माघ ४
अध्यादेशमार्फत कालोबजार ऐन संशोधन उपभोक्तामाथि अपराध, २०प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गरिएको छ । अब ‘मनलाग्दी मूल्य निर्धारण’ गरेर कालोबजारी गर्न व्यवसायीलाई छुट पाउने भएका छन् ।
यसअघि २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिए कालोबजारी मान्दै व्यवसायीलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने’ व्यवस्था थियो । तर, यो व्यवस्था रहेको ‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, ०३२ को दफा ३ (१) नै व्यवसायीहरूको स्वार्थअनुसार अध्यादेशमार्फत हटाइएको छ ।
महँगी नियन्त्रण र उपभोक्ता सुरक्षाको ढोका बन्द गर्दै सरकारले वस्तु बिक्रीमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गरेर ‘मनलाग्दी मूल्य निर्धारण’मा छुट दिने प्रावधान कायम गरेको छ । व्यापारीले मनपरी नाफा लिन पाउने ढोका खोलिदिएर सरकारले आमउपभोक्ताको अधिकारमा गम्भीर ठोस पुर्याएको छ ।
व्यापारीको स्वार्थअनुसार दफा हटाउँदा अब व्यवसायीले निर्धारण गर्ने अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)लाई आधिकारिक मान्नुपर्नेछ । उपभोक्ताकर्मीले अध्यादेशमार्फत कार्टेलिङ, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सरकार सहयोगी बनेको टिप्पणी गरेका छन् । २९ पुसमा जारी ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’मार्फत ‘कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, ०३२’ को दफा ३ (१) हटाइएको छ । जसले महँगी नियन्त्रण गर्ने ढोकासमेत बन्द गरेको छ ।
यसअघि उक्त ऐनको दफा ३ (१) अनुसार ‘उद्योगी, आयातकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र विक्रेतालाई कुल लागतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा गर्न पाइँदैनथ्यो, कालोबजारी ठहर हुन्थ्यो । तर, व्यापारीको स्वार्थमा दफा नै हटाएर वस्तु तथा सेवाको मनलाग्दी मूल्य निर्धारण गर्न सहज बनाइएको छ । उपभोक्ताले खरिद बिलसहित कहीँ–कतै उजुरी गरे न्याय पाउने अधिकारसमेत खोसिएको छ ।
मूल ऐनको दफा ३ (१) मा भनिएको छ, ‘सरकारले तोकेको कुनै मालवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो मालवस्तुको समुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ ।’ अहिले यही व्यवस्था हटाएर सरकारले व्यवसायीको स्वार्थअनुकूल काम गरेको छ ।
कमजोर नियामक निकायको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले ऐन लागू भएकै अवस्थामा पनि चर्को नाफा असुलिरहेका थिए । तर, वेला–वेला सरकारी निकायले ऐनको यही व्यवस्था देखाएर नाफाखोर व्यवसायीलाई कारबाही पनि गर्दै आएका थिए ।
कोभिड– १९ को महामारीमा ज्वरो नाप्ने ‘थर्मल गन’को अस्वाभाविक बिक्री मूल्य तोकेर कालोबजारी गरेको आरोपमा व्यापारी सुलभ अग्रवाललाई सरकारले कालोबजारी ऐनको दफा ३ (१) लगाएर कारबाही गरेको थियो । तर, आउँदा दिनमा जुनसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि उच्च नाफासहित निर्वाध रूपमा वस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्न व्यवसायीलाई बाटो खुलेको छ ।
बजार मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकाय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलको भनाई अनुसार ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छैन । ‘यो ऐन (कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन) संशोधनका लागि हाम्रो (विभाग)तर्फबाट प्रस्ताव गएको छैन,’ उहाले भन्नुभयो, ‘गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएको हुन सक्छ ।’
मूल ऐनमा भएको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने व्यवस्था हट्दा आगामी दिनमा बढी मूल्य लिएको आधारमा कसैलाई पनि कारबाही गर्ने आधार नहुने उहाको भनाइ छ । उहाले व्यवसायीले निर्धारण गर्ने अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)लाई आधिकारिक मान्नुपर्ने स्थिति आएको बताउनुभयो । ‘आउँदा दिनमा एमआरपीभन्दा बढी मूल्य लिएको भेटिए कारबाही गर्ने व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ मा छ,’ उहाले भन्नुभयोले भने । उहाले विगतमा वस्तु तथा सेवामा एमआरपी नहुने भएकाले २० प्रतिशत नाफाको घेरा राखिएको र अहिले सबै वस्तुमा एमआरपी हुने भएकाले सो व्यवस्था हटाउन सरकारले आवश्यक ठानेको हुन सक्ने बताउनुभयो ।
भदौयता मूल्यवृद्धि निरन्तर उकालो लागिरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक
नियामक निकायको कमजोर सुपरिवेक्षणको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले वस्तु तथा सेवाको निरन्तर मूल्यवृद्धि गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौमा ३.८६ प्रतिशत विन्दुमा रहेको मूल्यवृद्धि दर असोजमा ४.८१ प्रतिशत, कात्तिकमा ५.६ प्रतिशत र मंसिरमा ६.०५ प्रतिशत कायम भएको छ ।
सरकारले यो वर्ष मूल्यवृद्धि दर ५.५ प्रतिशतभित्र कायम गर्न राखेको सीमा नाघिसकेको छ । लक्षित दरभन्दा बढी मूल्यवृद्धि कायम भए पनि नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सबैभन्दा बढी तरकारीमा ४३।०५ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीमा १०।६६ प्रतिशत, खाद्यान्नमा ९।७० प्रतिशत र घिउ–तेलमा ९।३९ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ ।
त्यस्तै जुत्ता–चप्पल र लत्ता–कपडामा ७।९८ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणमा ५।२९ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । सहरको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रको मूल्यवृद्धि धेरै भइरहेको राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । मंसिरमा ग्रामीण क्षेत्रमा ६।५२ प्रतिशत र सहरी क्षेत्र ५।८९ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ ।