दुई महिनामा लुम्बिनीको विकास बजेट खर्च २.६५ प्रतिशत

आश्विन ३
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को दुई महिनाको अवधिमा विकास बजेट साढे दुई प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म २.६५ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीले जनाएको छ । पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा ६४ करोड ८५ लाख ९५ हजार दुई सय ५५ रुपैयाँ ५६ पैसा खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म चालुतर्फ चार दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोमा ६८ करोड २४ लाख २२ हजार दुई सय ९४ रुपैयाँ ६७ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु र पूँजीगततर्फको खर्च तीन दशमलव ४२ प्रतिशत भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट रहेको छ । प्रदेश सरकारको चालु आवको बजेट गत आवको भन्दा डेढ अर्ब कम छ । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा एक अर्ब ३३ करोड १० लाख १७ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ २३ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेशसभाको जम्मा ८।६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १०.१६ र पूँजीगततर्फ १.५६ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको जम्मा ८.७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ८.९४ र पूँजीगततर्फ ७.०१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको जम्मा २.७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २।९४ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगततर्फ एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन । अर्थ विविधतर्फको कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षकअन्तर्गत ९.४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षकअन्तर्गत जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पूँजीगतमा खर्च हुन्छ ।

मन्त्रालयगत खर्च

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जम्मा १.५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १.६० प्रतिशत भएको छ भने पूँजीगततर्फ ०.१९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको चालुतर्फ ५.४३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने पूँजीगततर्फ चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन । उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा १.१३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २.३५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ०.२० प्रतिशत खर्च भएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जम्मा ४.४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६.९५ र पूँजीगततर्फ ४.२८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जम्मा ०.३२ प्रतिशत बजेट खर्च चालुतर्फ भएको छ भने पूँजीगततर्फ कुनै बजेट खर्च नभएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा ३.०८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३.२९ र पूँजीगततर्फ ०.१७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको चालुतर्फ १.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगततर्फ बजेट खर्च भएको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जम्मा ३.३७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६.१५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ०.४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा ३.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५।९३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३.१० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जम्मा ३.४७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३.६७ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको जम्मा १.८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३.१२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ०.०१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जम्मा बजेट खर्च २.११