सुशील बस्नेत
बुटवल,२५ मंसिर
लुम्विनी प्रदेशको राजस्व संकलनको अबस्था,चुनौति र अवसरका बिषयमा बुधबार नीति संवाद बुटवलमा सम्पन्न भएको छ । प्रदेश योजना आयोग,लुम्बिनी प्रदेशको आयोजना, बेस संस्थाको ब्यबस्थापन र संवाद समुह लुम्बिनी प्रदेशको सहजिकरणमा लुम्बिनी प्रदेशका बिभिन्न सरकारी कार्यालयहरु,स्थानीय तह र नीजि क्षेत्रसँग नीति संवाद भएको संवाद समुह लुम्बिनी प्रदेशले जानकारी दिएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३ बर्ष पछि प्रदेशको राजश्व संकलन बार्षिक १० अर्व पुराउने लक्ष्य राखेको भएपनि लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ५ अर्ब ९० करोड, २०८३/०८४ मा ६ अर्ब ६७ करोड र २०८४/०८५ मा १० अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने प्रक्षेपण गरेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २ अर्ब २१ करोड, २०७९/०८० मा २ अर्ब ६० करोड ९५ लाख राजश्व संकलन गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ अर्ब ६३ करोड ३९ लाख राजश्व संकलन भएको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा वनबाट मात्रै वार्षिक २ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले वनबाट प्राप्त कर, यातायात कर र जग्गा रजिष्ट्रेसन करलाई मुख्य राजश्व संकलनको आधार मानेको छ । प्रदेश सरकारले घर बहाल कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, कृषि उत्पादन बिक्री कर, सीपमूलक तालिम शुल्क लगाएतको क्षेत्रबाट राजश्व संकलन गर्न सक्छ । यसैबिच,नीति संवादमा सहभागिहरुले राजस्व बाडफाँट,योजना तर्जुमा प्रक्रिमा संघीय संरचनाको मर्म र भावना अर्थात ३ वटै तहको सरकारको समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने, प्रतिफल आउने क्षेत्रको पहिचना लगानी गर्नुपर्ने र त्यस बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् ।
त्यसअवसरमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले उदेश्यमाथि प्रकास पार्दै प्रदेश सरकारको राजस्वको संरचना बजेटको आकारमा खर्च हुनुपर्ने,श्रोतको परिचालन तथा आर्थिक बिबिधिकरण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भने सानो आकारको बजेट,त्यसमा पनि पहँचवालाहरुको हालीमुहाली, राजस्व तिर्ने पक्षमा सचेतनामा कमि र कम्जोर मापदण्ड, तीन तहको सरकार बिचमा समन्वयको अभाव,अनुभगनको प्रभाबकारीता लगायत चुनौतिको सामाना गर्नुपरि रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक दिप ज्ञवालीले प्रदेश संचित कोष,राजश्व प्राप्तिको अवस्था,बजेटको आकार र आयको समीक्षा,राजश्व वृध्दिको लागि भएका प्रयाशहरु,राजश्व एवं खर्च व्यवस्थापनका केही सवालहरुको बारेमा जानकारी दिनुभयो । उहाले संघबाट प्राप्त हुने अनुदान संघबाट प्राप्त हुने राजश्व बांडफांट
संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी,प्रदेश र स्थानीय तहबीच बांडफांट हुने राजश्व,प्रदेशको आन्तरिक राजश्व (आन्तरिक ऋण समेत) अबस्थाका बारेमा बताउनुभयो ।
ज्ञवालीले प्रदेशको क्षेत्राधिकार भएको राजस्व अधिकारमा एकल अधिकारमा कृषि आयमा रहेका बताउनुभयो । त्यस्तै,दोहोरो अधिकारमा सवारी साधन कर
घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क,मनोरञ्जन कर,विज्ञापन कर,ढुंङ्गा, गिट्टी, बालुवा सम्वन्धी करका बारेमा स्पष्ट पार्नुभयो ।
एकल कर प्रशासन अन्तर्गतका ती करको बाँडफाँट दर निर्धारण गर्ने तहलाई ४० प्रतिशत र संकलन गर्ने तहलाई ६० प्रतिशत हुनेगरी प्रत्येक महिना बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा सुझाब दिनुभयो ।
प्रदेश योजना आयोगका सचिव खिमबहादुर कुवरले आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको राजस्व दायरा अध्ययन प्रतिबेदन २०८२ जेठ २२ गते मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाइएको जानकारी दिनुभयो । उक्त प्रतिबेदनमा खर्चप्रणालीमा सुधारमा बजेटको बिश्वसनियता बृद्धि गर्न उपयुक्त आकारको बजेट निर्माण गर्नु,गतबर्षको बजेटको आधारमा बजेट आकलन गरि बनाउनुपर्ने, कार्यक्रमको प्राथमिकरण गर्ने, पूर्वतयारी कार्यक्रम मात्र बिनियोजन गर्नुपर्ने, सरकारी सम्पत्तीको लेखाकंन,संरक्षण र उपयोग,प्रशासनीक संरचना र दरबन्दी मिलान, अनुदान बितरणमा पूर्नरावलोकन गर्ने,तहगत सरकारहरुमा रहेको बजेट बाडफाँट दोहोरोपना हटाउने,दिर्घकालीन दायित्वको बिषय एकिन गर्ने,शिरोभार खर्चको मापदण्ड,अधुरा कार्यक्रमको निरन्तरता,स्रोत सुनिश्चीता र बहुबर्षे ठेक्का,सवार साधन,फर्निचर,मेसनी औजारको सहि ब्यबस्थापन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै ,अन्तरसरकारी बित्त ब्यबस्थापन ऐन संशोधनका लागि पैरवी गर्ने दिईएको सुझाबमा बित्तीय समानिकरण अनुदान बाडफाँटका लागि कानून संशोधनका लागि पहिल गर्ने,अन्तर सरकारी बित्तीय ब्यबस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तह बिच मुल्य अभिबृद्धि कर एवम अन्त शुल्क रकम बाडफाँट अनुपात क्रमश ७० प्रतिसत नेपाल सरकार,१५ प्रतिसत सात प्रदेश र १५ प्रतिसत ७ सय ५३ वटालाई बाडफाँट हुने ब्यबस्थालाई खर्चको आधार र राजस्वको क्षमताको आधारमा पुर्नराबलोकन गरि प्रदेशको हकमा १५ प्रतिसतबाट बृद्धि गरि २५ प्रतिसत सम्म पुरयाउन पहल गर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश कानून बमोजिम अन्त शुल्क संकलन गर्न सक्ने गरि संघिय कानून संशोधन गर्नुपर्ने, प्राकृतिक श्रोतको बाडफाँट बाट प्राप्त हुने रोयाल्टीको हकमा स्पष्ट कानुनी ब्यबस्था हुनुपर्ने,नेपालको संबिधानले दिएको दायरा भित्र रहि नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्ने,रेडियो फ्रिक्वान्सीको दस्तुर प्रदेश मातहतमा ल्याउने,तहगत सरकारको राजस्व ब्यबस्थापनका लागि एकिकृत कानुन बनाउनुपर्ने,आन्तरिक ऋण ब्यबस्थापनका लागि आबश्यक संरचना बनाउन कानुन बनाउनुपर्ने रहेका छन् ।
सचिव कुवरले भन्नुभयो उक्त प्रतिबदेनको सुझाबमा राजस्व प्रणालीमा सुधार भित्र घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने, सवारी साधन करको हेरफेर गर्नुपर्ने,मनोरञ्जन तथा बिज्ञापन कर ब्यबस्थापन तथा अनुगमन,कृषि आयकको ब्यबस्था,पर्यटन शुल्क,प्राकृतिक श्रोतको संकलन तथा बिक्रि शुल्क ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने, वातावरण तथा औद्योगिक ब्यबस्थापन दस्तुरको ब्यबस्था गर्नुपर्ने,राजस्वको बाडफाँट र दाखिला स्पष्ट हुनुपर्ने लगायतका रहेको बताउनुभयो ।
उक्त अवसरमा सुस्ता गाँउपालिका नवलपरासीका अध्यक्ष टेकेन्द्र प्रसाद उपाध्यय, सिद्धार्थ नगरपालिकाका रुपन्देहीका उपप्रमुख उमा अधिकारी,बाण गंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख रीता चौधरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय लुम्बिनीका निमित्त सचिव नारायण प्रसाद पौड्ेल,प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपक ज्ञवाली, लुम्बिनी बिकास कोषका गिरीराज गौतम, कृषि बिकास निर्देशनालयका महानिर्देशक रामप्रसाद पाण्डे, पयर्टन बिकास परिषद्का कार्यकारी निर्देशक रामु जोशी, पर्यटन विकास डिभिजन कार्यालयलका प्रमुख नेत्र प्रसाद भुषाल,आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख हरि बस्याल, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख शारदा भटट्राई, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख मञ्जु कुमारी जैसी ढकाल,युवा उद्यमी राजेश कसजु, ब्यबसायी अनमोल मित्तल,बिबेक कशौधन, लगायतले बिभिन्न राजस्व संकलन र त्यसको दायरा क्षेत्रबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रम प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्यालको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा धन्यबाद ज्ञापन बेस संस्थाका कार्यकारी निर्देशक चूर्णबहादुर चौधरीले गर्नुभएको थियो भने सहजिकरण संवाद समूहका बरिष्ठ सहजकर्ता सुशील बस्नेतले गर्नुभएको थियो ।