नाकामा अखाद्य आयात रोकिँदै

१२ कात्तिक

पछिल्लो समय नाकामै अखाद्य पदार्थ रोक्न राज्य संयन्त्र सक्रिय भइरहेको छ । यसरी अखाद्य वस्तु रोक्न राज्य सक्रिय हुनुको कारण हो, ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ लागु हुनु हो । ऐन लागु भइसकेपछि नेपालमा कुनै पनि देशबाट पैठारी गर्ने खाद्यवस्तुको पूर्वस्वीकृति, प्रवेश अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गत खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले प्रभावकारी काम गर्न थालेको छ ।
नेपालगञ्जका व्यवसायीले भारतबाट आयात गरेको ८५ हजार किलो चामल १ कात्तिकमा उतै फिर्ता पठाएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गत खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले परीक्षण गर्दा चामलमा क्षतिग्रस्त दानाको मात्रा धेरै (न्यूनस्तर) पाइएपछि भारतमै फिर्ता गरिएको थियो । दशैंका बेला भन्सार आइपुगेको चामल नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीस्थित खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले परीक्षण गरेको थियो । परीक्षण क्रममा नेपाल सरकारले चामलका लागि तोकेको अनिवार्य मापदण्ड बमोजिम न्यून गुणस्तर पाइएको थियो।
यस्तै ७ कात्तिकमा भारतबाट आयातित १२ टन दाल अखाद्य भएको पत्ता लागेपछि उतै फिर्ता भयो । व्यापारिक प्रयोजनका लागि बाँके कोहलपुरको प्रभुकृपा अर्डर एन्ड सप्लायर्सले ४ कात्तिकमा नेपालगञ्ज भन्सार नाका ल्याएको दाल अखाद्य भेटिएको थियो ।
नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गत खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले परीक्षण गर्दा दालमा ‘कोल टार डाई’ रङ भेटेपछि विभागले नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई भारतमै फिर्ता गर्न लगाएको छ ।
फेरि, ८ कात्तिकमै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गुणस्तरहीन ‘रोज वाटर’ (गुलाब जल) लाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगायो । काठमाडौंको फुड्स इन्टरनेसनल प्रालिले दुबईबाट आयात गरेको रोज वाटर परीक्षण गर्दा आँखाले देख्ने गरी त्यसमा वाह्य पदार्थको उपस्थिति भएको भन्दै विभागले आयातमा रोक लगायो ।
२०८१ वैशाख २३ गते यो ऐन आएको हो । त्यसभन्दा अगाडि ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन २०७५’ को एउटा निर्देशिका अनुसार विभागले काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

‘पहिले चाहिँ ऐनमै पूर्व स्वीकृतिको कुरा थिएन । रिपोर्ट परमिटको कुरा पनि थिएन । पहिला चाहिँ खाद्य निर्देशिका अनुसार काम गरेको थियौं तर अहिले ऐनको दफा १३ मा व्यवस्था गरेकाले मापदण्ड कडाइ भएको हो,’ विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले भन्नुभयो, ‘नेपालमा खाद्य वस्तु पैठारी गर्दा यहाँको मापदण्डसँग नमिल्ने भए अनुमति नै पाइँदैन ।’नयाँ ऐन कार्यान्वयन हुँदा प्रभावकारी काम गर्न सजिलो भएको भन्दै उहाले बताउनुभयो । ‘ऐनकै कारण अहिले धेरै अनुगमन, परीक्षणमा सक्रियता बढेको हो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गत भन्सार नाकास्थित १२ वटा खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयहरू काँकडभिट्टा, रानी विराटनगर, जलेश्वर, वीरगञ्ज, बेलहिया भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी, गड्डाचौकी महेन्द्रनगर, तातोपानी, टिमुरे, रसुवा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंका प्रयोगशालाबाट भन्सार बिन्दुमै खाद्य पदार्थ गुणस्तर परीक्षण तथा नियमन कार्य नियमित गर्दै आइरहेको छ ।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा १३ र १४ मा नेपालमा पैठारी हुने खाद्य पदार्थको मापदण्ड तोकिएको छ ।

दफा १३ स्वीकृति लिनुपर्ने (१) खाद्य पदार्थको पैठारी गर्न चाहने खाद्य व्यवसायीले खाद्य पदार्थ पैठारी गर्नुअघि विभाग वा विभागले तोकेको कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।

(२) उपदफा (१)बमोजिमको स्वीकृति प्राप्त गरी पैठारीका लागि प्रवेश नाकामा ल्याइएका खाद्य पदार्थ नेपालभित्र पैठारी गर्नुअघि विभाग वा विभागले तोकेको कार्यालयबाट प्रवेश अनुमति लिनुपर्ने छ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको स्वीकृति लिएपछि खाद्य पदार्थ पैठारी गरिसक्नुपर्ने अवधि, स्वीकृतिको ढाँचा तथा ततसम्बन्धी अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

दफा १४ मानिकासीका लागि गुणस्तर प्रमाणीकरण गराउन सक्ने
(१) खाद्य व्यवसायीले निकासी गर्न चाहेको खाद्य पदार्थ निकासी गरिने मुलुकको गुणस्तर मापदण्ड बमोजिम भए वा नभएको प्रमाणीकरण गराउन चाहे विभाग वा विभागले तोकेको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खाद्य पदार्थको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
अहिले उक्त ऐन अनुसार नाकामै अखाद्य पदार्थ रोकिएको छ ।