध्ये सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश गत पुस १४ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गर्नुभएको थियो । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि गर्नसम्बन्धी ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी ३ ऐनमा संशोधन गर्न र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० संशोधन गर्न ल्याइएका अध्यादेश सरकारले पुस २६ मा राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
जसपा नेपाल र लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले तराई । मधेशको जंगल फँडानी गर्न भूमाफियालाई सहयोग पुग्ने र त्यसले संकट निम्त्याउने भन्दै कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले हदभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने र नापीमा जंगल भएको जग्गा सरकारका नाममा ल्याएर भूमिहीनलाई वितरण गर्ने प्रावधान भूमिमाफियाले दुरुपयोग गर्ने पनि उनीहरूको बुझाइ छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा नापी किताब वा लागतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई उपलब्ध गराउने प्रबन्ध राखिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय निकञ्ज ऐन, २०२९ को दफा ३ (ख)लाई संशोधन गरेर वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्सांकन गरेर वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘वनको जग्गासमेत अव्यवस्थित र सुकुम्बासीलाई वितरण गर्न सक्ने गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेकामा आपत्ति छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट तत्काल स्वीकृत हुने स्थिति नभएपछि अब यसलाई विधेयककै रूपमा ल्याउने सम्भावना छ ।’