फाल्गुन २५
२३ र २४ भदौका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आईतबार बुझाएको प्रतिबेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित उच्चपदस्थमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा भएको सरकारी दमन र २४ भदौमा भएको उत्पातको घटनामा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो ।
३ महिनाको म्यादसहित ५ असोजमा गठन भएको आयोगको म्याद ३ पटक थपिएको थियो । आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले २३ भदौको दमनमा तत्कालीन राजनीतिक र सुरक्षा नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने निष्कर्ष दिएको हो । त्यस्तै २४ भदौको हिंसामा संलग्नमाथि पनि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको आयोगका पदाधिकारीले जनाएका छन् । ३ महिनाको म्यादसहित ५ असोजमा गठन भएको आयोगको म्याद ३ पटक थपिएको थियो । आइतबार आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझाउन आयोग अध्यक्ष कार्की तथा सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीको टोली सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको थियो ।
आयोगका अनुसार प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, आईजीपी खापुङ, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजाललगायतको भूमिकाबारे व्याख्या गरिएको छ ।
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले आयोगको सिफारिसमा के छ भन्नेबारे आधिकारिक रूपमा थाहा नभएको तर बाहिर सार्वजनिक भएजस्तो हो भने त्यसले गम्भीर समस्या ल्याउन सक्ने बताउनुभयो।
जेन–जी विद्रोहको दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत ५ असोजमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सुरुमा पाएको तीन महिनाको म्यादभित्र काम नसकिएपछि ३ पुसमा एक महिना म्याद थपिएको थियो । त्यसपछि पनि २ पटक थप गरिएको म्याद आइतबार सकिएको छ ।