काठमाडौं,२१ चैत
संघीय सरकारले महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ ।
रुकुम पूर्वको जिल्ला सदरमुकाम तोक्दा संघीय सरकारले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य र समन्वय नभएको भन्दै सर्वोच्चले जिल्ला सदरमुकाममा स्थानीय र प्रदेश सरकारको पनि प्रत्यक्ष सरोकार रहने उल्लेख गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको २०८० भदौ २७ गते रुकुम पूर्वको सदरमुकाम गोल्खाँडा तोक्ने संघीय सरकारको निर्णय संवैधानिक इजलासले बदर गरेको थियो । सोही फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘संवैधानिक व्यवस्थाले राज्यको कुनै पनि तहबाट हुने महत्वपूर्ण विषयमा तीनै तह बीचको सहकार्य र समन्वय खोज्दछ, जिल्लाको सदरमुकाम तोक्ने विषय राज्यको कुनै एक तहसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई यसले उत्तिकै असर पार्ने भएकोले तीनै तहको चासोको विषय समेत हो ।’नयाँ संविधान जारी भएपछि रुकुम जिल्ला विभाजन गरी रुकुम पश्चिम र रुकुम पूर्व दुई जिल्ला बनाइएको थियो । २०७४ असोज २७ गते सरकारले रुकुम पूर्वको सदरमुकाम अस्थायी रुपमा रुकुमकोट तोकेको थियो । करिब चार महिनापछि २०७४ माघ १५ गते सरकारले फेरि रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका–१२ को गोल्खाँडालाई तोकिदिएको थियो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णयविरुद्ध गणेश हमाल लगायत रुकुमकोटका बासिन्दाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले त्यतिबेलै रुकुमकोटलाई नै अस्थायी सदरमुकाम मानेर काम गर्न र सरकारी संरचनाहरु गोलखाडामा नसार्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि २०८० भदौ २७ गतेको फैसलाले भने गोलखाडालाई सदरमुकाम तोक्ने निर्णय नै बदर गरिदिएको छ ।
कानुनले सदरमुकाम तोक्ने अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको भएपनि एकांगी आधारमा निर्णय गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले तीनै तहलाई असर पर्ने काममा सहकार्य र समन्वयको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।
तीन तहकै निर्वाचन सकिएर नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आएको अवस्थामा सरकारले सहकार्य र समन्वय नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्चले सदरमुकााम सार्ने निर्णयको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएको थियो ।
एकपटक तोकिएको सदरमुकाम अन्यत्र सार्नुपरेमा नागरिकको सहभागितामा, पारदर्शी प्रक्रियाबाट कारणसहित स्थानीय नागरिक सन्तुष्ट हुनेगरी निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै उसले चार महिनाभित्रै दोस्रो पटक सदरमुकाम सार्ने निर्णय गर्नु औचित्यहीन भनेको छ ।
नेपालमा जिल्ला स्थापनापछि सदरमुकाम सार्ने निर्णयहरु भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने औंल्याएको छ । २०२४ सालमा संखुवासभाको सदरमुकाम चैनपुरबाट खाँदबारीमा सारिएको थियो ।
२०२५ सालमा तनहुँको सदरमुकाम बन्दीपुरबाट दमौलीमा सारिएको थियो । २०३४ सालमा अछामको सदरमुकाम रिडिकोटबाट मंगलसेन सारिएको थियो । २०३४ सालमा अर्घाखाँचीको सदरमुकाम नरपानीबाट सन्धिखर्क सारिएको थियो ।
राजधानी, सदरमुकाम वा केन्द्र तोक्दा निश्चित मापदण्ड अपनाइने गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले केन्द्रीय अवस्थिति, भौगोलिक क्षेत्रको केन्द्र, ठूलो शहरी क्षेत्र, द्वन्द्व व्यवस्थापन लगायतका आधारमा राजधानी वा सदरमुकाम तोकिने गरेको उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा ‘प्रत्येक जिल्लाको सीमाना र सदरमुकाम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । जिल्ला सदरमुकाम तोक्ने अधिकार संघीय सरकारलाई भएपनि उसले मनोगत र एकल निर्णय गर्न नसक्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ ।
रुकुमपूर्वको हकमा पनि सदरमुकाम सार्नु कानुन विपरीत नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको आधार र औचित्य भने पुष्टि हुनुपर्ने औंल्याएको हो ।
‘कार्यविधि मात्र पूरा गरी, संविधानले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानुनको शासन विपरीतको नतिजा आउने गरी भएको निर्णयलाई संविधान र कानुनको भावना र मर्म अनुरुप भएको मान्न सकिएन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘रुकुम पूर्वको सदरमुकाम गोलखाँडा तोक्ने सम्बन्धी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुन अनुसार जनताको बसोबासको सुविधा, जनघनत्व, यातायातको सुविधा लगायतका विषय दृष्टिगत गरी वस्तुनिष्ठ मापदण्डका आधारमा सदरमुकाम तोक्ने वा सार्ने निर्णय गर्नु भनी सरकारका नाममा आदेश समेत दिएको छ ।