राप्ती उपत्यका, चैत्र २०
लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन अंक गणितको आधारमा नयाँ राजनीतिक समीकरण अनुसार सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।वर्तमान सरकार विश्वासको मत प्राप्त गर्ने लविङमा छ भने एमाले–माओवादीसहितका राजनीतिक दल नयाँ सरकार बनाउन आन्तरिक रुपमा सक्रिय भएर लागेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने भन्ने निश्चित भइनसके पनि पछिल्लो राजनीतिक समीकरण अनुसार लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व पाउने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ । तर यस बारेमा केन्द्रस्तरबाट ठोस निर्णय भने आइसकेको छैन । जसले गर्दा लुम्बिनीमा पनि दलहरुले नयाँ सरकार गठनको बारेमा छलफल गरिरहेका छन् । यदि माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व पाएमा रोल्पा निर्वाचन क्षेत्र नं। १ क बाट निर्वाचित जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना बलियो छ । वर्तमान मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले कि राजीनामा दिनुपर्ने नभए विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले बताउनुभयो ।
केन्द्रीय राजनीतिमा भएको राजनीतिक समीकरण फेरबदलको असर प्रदेश तहमा परेको छ । लुम्बिनीमा पनि वर्तमान सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने गरी दलहरुले भूमिका बढाएका छन् । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यले नयाँ‘ सरकार बनाउन केन्द्रको निर्णय पर्खिएर बसेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले यही चैत २२ गते विश्वासको मत लिने तयारी गर्नु भएको छ । तर विश्वासको मत लिने बारेमा संसदमा प्रस्ताव दर्ता अझै गरिएको छैन । हिउँदे अधिवेसन अन्त्य गरिएकाले विशेष अधिवेशन समेत आह्वान भएको छैन । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीले निर्धारित समयभित्र विश्वासको मत लिने जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिनेगरी दलहरुको बीचमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ‘
लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेससँ‘ग २७, राप्रपासँग चार, लोसपासँग तीन, जनमतसँग तीन, जनमोर्चासँग एकजना प्रदेशसभा सदस्य छन् । एमालेसँग २९, माओवादीसँग सभामुखबाहेक १०, जसपासँग तीन र एकीकृत समाजवादीसँग एकजना प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकार बनाउन नयाँ गठबन्धनलाई एकजना प्रदेशसभा सदस्य संख्या कम हुने देखिन्छ । जसका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र राप्रपामध्ये कुनै एक राजनीतिक दलसँग सहकार्य बढाउनुपर्ने देखिएको हो । नयाँ सरकार गठनका लागि साना दल निर्णायक देखिएका ।छन् । दोस्रो कार्यकाल शुरुवातमा एमालेका लीला गिरीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । एमाले–माओवादीलगायत आठ राजनीतिक दलको नेतृत्वमा २०७९ पुसमा सरकार बनेको थियो । सरकारले एक सय दिन पूरा गर्न नपाउँदै वैशाख १४ मा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो।
वर्तमान सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । लुम्बिनी सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फागुन २३ गते फिर्ता लिएको थियो । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । तर लुम्बिनी प्रदेशमा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ । अब विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन आह्वान हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले अझै निर्णय गरिसकेको छैन् । सरकारले गरेको निर्णयको आधारमा प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा समेत नदिएको अवस्थामा दलहरुले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दावीसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्ने र प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ ।