वैशाख २ गते
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको १०० दिने डिजिटल एजेन्डाले पारदर्शिता र प्रविधि आधारित सुशासनको नयाँ मोडेल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारले नागरिक एपलाई कानूनी मान्यता दिने, सबै सरकारी प्रमाणपत्र अनलाइन उपलब्ध गराउने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ। विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट स्वीकृत ९० मिलियन डलरको डिजिटल रूपान्तरण परियोजना अझै कार्यान्वयनमा नआएको र साइबर सुरक्षा कमजोर रहेको चुनौती रहेको छ।
लामो समयसम्म नारामा सीमित नेपालको डिजिटल रूपान्तरण कार्यक्रम अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको १०० दिने डिजिटल एजेन्डाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रविधि–आधारित सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै राज्य सञ्चालनको नयाँ मोडेल निर्माण गर्ने संकेत दिएको छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई जनताले विशेषगरी जेनजी पुस्ताको अपेक्षा(भ्रष्टाचार अन्त्य, सेवा सहजता र डिजिटल नेपाल निर्माण लगायत कामको लागि जनादेश दिएको देखिन्छ।
यस नीतिगत खाका अनुसार, ‘लाइन होइन, अनलाइन’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने लक्ष्य लिइएको छ। हाल नेपालमा डिजिटल पूर्वाधारको आधार तयार भइसकेको छ( २।४ करोडभन्दा बढी मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता, १६ मिलियनभन्दा बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदन र १५ लाखभन्दा बढी नागरिक एप प्रयोगकर्ता यसका प्रमाण हुन्।
तर, समस्या प्रविधिको अभावमा भन्दा कार्यान्वयनको कमजोरीमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ। सरकारी कार्यालयहरूले अझै डिजिटल कागजातलाई पूर्ण रूपमा मान्यता नदिने अवस्था, वितरण हुन नसकेका परिचयपत्रहरू र अधुरो डिजिटल सेवा प्रणालीले जनविश्वासमा असर पारिरहेको छ।
सरकारले पहिलो १५ दिनमै क्याबिनेट निर्णयमार्फत नागरिक एपलाई कानूनी मान्यता दिने, सबै सरकारी प्रमाणपत्र अनलाइन डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाउने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसले नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्ता कदमहरूले प्रत्यक्ष रूपमा बिचौलिया अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचार घटाउने र सरकारी प्रक्रियालाई ट्र्याक गर्न मिल्ने बनाउनेछन्।
नेपालको विद्यमान अवस्था हेर्दा, डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता देखिएको छ। निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित खल्ती, ईसेवा, कनेक्ट आईपीएस जस्ता प्रणालीहरूले अर्थतन्त्रलाई नगदरहिततर्फ उन्मुख बनाइरहेका छन्। तर, ग्रामीण क्षेत्रमा अझै इन्टरनेट पहुँच कम (करिब १७ प्रतिशत) र डिजिटल साक्षरता केवल ३१ प्रतिशत मात्र हुनु चुनौतीका रूपमा रहेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारको नीति ‘डिजिटल नेपाल सबैका लागि’ कार्यक्रमलाई व्यावहारिक बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
त्यसैगरी, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट स्वीकृत ९० मिलियन डलरको डिजिटल रूपान्तरण परियोजना अझै कार्यान्वयनमा नआएको अवस्था छ। यदि यो परियोजना तुरुन्त शुरु गर्न सकियो भने राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म, साइबर सुरक्षा प्रणाली, डिजिटल सेवा पोर्टल जस्ता आधारभूत संरचना निर्माणमा ठूलो गति आउनेछ। यसले नेपाललाई एस्टोनिया जस्तो डिजिटल गभर्नेन्सको मोडेलतर्फ अघि बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
आईटी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने नीति पनि यो खाकाको महत्वपूर्ण पक्ष हो। जलविद्युत् र हिमाली चिसो वातावरणको प्रयोग गरी डाटा सेन्टर र एआई कम्प्युटिङ हब निर्माण गर्ने लक्ष्यले नेपाललाई ‘ग्रीन डिजिटल इकोनोमी’ मा रूपान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यसले लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै विदेशी कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नेछ।