फाल्गुन १४
निर्वाचन सुरक्षामा चुनौती बनेका हतियार, गोलीगट्ठा र कैदीबन्दी नियन्त्रणका लागि देशभर निगरानी र अपरेसन तीव्र पारिएको छ। २४ भदौको प्रदर्शनमा लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी नियन्त्रण गर्न चारवटै सुरक्षा निकायले विशेष संयन्त्र परिचालन गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यसाथ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ( र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आआफ्नो संयन्त्रलाई ७७ वटै जिल्लामा तैनाथ गराएको हो ।
सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा कडाइ गर्दै, भारतबाट हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ भित्रिन नदिन चेकप्वाइन्ट र निगरानी बढाइएको छ।
‘निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजना–२०८२’ ले जेलबाट भागेका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा राखेको छ । करिब ६ महिनाअघिको प्रदर्शनका क्रममा नेपाल प्रहरीका करिब १३ सय हतियार लुटिएकारहराएका थिए । तीमध्ये अझै ४ सय हतियार फेला परेका छैनन् । प्रहरीका करिब १ लाख राउन्ड गोली पनि अभिलेखबाट हराएका थिए ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका, मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा रहेका र अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका गरी करिब १४ हजार कैदीबन्दी र थुनुवा पनि भागेका थिए । तीमध्ये करिब ४ हजार कैदीबन्दी र थुनुवा फरार छन् ।
निर्वाचनमा बम तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोगबाट पनि शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याइने आकलन गरिएको छ । विभिन्न व्यक्तिले लाइसेन्स लिएर राखेका हतियार तथा गोलीगट्ठा मतपरिणाम नआएसम्म प्रशासनलाई बुझाउन सरकारले निर्देशन जारी गरेको थियो । २१ हजारभन्दा बढी लाइसेन्स प्राप्त हतियार विभिन्न व्यक्तिसँग रहेकामा हालसम्म ५ हजार हाराहारी मात्रै प्रशासनमा बुझाइएको छ ।