१५ चैत, काठमाडौं ।
तीन तहका सरकारबीच कामको विवाद सुल्झाउन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने प्रतिवेदनले अन्तिम रुप पाएको हो । संविधानअनुसार अधिकारसूचीअनुसार कार्यजिम्मेवारी थप स्पष्ट गर्ने गरी सिफारिस प्रतिवेदन तयार भएको हो ।
पूर्वमुख्यसचिव डा। सोमलाल सुवेदीसहित पूर्वसचिवहरु शिशिर ढुंगाना र धनराज ज्ञवाली तथा विघटित पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन सीईओ सुशील ज्ञावालीको कार्यदलले दोस्रो चरणमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्जुन पोखरेल संयोजकत्वको सिफारिस समितिबाट सो प्रतिवेदन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ संयोजकत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा जानेछ । सो समितिले पारित गरेर सो प्रतिवेदन राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकमा पेश हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्न धेरै ढिलाइ नहुने बताउनुभयो । सिंहदरबार बिहीबार आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानमा उल्लेखित एकल तथा साझा अधिकारका विषयमा नेपाल सरकारको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन तथा सुधार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । ‘
तीन तहको समन्वयको लागि विद्यमान संवैधानिक र कानूनी संरचना तथा संयन्त्रको सबलीकरण गर्दै प्रभावकारी परिचालनमा विशेष ध्यान मन्त्री र सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन पनि दिनुभएको छ । पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असुन्तलन हटाउने गरी बजेट तयारी र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै उहाले कार्यविस्तृतीकरणका आधारमा अघि बढ्न मन्त्रीहरुलाई भन्नुभएको छ ।
प्रतिवेदनमा के के उल्लेख छन्
२०७३ माघ १८ गते जारी भएको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई थप स्पष्ट किटान गर्ने, छुटेका विषय समेट्नेसहित केही पक्षमा परिमार्जन समेत गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । २०८० असार १६ गते पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकको निर्णयअनुसार संघीययता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउन प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूची छ । त्यसबमोजिम पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई र गोपी खनालसहित दीपेन्द्र झा, रामकृष्ण सापकोटा र अर्चना श्रेष्ठले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने गरी प्रतिवेदनको पहिलो मस्यौदा तयार गरेका थिए । थप अध्ययन, परामर्श र छलफल गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइएको हो ।
‘प्रतिवेदनले नीति, नियमन, मापदण्डमा देशैभर एकरूपता ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । विकास, पूर्वाधार, प्रादेशिक समन्वय तथा प्रवर्धनमा प्रदेशले काम गर्ने र सेवा प्रवाह स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने गरी कार्य तोक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश वा स्थानीय तहले संघीय कानुनबमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र स्रोतको सुनिश्चितता पनि हेर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले विभिन्न जिम्मेवारीहरु स्पष्ट गरेको छ । सुरक्षा तथा शासकीय क्षेत्र, कानुन, सामाजिक एवम् आर्थिक क्षेत्रमा तीन तहका सरकारबीच तालमेल गराउन पनि विभिन्न सिफारिस भएका छन् ।
तीन तहकै सरकारले हेर्ने विषयको नीति र राष्ट्रिय मापदण्ड संघले बनाउने र पूर्वाधार विकासमा तीन तहले के–के गर्ने भन्ने कुरालाई कार्यविस्तृतीकरणमा उल्लेख छ । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास हुने सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकारअनुसारका कामहरु छुट्याउन सिफारिस गरिएका छन् ।
तत्कालीन समयमा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन बनाउँदा देशभित्र संघीयतामा लामो अभ्यास भएको थिएन । यो बीचमा संविधानअनुसार काम गर्दा परेका अप्ठेरा र अस्पष्टतालाई फुकाउने ढंगले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइएको प्रतिवेदन तयारकर्ता रहेका एक विज्ञले बताए । विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग सुझाव लिए लिएर र छलफल गरेर अन्तिम रुप दिएको उहाको दाबी छ ।
विषयगत क्षेत्रहरुमा कसको के–के भूमिका हुने भन्ने स्पष्ट हुने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ । नीति निर्माण तथा राष्ट्रिय मापदण्ड, वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण जस्ता पक्षलाई छुट्याएर प्रतिवेदनले तीन तहको कार्यक्षेत्र स्पष्टसँग तोकेको छ ।
संघीयतालाई सफल बनाउने सवालमा कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका जटिलतालाई समाधान गर्ने गरी मस्यौदा तयार भएकाले अब बस्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा परिमार्जनको प्रस्ताव पेश हुनेछ । ‘राजनीतिक तहमा प्रतिवेदन छलफल भएर टुंगो लागेपछि राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैकटमा प्रतिवेदन पेश भएर पारित हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो,‘यसपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यक्षेत्र विवादलाई समाधान गर्न प्रतिवेदन सफल हुने विश्वास छ ।’
सिफारिस समितिका संयोजक सचिव पोखरेलले काममा देखिएका दोहोरोपना हटाउने र विशेषगरी साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कार्यक्षेत्रमा कार्यविभाजन स्पष्ट गर्ने गरी सिफारिस प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । ‘
गत २४ माघमा तहगत अधिकारमा प्रष्टता ल्याउनका लागि सुरु गरिएको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर आगामी बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको थियो । अब यो प्रतिवेदनलाई सरकारले राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा छलफल गराउनेछ । त्यसपछि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर लागू हुनेछ ।
तीन तहका सरकारबीचको समन्वयकारी संयन्त्र सक्रिय बनाउने, कार्यक्षेत्रमा परेको दोहोरोपना हटाउने, नीति निर्माण र कानुन तर्जुमामा तादात्म्य मिलाउने, पहिलो समन्वय परिषदले तय गरेका २९ बुँदे कार्य योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, अधिकार र कार्यबोझका आधारमा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने लगायतका एजेन्डामा छलफल भएपनि गत माघको राष्ट्रिय समन्वय परिषद निर्णयहीन भएको थियो ।
सशर्त अनुदानका नाममा स–साना योजना तथा कार्यक्रमहरु बाँडफाँट बन्द गराउने, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई कार्यान्वयन गराउने, वित्तीय हस्तान्तरणलाई बलियो बनाएर यसको परिमाण वित्त आयोगले तोक्नुपर्ने विषय पनि परिषद्भित्र छलफलमा छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीको न्यूनता, प्रदेशमा प्रहरी समायोजन, जग्गा र वन र प्रहरी सम्बद्ध मुद्दामा संघमा आवश्यक लचिलोपना, स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधामा एकरुपता, कानुन तर्जुमाको तिव्रता, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन र प्रदेशमा हुने मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्यामा चुस्तता जस्ता विषयमा पनि तीन तहका सरकार एकमत छैनन् ।
कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जन, एउटै प्रकृतिका दोहोरो परेका संरचनाहरुको खारेजी र मिलान, एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली स्थापना, एउटै प्रकृतिको दोहोरो अनुदान कटौती, साझा सूचीमा रहेका अधिकार क्षेत्रमा बन्न बाँकी कानुन, दोहोरो कर अन्त्य, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका विषयमा तीन तहका सरकारबीच कुरा मिलेको छैन ।
गत असारमा पोखरामा बसेको परिषदको पहिलो बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा नै संघीय सरकारले चासो नदिएको आरोप मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखहरुले लगाउँदै आएका छन् । त्यसैले सरकारमाथि कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन छिटो टुंग्याउन दबाब छ ।