३ फागुन
सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच भएको बैठक भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा बहुमत जुटाउन असमर्थ रहेको निष्कर्षसहित बाँकी पाँच वटा अध्यादेश अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको छ । सरकारले जारी गरेका ६ मध्ये पाँचवटा अध्यादेश मात्रै स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको हो ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन कार्यदल गठन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी जसपा महासचिव मोहम्मद इस्तियाक राईले जानकारी दिनुभयो ।
बैठक चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई टेलिफोन गरी अध्यादेशमा सघाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
‘प्रधानमन्त्रीले उपेन्द्रजीलाई फोनमार्फत सहमतिमा ल्याउन खोज्नु भएको थियो । तर, उहाँले अध्यादेश पुनर्विचार गर्नुपर्ने अडान छाड्नुभएन,’ राईले भन्नुभयो, ‘त्यसैले अब सरकारले जतिसक्दो चाँडो पाँचवटा अध्यादेश अघि बढाउँछ ।’
बैठकमा सहभागी जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले पनि सत्तागठबन्धनका दलहरूबीच भूमिबाहेकका अध्यादेश अगाडि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाले पाँचवटा अध्यादेश ६ फागुनमा बस्ने संसद् बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने गरी सरकारले तयारी गर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले अब आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सुशासन प्रबद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश निर्णार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।
यसबीच नै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमतिको प्रयास गर्न कार्यदलले काम गर्नेछ । यसक्रममा जसपा नेपालसँग पनि छलफल अगाडि बढाइने जसपा महासचिव राईले जानकारी दिनुभयो ।