२७ मंसिर, काठमाडौं ।
सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको बैक राजधानी काठमाण्डौमा बसेको छ । बैठकमा सहभागि लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले संघीय सरकारका गृहमन्त्रीसामू बिहीबार प्रदेशको गृह मन्त्रालयमा आएर ‘केही काम हुन्छ’ भन्ने सेवाग्राहीलाई विश्वासै नभएको जिकिर गर्नुभयो । गोष्ठीमा उहाले सेवाग्राहीलाई प्रादेशिक संरचनाप्रति विश्वास नरहेको मात्र सुनाएनन्, प्रदेशका गृहमन्त्रीलाई प्रहरीले समेत नपत्याउने टिप्पणी गर्नुभयो ।
‘मन्त्री भएको डेढ महिना जति भयो, प्रदेशका डीआईजी सा’बसँग एक पटक मात्र कुरा भएको छ’, उहाले थप्नुभयो, ‘मन्त्री भएर मैले नै पटकपटक फोन गरेर सोध्नुपर्ने हो कि प्रदेशका मन्त्रीप्रति उहाँको केही जिम्मेवारी पनि हुन्छ रु’
प्रदेशका डीआईजी मात्र होइन, प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा ट्राफिक कार्यालयले आफूहरुको कुरा नसुनेको अग्रवालले बताइरहँदा गृहमन्त्री रमेश लेखकले चुपचाप सुनिरहनुभयो । उहाले गृहमन्त्री लेखकलाई फेरि सम्बोधन गर्दै प्रश्न गर्नुभयो, ‘तपाईंहरुले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न भनेर कहिल्यै निर्देशन दिनुभएको छ ।
त्यस्तो निर्देशन गएको भएपनि प्रदेशमा क्रियाशिल संरचनाहरु त्यसलाई टेरिरहेका छन् कि छैनन् भन्दै उहाले सोध्नुभयो । कम्तिमा प्रदेशमा खटिँदा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीसँग सहकार्य गरेर काम गर्न लिखित निर्देशन दिन उहाले अनुरोध गर्नुभयो ।
।म्बिनीका मन्त्री अग्रवालको भनाइमा, अहिले लुम्बिनीमा अपराधका घटना बढेको भन्दै दैनिकजसो प्रश्न उठिरहन्छन् । ‘क्यासिनोमा ६०।७० प्रतिशत नेपाली गइरहेका छन् । तराईमा च्याउजस्तै खुलेका स्पाभित्र अवैध गतिविधि भइरहेका छन्’, उहाले थप्नुभयो, ‘लुम्बिनीका पाँच जिल्ला सीमासँग जोडिएका छन्, तस्करी हुन्छ, सबै कुरा थाहा पाएर पनि केही गर्न सकिएको छैन ।’
केन्द्र सरकारले कम्तिमा नियमन र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अधिकार मात्र दिएको भएपनि परिस्थिति फरक हुने उहाको टिप्पणी छ ।
कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले पनि उस्तै गुनासो गर्नुभयो । केन्द्र सरकारले अधिकार दिन नमान्दा प्रदेश संरचना नै बदनाम बन्दै गएको उहाको विश्लेषण छ ।
कोशीमा अहिले सवारी दुर्घटना बढिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भण्डारीले कानूनी स्पष्टताको अभावले चाहेर पनि काम गर्न नसकिरहेको बताउनुभयो ।
मधेश प्रदेश, आन्तरिक मामिला मन्त्री राजकुमार लेखीले सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वले संविधानप्रति निष्पक्ष ढंगले काम नगरेको भन्दै थप्नुभयो, ‘प्रदेशले शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नपाउँदा हामीले कुनै न कुनै रुपमा शान्ति कायम गराउने विषयमा कमी आएको अनुभव गरेका छौं ।’ अरु ६ प्रदेशभन्दा मधेश फरक प्रकृतिको भएको भन्दै उनले संघीय सरकारका गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई ध्यान दिन अनुरोध गर्नुभयो ।
सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिरा सार्कीले पनि प्रहरी ऐन चाँडै ल्याइदिन अनुरोध गरेका छन् । ‘अधिकार नहुने हो भने प्रदेशमा संरचना मात्र भएर अर्थ हुँदैन’, उहाले थप्नुभयो।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले संघले अधिकार नदिँदा प्रदेश संरचनाले आफ्नो औचित्य देखाउन नसकेको बताउनुभयो । ‘प्रहरी समायोजनको विषयमा एक जना पूर्वप्रहरी प्रमुखले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई अगाडि, पछाडि राखेर हिँड्न प्रहरी चाहियो भनेको पनि सुनेँ’, उहाले भन्नुभयो, ‘त्यो त अहिले पनि भएकै छ, खासमा संघीयता बलियो बनाउने सन्दर्भमा गर्नुपर्ने काम नहुँदा संविधानको सफल कार्यान्वयन भएको छैन ।’
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने यो मामलामा अझ खरो सुनिए । ‘धैर्यताको बाँधले सीमा नाघ्ने अवस्थामा पुगेको छ’, लामिछानेले भन्नुभयो, ‘प्रहरी २०१२ सालमा बनेको ऐनले चलिरहेको छ, संविधानले प्रदेशलाई अधिकार दिएको यत्तिका समय हुँदा पनि नयाँ ऐन आएको छैन ।’
संघीय संरचनामा प्रदेश सरकार गतिशील, केन्द्रीय र स्थानीय सरकार समन्वयकारी भूमिकामा रहेको भन्दै उहाले भन्नुभयो, ‘त्यसैले प्रदेश संरचनालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाए मात्र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुनेछ ।’
नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक ल्याउँदा अत्यधिक ढिलाइ भएको इतिहास रहेको भन्दै उहाले अध्यादेशमार्फत नै प्रहरी ऐन ल्याउन माग गर्नुभय।
जवाफमा संघीय सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने एक वा दुई हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर प्रहरी ऐनलाई संघीय सदनमा पेश गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो ।
