१४ माघ
सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन ओ एन्ड एम सर्भेमार्फत हुलाकतर्फका करिब १ हजार ७ सय कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१को बजेटले सरकारले जिल्ला र इलाका र अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु खारेज गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा हुलाक कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यही घोषणाअनुसार जिल्ला र इलाका हुलाक कार्यालयसहित हुलाक निर्देशनालयहरुको पुनर्संरचना गर्दै स्थायी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरेको हो ।
बजेटले सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने घोषणा गरेको थियो । ‘सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो ।
यसअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेमार्फत हुलाकको दरबन्दी कटौती गर्ने गरी तयारी पूरा भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ‘करिब १ हजार ६७५ दरबन्दी कटौती हुन लागेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘खरिदारदेखि अधिकृतसम्मको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाईदैछ ।
हुलाक सेवामा अहिले कुल १७ हजारभन्दा बढी कर्मच्चारीको दरबन्दी छ । त्यसमध्ये ६ हजारभन्दा बढी स्थायी दरबन्दी छ । स्थायीमध्येबाट करिब १ हजार ७ सय दरबन्दी कटौती गर्न लागिएको हो ।
सरकारले ८६२ वटा इलाका हुलाक कार्यालयहरुलाई पुनर्संचना गर्दै ६७६ स्थानीय तहको मुकाममा एक–एक वटा स्थानीय तहस्तरीय हुलाक कार्यालय स्थापना गर्न लागेको छ । ७७ वटा जिल्ला सदरमुकाममा रहने जिल्ला कार्यालयहरुले सोही स्थानीय तहको हुलाकको काम गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । अब पुनर्संरचना भएर बन्ने हुलाक कार्यालयहरुमा अहिलेको इलाका हुलाकसहित विभिन्न हुलाक कार्यालयबाट दरबन्दी व्यवस्थापन गरिँदैछ ।
३ हजार बढी अतिरिक्त हुलाक खारेज हुँदै
यसबाहेक देशभरका ३ हजार ७४ वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु पनि खारेज हुनेछन् । ती कार्यालय खारेज हुँदा हुलाक प्रतिनिधि, पत्र वितरक र डाँकवाहक गरी करिब १० हजार ८ सय जनालाई सेवाबाट विदाइ गरिने छ । यी तीन प्रकारका पदमा पूर्णकालीन कर्मचारी छैनन् । यी पदहरुमा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कार्यरतहरुलाई सरकारले सुविधासहित विदा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अतिरिक्त कार्यालयहरु खारेजीका लागि अतिरिक्त हुलाक नियमावली–२०७४ नै संशोधन गर्ने तयारी छ ।
तर, कार्यालय खारेज गरेर दरबन्दी हटाउन लागेपछि त्यहाँ कार्यरत हुलाकीहरु असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेकाले उनीहरुलाई राम्रो सुविधासहित विदा गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ ।
सरकारले २०५६ सालदेखि नै हुलाकी,हल्कारा र कार्यालय सहयोगी पदमा स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न छाडेको थियो । हुलाकमा कामको चाप घट्दै गएकाले दरबन्दी भए पनि कतिपय पदमा कर्मचारीहरु छैनन् ।
छायाँमा हुलाक सेवा
प्रविधिको प्रयोग सर्वसुलभ र व्यापक हुँदै गएपछि हुलाक सेवा अस्तित्व जोगाउने संकटमा छ । सरकारले हुलाक सेवालाई उचित तवरले आधुनिकीकरण र प्रवद्र्धन नगर्दा जनस्तरमा समेत हुलाकको सट्टा निजी कुरियर सेवाप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ ।
सेवा समेत कमजोर भएका कारण हुलाकहरुको आम्दानी झन् घट्दै जाँदा सरकारले चालु खर्च घटाउन बजेटमार्फत हुलाक सेवाको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको थियो । १९३५ सालमा स्थापित नेपाल हुलाक घरबाट सुरु भएको हुलाक सेवाको उपयोग बढाउन सरकारले भौतिक रुपमा पठाउनुपर्ने सरकारी चिठ्ठीपत्र हुलाकमार्फत नै पठाउन अनिवार्य गरेको छ ।
सरकारले नै सरकारी हुलाक सेवा प्रयोग गर्न छाडेपछि गत १ असोजमा सचिव बैठकले सरकारी चिठ्ठीपत्र र कागजात हुलाकमार्फत् पठाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले धेरैजसो सरकारी पत्र तथा परिपत्र इमेल र अनलाइन प्रविधिमार्फत नै कार्यालयहरुमा पुग्ने गरेका छन् ।
तर, कतिपय पत्र तथा फाइलहरु अभिलेखका लागि प्रमाणित रुपमै कार्यालयहरुमा पठाउनुपर्छ । यस्ता अनिवार्य रुपमा पठाइनुपर्ने पत्रहरु अब निजी कुरियरमार्फत पठाउने क्रम बन्द गरेर सरकारी सेवा नै प्रयोग गर्ने अवधारणासहित प्रत्येक पालिकाको मुकाममा हुलाक कार्यालय राख्न लागिएको छ ।
पछिल्लो समयमा हुलाक सेवाको प्रयोग कम हुँदै जाँदा सरकारलाई हुलाक कार्यलयहरु खर्च मात्रै बढाउने ठाउँ बन्न पुगेका छन् । हुलाक कार्यालयहरुले चालु खर्च समेत धान्न सक्ने गरी सेवा शुल्क उठाउन नसकेकाले सरकारले खर्च कटौतीका लागि पनि विभिन्न प्रयत्न गरिरहेको छ । वर्षमा साढे तीन अर्ब खर्च गर्ने हुलाक सेवाले ५० करोड रुपैयाँ पनि राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन ।
अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा रहेको र युद्धको समयमा शत्रु सेनाले समेत अवरोध गर्न नपाउने जस्ता विशेषता भएको हुलाक सेवालाई सरकारका लागि महत्वपूर्ण सेवा मानिन्छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ ले डाँक सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको पहिलो सूचीमा राखेर यसमा हड्ताल र अवरोध गर्न नहुने भनेको छ ।
महत्वपूर्ण हुलाक सेवा झन् कमजोर बन्दै जाँदा सरकारले समयअनुसार चलाउन नै चाहेको पनि छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको हुलाक सेवा विभाग मातहत विभिन्न कार्यालयहरु छन् । तर, तीनको कार्यसञ्चालन र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
दक्षिण एसियाकै भुटान, माल्दिभ्स जस्ता मुलुकले आधुनिकीकरण गरेर हुलाक सेवालाई चलाइरहँदा नेपाली हुलाक सेवा भने उपेक्षित बन्न पुगेको छ । समयअनुसार प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्दा हुलाकका सेवाहरूप्रति आम मान्छेको चासो कम हुँदै गएको हुलाक सेवा विभागकै अधिकारीहरु बताउँछन् । एउटै सेवा दिने निजी क्षेत्रले द्रुत सेवा दिँदा सोहीअनुसार प्रतिस्पर्धामा जान नसकेका कारण नेपाली हुलाक कमजोर बनेको उनीहरुको भनाइ छ ।
२०४८ सालमा प्रशासन सुधार आयोगले हुलाकलाई आधुनिकीकरण गर्दै बहुमत सेयर नेपाल सरकारको हुने गरी निजीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो । सोही आयोगको सुझाव अनुसार धेरै निकायलाई निजीकरण गरियो । तर, हुलाकलाई न निजीकरणमा लैजाने नीति बन्यो, न सेवा चुस्त बनाइयो ।
२०५० सालमा २०२० को हुलाक ऐन र नियमावली संशोधन गरेर हुलाकले दिँदै आएका कतिपय सेवा निजी कम्पनीले समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि नेपाली हुलाक सेवा ओरालो लाग्दै गएको थियो ।
हुलाकमार्फत अहिले पनि विभिन्न कागजपत्र पठाउने क्रम ठप्प भने भइसकेको छैन । बैंकहरुले आर्थिक वर्षको मसान्तमा पठाउने पत्र, अदालतका मिसिल र प्रतिउत्तरपत्र, विभिन्न कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई पठाउने पत्रहरु पनि हुलाकबाट बढी जान्छन् ।
तर, सेवाग्राही कम भएको, सेवा प्रभावकारी नभएको र समयअनुसार सेवा विस्तार र सुधार नगरेकाका कारण नेपाल सरकारको सबैभन्दा कमजोर र फुर्सदिलो निकायको रुपमा हुलाक सेवा सञ्चालनमा छ ।
हुलाक सेवा विभागका सूचना अधिकारी ध्रुवराज आचार्य संघीयतापछि पनि पुनर्संरचना नभएको हुलाक सेवा अब पुनर्संचना गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘बजेटको घोषणाअनुसार सबै स्थानीय तहमा अब हुलाक कार्यालयहरु रहने छन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’