काठमाडौँ —वैशाख ९
२०७८ सालमा चितवनमा नेकपा एमालेको दसौं महाधिवेशन भएपछिको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् प्रथम बैठक ललितपुरमा शुरु भएको छ ।
उक्त परिषदमामा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पार्टी अध्यक्ष ओलीले मुलुकका गम्भीर समस्या समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलहरूबीच संवाद र न्यूनतम समझदारी जरुरी भएको भन्दै वामपन्थी, समाजवादी वा अरू राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्नु गलत हुने बताउनुभएको छ । ‘मुलुकमा जस्ता गम्भीर समस्याहरू छन्, तिनको समाधानका लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरू माझ निरन्तर संवाद आवश्यक छ । मुख्य प्रश्नहरूमा न्यूनतम समझदारीको खाँचो छ । अनि, विचार मिल्नेहरू माझ सहकार्य आवश्यक छ,’ ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘त्यसैले यति नै बेला निश्चित दल, विचार या शक्तिलाई निषेध गर्ने गरी अगाडि बढाइने वामपन्थी एकता, समाजवादी ध्रुवीकरण वा अन्य कुनै नाममा गरिने ध्रुवीकरण उचित, व्यावहारिक र लाभदायी हुँदैन ।’उहाँले भन्नुभयो,फरक विचार राख्ने दललाई निषेध गर्ने गरी अघि बढाउने भन्दै वामपन्थी एकता र समाजवादी ध्रुवीकरण उचित हुदैन् । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समाजवादी मोर्चा र वामपन्थी एकताको सान्दर्भिकता उठाइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई तत्कालका लागि खारेज गरिदिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, नेकपा नेत्रविक्रम चन्द लाई साथै लिएर समाजवादी मोर्चा अघि बढाइरहेका बेला ओलीले राजनीतिक दस्ताबेजमै त्यसविरुद्ध टिप्पणी गर्नुभयो । उहाले वामपन्थीबीच अझै विश्वासको वातावरण बनिनसकेको समेत बताउनुभयो । ‘सहकार्य गहिरो हुँदै जाँदा र विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै जाँदा भोलि विचार मिल्नेहरू क्रमशः एकै ठाउँ हुँदै जानेछन् । त्यसो हुनु पनि पर्छ,’ ओलीको भनाइ छ, ‘तर आजका दिनमा भने सबै सकारात्मक शक्तिहरूलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नु बढी महत्त्वपूर्ण छ ।’ ओलीको यो भनाइ २०८४ को आम निर्वाचनमा पहिलो पार्टी हुने एमालेको मिसनसँग जोडिएको छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय सदस्यहरूसहित २ हजार ५ सय ५४ जनाको भेलामा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ओलीले यसअघि कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले एमालेलाई निषेधको नीति लिएको भन्दै त्यसलाई अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक संज्ञा दिनुभयो ।
कांग्रेसप्रति आक्रामक
ओलीले एकातिर प्रतिपक्ष दलहरूसँग महत्त्वपूर्ण मुद्दामा सहकार्य र संवाद हुने बताइरहँदा कांग्रेसमाथि भने सत्ता समीकरण भत्काउने प्रयासमा लागेको आरोप लगाउनुभयो ।
कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग गरिरहेका बेला राजनीतिक प्रतिवेदनमा लामिछानेलाई निसाना बनाइएको दाबी गरेको छ ।
एमालेले लामिछानेमाथि गोर्खा मिडियामा संलग्न रहँदा सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भन्दै छानबिन माग गर्न कांग्रेससँग नैतिक आधार नभएको दाबी गरेको छ । ‘एमालेले आफ्नाविरुद्ध भनेर हल्लाखल्ला गरिएका मुद्दाहरूमा भइरहेका अनुसन्धान र अभियोजनले यससम्बन्धी वास्तविकता स्पष्ट गर्न सरकार भ्रष्टाचारका विरुद्ध निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुन माग गरेको छ ।
कांग्रेसलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गराई नयाँ समीकरण बनाउनुलाई रणनीतिक सफलता भएको विश्लेषण प्रतिवेदनले गरेको छ ।
पार्टीमा अवसरवाद र अराजकता
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकताका विरुद्ध पार्टीको वैचारिक र संगठनात्मक संघर्ष अघि बढिरहेको’ उल्लेख गर्दै पार्टी संगठनमा अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘अहिले पनि दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकता कुनै न कुनै ढंगले हाम्रो आन्दोलनको चुनौतीका रूपमा रहिरहेकै छ,’ उहाले भन्नुभएको छ , ‘पछिल्लो समयमा पार्टीले व्यवस्थित प्रशिक्षण र विधिसम्मत संगठन प्रणालीका माध्यमबाट त्यसमाथि विजय हासिल गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।’
ओलीले प्रतिवेदनमा जनआधारित पार्टी निर्माणका लागि ६ बुँदे आधार पेस गर्नुभएको छ । पार्टी सदस्यता वितरण, नवीकरण र परीक्षण, प्रतिनिधि छनोट, अधिवेशन र नेतृत्व चयन, कमिटी सञ्चालन, चेन–अफ–कमान्ड र कार्यकर्ताको मूल्यांकन, कार्यशैली, जीवनशैली र कार्यकर्ताको आचरण, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र जनचासोका विषय सम्बोधन र निर्वाचनमार्फत निर्णायक शक्ति निर्माणमा जोड दिएनुभएको छ ।
महासचिव पोखरेलले पार्टी नेता तथा कार्यकर्तामा अध्ययन र प्रशिक्षणको कमी, पार्टी सदस्यताको मापदण्डको पालनामा समस्या, ठूला आकारका कमिटीहरूको सञ्चालनमा समस्या, वैधानिक व्यवस्था अनुसार अधिवेशनको आयोजना र व्यवस्थापनको समस्या, दक्षिणपन्थी अवसरवाद, संगठनात्मक अराजकता र गुटबन्दी र गैरभौगोलिक क्षेत्रका कामको संयोजनको समस्या औंल्याउनुभएको छ ।