मुस्लिम विद्यार्थी आरक्षित कोटाबाट वञ्चित

By Sushil Basnet २० कार्तिक २०८१, मंगलवार ०१:५६ २० कार्तिक २०८१, मंगलवार ०१:५६ २० कार्तिक २०८१, मंगलवार ०१:५६

कार्तिक २०
दुई वटा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीबीचको खटपटले मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीलाई लेखपढ तथा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने आरक्षित बाटो दुई वर्षदेखि बन्द गरिएको छ।
स्थानीय सरकारले गरेको सिफारिश अनुसार, संघीय सरकारका निकायले प्रमाणपत्र नबनाइदिँदा संविधानप्रदत्त हकबाट बञ्चित हुँदै आएको मुस्लिम युवाको संख्या धेरै छ। कसैले शिक्षा आर्जन गर्न छात्तवृत्ति पाएका छैनन् भने कसैले सरकारी जागीरमा प्रवेश गर्न पाएका छैनन्।
मुस्लिम समुदायलाई अधिकारबाट बञ्चित गराउने कार्यको शुरूआत भने एउटा फेसबूक पोस्टबाट भएको हो। जसका कारण दुई वटा संवैधानिक निकाय मधेशी आयोग र मुस्लिम आयोगका पदाधिकारी एक आपसमा भिड्न पुगे। उनीहरूको इगोले एउटा समुदायलाई नै अधिकारबाट बञ्चित गराएको छ।
मधेशी आयोगले २०७८ सालमा थर सूचीकरणका लागि अध्ययन गर्‍यो। त्यसका आधारमा मधेशमा रहेका थरको सूची सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई बुझायो। प्रतिवेदनमा मधेशी जाति उपसमूह १ मा थारू र उपसमूह २ मा मुस्लिम समुदायलाई राखिएको थियो। यसरी राख्दा थारू र मुस्लिम समुदायसँग छलफल गरेको थिएन।
त्यसपछि मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष शमीम मियाँ अन्सारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा एउटा पोस्ट गरे, जसमा मधेशी आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर थारू र मुस्लिमलाई मधेशी सूचीभित्र राखेको आरोप लगाउनुभयो।
अन्सारीले पोस्टमा लेख्नुभएको थियो, ‘मधेश एउटा भूगोल हो। मुस्लिम र थारू समुदायको मधेशमा मात्र होइन, काठमाडौं, तराई, पहाड र हिमाल सबैतिर बसोबास छ। त्यसैले सबैलाई एकै बाकसमा राख्नु गलत हो। मधेशी आयोगले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुपर्दछ।’
त्यसपछि मधेशी आयोगले मुस्लिम र थारूलाई मधेशी क्लस्टरबाट हटाउने निर्णय गर्‍यो। हटाउँदा पनि कुनै अध्ययन अनुसन्धान वा छलफल गरिएन। मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्तले भन्नुहुन्छ, “हामीले त मधेशी थरभित्र राखेका थियौं तर स्वतः मुस्लिम आयोगका अध्यक्षको फेसबूक अभिव्यक्ति र त्यसप्रति समुदायको प्रतिक्रिया हेरेर अलग गर्न बाध्य भयौं।”
त्यतिवेला थारू समुदायले पनि आफूलाई मधेशी क्लस्टरमा नराख्न भन्दै विरोध जनाएको थियो। दुवै समुदायबाट विरोध भएपछि मधेशी आयोगले थारू र मुस्लिमलाई मधेशी क्लस्टरबाट हटाउने निर्णय गर्‍यो। त्यसकै कारण मुस्लिम समुदायका विद्यार्थी दुःख पाइरहेका छन्।
थारू समुदायलाई भने यसअघि आदिवासी जनजाति क्लस्टरमा राखिएको थियो। थारू समुदायले आदिवासी जनजाति र मधेशी क्लस्टरमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे। अहिले मधेशी आयोगले रोके पनि आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाइरहेकै छन्।
फेसबूक विवादपछि गरेको थारू र मुस्लिमलाई मधेशीबाट हटाउने निर्णयबारे मधेशी आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठायो। आयोगले २०७९ मंसीर २१ मा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘मधेशी आयोगको मिति २०७९र०८र२० गतेको बैठकबाट मधेशी आयोगको नेपालमा मधेशी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ मा उपसमूह १ थारु जाति र उपसमूह २ मुसलमान जातिलाई हटाउने निर्णय भएको हुनाले सो बमोजिम गरिदिनुहुन आदेशनानुसार अनुरोध छ।’
यो निर्णय भने तत्काल कार्यान्वयनमा आयो। देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुस्लिमलाई मधेशी भनेर प्रमाणित गर्न बन्द गरे। यसको मारमा परे, मुस्लिम समुदायका युवा, विद्यार्थी परेका छन् ।
उनीहरू विरोध गर्न थाले। संविधानप्रदत्त हक खोसिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सबै राजनीतिक दल, मधेशी आयोग र मुस्मिल आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाए। अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दिँदै आएको मधेशी भएको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे।
उनीहरूको आवाज कसैले सुनेनन्। मुस्लिम आयोगले भने २०७९ पुस १९ मा तत्कालका लागि पुरानै व्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो। निर्णयमा ‘निजामति सेवा ऐन, २०४९ को कानूनी व्यवस्था अनुसार, हाल मुस्लिम समुदायलाई मधेशी मुस्लिम भनी पहिलादेखि दिँदै आएको सिफारिश हाल नदिएकोले लोक सेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बञ्चित हुन परेको अवस्था देखिएकोले पहिलादेखि दिँदै आएको सिफारिशलाई निरन्तरता दिन गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयहरूलाई अनुरोध गर्ने’ भनिएको थियो।
त्यसअनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्‍यो। तर, अहिलेसम्म सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि मधेशी आयोगको सिफारिशलाई आधार बनाएर काम गर्दै आएका छन्।
२०४७ सालको संविधानले मुस्लिम र थारूलाई मधेशी क्लस्टरमा राखेको थियो। त्यसका आधारमा बनेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले मुस्लिम र थारूलाई मधेशी क्लस्टरमै राखेर विज्ञापन गर्दै आएको छ।
२०७२ सालमा बनेको संविधानले मुस्लिम र थारू समुदायको छुट्टै पहिचान कायम गरेको छ। तर, नयाँ संविधान अनुसार, निजामती सेवा ऐन बनेको छैन। जसले गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार नै विज्ञापन हुँदै आएको छ। जसमा मुस्लिम र थारूलाई पनि मधेशी क्लस्टरमा राखेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। मधेशी क्लस्टरमा निजामतीतर्फ २२ प्रतिशत र जंगीतर्फ २७ प्रतिशत आरक्षण तोकिएको छ।
तर, मधेशी आयोगको निर्णयका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अड्को थापेपछि मुस्लिम समुदाय त्यो सुविधाबाट बञ्चित भइरहेका छन्। नयाँ ऐन नबन्दासम्म पुरानै व्यवस्थाबाट प्रमाणपत्र दिनुपर्ने अधिकारकर्मी बताउँछन्। आरक्षणबारे वकालत गर्दै आएकी अभियन्ता रिता साह कुनै पनि आयोगलाई कसैको पहिचान खोस्ने अधिकार नभएको बताउँछिन्। भौगोलिक विभेद र धार्मिक विभेद भोगिरहेको मुस्लिम समुदायको दोहोरो पहिचान भएको साहको भनाइ छ।
दुवै आयोगका अध्यक्ष पनि अब यो समस्या सल्टाउनुपर्ने बताउँछन्। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारी यो समस्या सुल्झाउन गृह मन्त्रालयलाई फेरि पत्राचार गरेको बताउँनुभयो । उहाले भन्नुभयो “नयाँ ऐन नबनेसम्म पुरानो अभ्यास कायम राख्न गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौं।”

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *