२३ फागुन, काठमाडौं ।
अन्तराष्टिय मानव अधिकार संस्था ह्युमन राइट्स वाचले नेपाल सरकारलाई संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी विधेयक संशोधन प्रतिवेदन संसदको कानुन समितिबाट पास गरेर गर्ने तयारी दलहरुबीच भइरहेका बेला ह्युमन राइट्स वाचले सरकारलाई विधेयक संशोधनका लागि आग्रह गरेको हो ।
प्रस्तावित विधेयकले मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघन, युद्धअपराध तथा मानवताविरुद्धको अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने तथा पीडितहरूलाई परिपूरणबाट वञ्चित गर्ने जोखिम रहेको मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरम नेपालले आज बुधबार प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘प्रस्तावित विधेयकले मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघन, युद्धअपराध तथा मानवताविरुद्धको अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने तथा पीडितहरूलाई परिपूरणबाट वञ्चित गर्ने जोखिम रहेको ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
पीडितहरूको आवश्यकताको सम्बोधनका साथै नेपालको सर्वोच्च अदालत एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले निर्धारण गरेका मापदण्ड अनुकूल हुनेगरी प्रस्तावित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा आवश्यक संशोधनको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
‘मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको अधिकारलाई सम्मान गर्ने दिगो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न विनाकुनै ढिलाइ नेपालका राजनीतिक दलहरूले पीडितहरूको माग तथा कानूनविद्हरूले दिएको सुझाव एवं सिफारिसबमोजिम संशोधनमा सहमति जनाउनुपर्छ र उक्त विधेयक पारित गर्न संसद्लाई सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ हृयुमन राइट्स वाचका एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भन्नुभएको छ ।
ह्युमन राइट्स वाच र एडभोकेसी फोरम नेपालले ‘न्यायका अवरोधहरूलाई हटाउन स् जवाफदेहिता, सत्य र परिपूरणका लागि नेपालको लामो संघर्ष’ शीर्षकको कुल ५० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसमा पीडित तथा उत्तरजीवीहरूले न्यायका लागि दशकौंदेखि गर्दै आएको संघर्षको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । प्रतिवेदनमा द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्याका ६२ वटा घटनाको उजुरी ९जाहेरी दरखास्त० दिने पीडित परिवारहरूले न्यायप्राप्तिमा बेहोर्नुपरेको बाधा व्यवधानको विश्लेषणसमेत छ ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी तथा सुरक्षाकर्मीहरूबीच १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ सालमा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत टुंगिएको लगभग १८ वर्ष भइसकेको छ । तर शान्ति सम्झौतामा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार व्यक्तिको हत्या भएको थियो भने ३ हजार २ सय ८८ जना जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका थिए ।
पीडितहरुलाई न्याय र परिपुरणको व्यवस्था गर्न सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको छ । यी आयोगलाई द्वन्द्वको समयमा भएको भनिएका अपराधको अनुसन्धान गर्ने सक्षम निकायको रुपमा ठानिएको छ ।
ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनी वर्गीकृत गरिएका घटनालाई विशेष अदालतसमक्ष पेश गरेर अभियोजन गर्न सकिन्छ । विधेयकले ‘गम्भीर उल्लंघन’ भनी परिभाषित गरेका घटनामा बलात्कार, जबर्जस्ती बेपत्ता, ‘क्रूर वा अमानवीय यातना’ पर्दछन् । गैरकानूनी हत्याको परिभाषालाई अन्तिम रूप दिन भने बाँकी छ ।
तर विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत गम्भीर अपराध मानिएका यातना तथा गैरकानूनी हत्यालाई नसमेट्दा जवाफदेहिता कायम गर्न समस्या पर्ने हृयुमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरम नेपालले बताएका छन् ।
विधेयकले ‘गम्भीर’ बाहेकका अन्य ‘मानवअधिकार उल्लंघन’को परिभाषामा ‘राष्ट्रिय कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून वा मानवीय कानूनविरुद्धका कुनै पनि कार्य’ लाई समेटेको छ । त्यस्ता कार्यसँग सम्बन्धित मुद्दालाई विशेष अदालतमा चलाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रतिबेदनमा भनिएको छ, यस वर्गका अपराधहरूलाई अभियोजनको दायरामा नराखिँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर अपराधका घटनामा जिम्मेवार व्यक्तिलाई व्यवहारमा दण्डहीनता कायम हुने जोखिम रहन्छ ।
त्यस्तैले ‘गम्भीर अपराधका लागि क्षमादान हुने व्यवस्था नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवं मापदण्डविपरीत हुन्छ । यसले पीडितहरूको न्यायको अधिकारलाई पनि उल्लंघन गर्दछ ।’
पीडितहरूको अधिकार संरक्षण तथा दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत गम्भीर अपराधका घटनामा जवाफदेहिता कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ,प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ।