२३ मंसिर
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले सरकारको सहमति बिना संसद्ले कानुन बनाउनै नसक्ने वर्तमान अभ्यासले ठीक नगरिरहेको बताउनुभएको छ । उहाले भन्नुभयो,नेपालको कानुन निमार्णको अभ्यासमा सुधार हुनुपर्ने छ ।
आइतबार संसद् सेवा दिवसका अवसरमा सिंहदरवारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान कानुन निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
सरकारको विधेयक भएका कारणले सरकारको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने र तबमात्रै विधेयक अगाडि बढ्ने वा पास हुने अवस्थाको अन्त्यको विषयमा सोचिनुपर्ने उहाको आग्रह छ ।
अहिलेको कानुन निर्माणको अभ्यासलाई बदल्न संसद सचिवालयमै संयन्त्र बनाउन पनि सकिने उहाले बताउनुभयो । सरकारलाई कस्तो कानुन चाहिएको हो त्यो भन्ने र तयसलाई समेत सम्बोधन हुने गरी संसदले नै कानुनको ड्राफ्ट बनाएर विधेयकको रुपमा अगाडि बढाउनकालागि संसद् सचिवालयभित्र एउटा संयन्त्र बनाउन सकिने उहाको राय छ ।
सांसदको प्रत्यक्ष भूमिका नहुँदा विधेयकमा जनताको कोणबाट कानुन निर्माणमा कम भन्दा कम सांसद सहभागी हुने गरेको अनुभव उहाले सुनाउनुभयो । यस्तोमा गलत विषय आएता पनि पास भएर अगाडि बढ्न सक्ने खतरा रहँदै आएको उहाले बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचार रोक्न मृत्युदण्डको कानुन चाहिन्छ , लेखा समिति सभापति
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भ्रष्टाचार रोक्ने भए मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ । आइतबार संसद सेवा दिवसका अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान कानुन निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो ।
‘परिस्थितिले हामीलाई लोकतान्त्रिक कानुनको अवश्यकता छ । संविधानले बर्जित गर्छ तर मृत्युदण्डको कानुन अब नेपालमा आवश्यकता छ । यदि यो (भ्रष्टाचार) रोक्ने हो भने । गम्भीर खाले जोडिएको विषयवस्तुमा मृत्युदण्डको कानुन आवश्यक छ,’ सभापति पोखरेलले भन्नुभयो ।
जे मन लाग्यो भन्न पाउने वा आरोप लगाएको विषयमा कहिले पनि पुष्टि गर्नु नपर्ने परिवेशको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाले भन्नुभयो ‘जसले भन्छ, गैरजवाफदेही जसले बोल्छ उसले पुष्टि गर्नुपर्ने अन्यथा क्षतिपुर्तिसहितको दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
यी दुईवटा कानुनी व्यवस्था गर्न सक्दा भ्रष्टाचार रोक्न वा न्युनीकरण गर्न सकिने सभापति पोखरेलको विश्वास छ । तर, सोही कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा रानाले लेखा समिति सभापति पोखरेलको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्नुभयो ।
‘सभापतिज्युलु भन्नुभयो । सभापतिज्युलाई कहाँ आक्रोश भइराखेको होला । मन दुखिरहेको होला, पीडा भइरहेको होला । त्यो पीडा स्वीकार्दै खण्डन गर्न चाहन्छु– हाम्रा पुर्खाहरुले बनाएको यस्तो राम्रो क्रिमिनल जस्टिस छ । मृत्युदण्ड दिनु हुँदैन है,’ उहाले भन्नुभयो ।
पञ्चायतको समयमा पनि भित्रभित्रै शासकले मान्छे मारेको हुन सक्ने तर कानुन नै बनाएर मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था नगरिएको उहाले बताउनुभयो । ‘यसकारण मृत्युदण्ड भन्ने शब्द नल्याउँ । मेरो अनुरोध यहाँलाई । यो भनेको मानव अधिकारको विरुद्धमा छ,’ उहाले भन्नुभयो ।
मानव अधिकारका लागि आफूले तीन दशक भन्दा बढी समय बिताएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘आई फिल पेन । हामी जस्तो जनताको प्रतिनिधिहरूले बिरक्तिएर, केही कुरामा मन दुखेर यसलाई म मारि नै दिन्छु, यसलाई खर्लप्पै म झुण्ड्याइ दिन्छु भन्ने कुरा नसोच्नुस् । यो सोच्नु पनि अपराध हो ।’
बिग्रेकै मानिसलाई पनि कसरी सपार्ने भनेर ध्यान दिनुपर्ने उहाले बताउनुभयो ।
बिग्रेको मानिसलाई कस्तो वातावरण दिएर राम्रो बनाउने, बालबालिकालाई कस्तो वातावरण दिएर सभ्य नागरिक बनाउने भनेर सोच्नुपर्ने हाफूहरुको दायीत्व रहेको उनले बताइन् ।
बालबालिकालाई दिने शिक्षाले देशको भविष्य तय गने भएकाले यी लगायतका विषयमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । यसका लागि सांसदका अभिव्यक्ति समेत सभ्य र लोकतान्त्रिक र मानवअधिकारमैत्री हुनुपर्ने उपसभामुख रानाको आग्रह छ ।