चैत्र २
सर्वोच्च अदालतले किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेजविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । धनुषा १ मा रास्वपाबाट उम्मेदवारी दिए पनि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको इजलासले साहको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको हो । योसँगै निर्वाचन आयोगले विजेताको प्रमाणपत्र दिएका नेकपाका मातृका यादवलाई सांसदको शपथ लिने बाटो खुलेको छ ।
धनुषा–१ मा आफ्नो उम्मेदवारी खारेज र नेकपाका यादवलाई विजयी घोषणा गरेपछि साह र यादवले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटलाई एकैठाउँ राखेर सुनुवाइ गरेको हो ।
साह कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले मतदानको दुई दिनअघि उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । त्यसपछि साह सर्वोच्च अदालत गएका थिए । समय अभावका कारण मतपत्रमा साहको चुनाव चिह्न राखेरै मतदान गराइएको थियो ।
मतगणनापछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले नेकपाका उम्मेदवार यादवलाई विजयी भएको प्रमाणपत्र दिएको थियो । त्यसविरुद्ध पनि साहले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
