मंसिर १९
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन गर्न सकेकै छैन । आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ मा लक्ष्यको ४० दशमलव ९६ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक राजश्व संकलन भएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश राप्ती उपत्यका देउखुरीका अनुसार प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि चार अर्ब ७१ करोड २० लाख ८३ हजार आन्तरिकरुपमा राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा एक अर्ब ९३ करोड दुई लाख ७० हजार सात सय ६३ रुपैयाँ ७६ पैसामात्रै राजश्व संकलन गरेको थियो ।
बेरुजु फिर्ता, निकासा फिर्ता र अनुदान फिर्ताको समेत जोडेर पनि आन्तरिकतर्फ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कुनै पनि शीर्षकमा लक्ष्य भेटाउन नसकेको शीर्षकगत राजश्व संकलनको तथ्यांकले नै देखाएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालक अनुमतिपत्र सवारीबाट वर्ष भरिमा एक अर्ब ९५ करोड २० लाख वार्षिक लक्ष्य राखेकोमा ८० करोड ४८ लाख ३३ हजार १८ रुपैयाँ, सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट ७८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ लक्ष्य राखेकोमा १६ लाख १८ हजार सात सय ८७ रुपैयाँ ८० पैसा, सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट २६ लाख ११ हजार लक्ष्य राखेकोमा तीन लाख ५६ हजार नौ सय ५० रुपैयाँ, एक लाख दुई हजार संकलनको लक्ष्य राखेको नहर तथा कुलो उपभोगवापत जम्मा १६ हजार तीन सय रुपैयाँ, नौ लाख १४ हजार लक्ष्य राखेको अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्रीबाट एक लाख ५२ हजार तीन सय १५ रुपैयाँ ३० पैसा, सात लाख ८३ हजार लक्ष्य राखेको शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीबाट एक लाख १८ हजार चार सय ५० संकलन गरेको छ ।
यसैगरी ३२ करोड ४१ लाख ५२ हजार परीक्षा शुल्कबाट राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा तीन करोड ३३ लाख ४९ हजार तीन सय ८४ रुपैयाँ ५६ पैसा, ३९ करोड १६ लाख २० हजार यातायात क्षेत्रको आम्दानीमा लक्ष्य राखिएकोमा २३ करोड ५२ लाख ६० हजार नौ सय ७२ रुपैयाँ, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट १५ करोड २७ लाख ३२ हजार लक्ष्य राखेकोमा सात करोड ३१ लाख १० हजार एक सय २८ रुपैयाँ ९४ पैसा, २४ करोड ८० लाख २६ हजार रुपैयाँ व्यावसायिक रजिस्ट्रेशन दस्तुरबाट उठाउने लक्ष्य राखेकोमा आठ करोड एक लाख ७८ हजार चार सय १९ रुपैयाँ, आठ लाख ५६ हजार टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर लक्ष्य राखेकोमा एक लाख ६० हजार संकलन गरेको छ ।
त्यस्तै एक अर्ब ३३ करोड २२ लाख ५२ हजार लक्ष्य राखेको वन क्षेत्रको आयतर्फ जम्मा ४१ करोड ३२ लाख ९७ हजार पाँच सय ४३ रुपैयाँ ९० पैसा, नौ लाख ८० हजार वार्षिक लक्ष्य राखेको न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट एक लाख ९५ हजार नौ सय ६२ रुपैयाँ, छ करोड २५ लाख २८ हजार प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट लक्ष्य राखेकोमा तीन करोड सात लाख २२ हजार तीन सय २५ रुपैयाँ ५६ पैसा, १७ करोड ३६ लाख १८ हजार बेरुजुबाट उठ्ने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा आठ करोड ९३ लाख ८८ हजार चार सय ५६ रुपैयाँ २५ पैसा राजश्व संकलन भएको थियो ।
राजस्व संकलनमा लुम्बिनीको अर्बको लक्ष्य करोडमा सीमित
चार अर्ब ८८ करोड चार लाख ६५ हजार रुपैयाँ वार्षिक लक्ष्य राखेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्तरिकतर्फ पहिलो चौमासिकमा ५० करोड पनि राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म जम्मा ४५ करोड १५ लाख ५४ हजार चार सय १४ रुपैयाँ ८३ पैसा राजश्व संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश राप्ती उपत्यका देउखुरीले जनाएको छ ।
वार्षिक लक्ष्यभन्दा पहिलो चौमासिकमा प्रदेशले चार अर्ब ४२ करोड ८९ लाख १० हजार पाँच सय ८५ रुपैयाँ १७ पैसा कम राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आबको शुरुदेखि नै लुम्बिनीमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकिरहेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को पहिलो चौमासिक साउनदेखि कार्तिकसम्म लुम्बिनीको आन्तरिक राजश्व लक्ष्यको ९।२४ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । जब कि गत वर्ष सोही अवधिमा १२।३२ प्रतिशत संकलन भएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्तरिकतर्फ सबै शीर्षकमा लक्ष्यको निकै कम राजश्व संकलन गरेको छ । आन्तरिक राजश्वतर्फ सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट ५३ हजार दुई सय रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । जुन लक्ष्यको ०।६७ प्रतिशत मात्रै हो । कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट ४२ लाख ५६ हजार अर्थात् लक्ष्यको १२।१६ प्रतिशत, नहर तथा कुलो उपभोगवापतबाट चार हजार एक सय रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ८।२० प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्रीबाट छ हजार रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको १।२० प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीबाट २५ हजार अर्थात् लक्ष्यको ८।७५ प्रतिशत, परीक्षा शुल्कबाट एक लाख ७४ हजार सात सय अर्थात् लक्ष्यको ०।१२ प्रतिशत, यातायात क्षेत्रको आम्दानी चार करोड ८२ लाख ३० हजार सात सय ६५ रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको १६।०८ प्रतिशत, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट दुई करोड २० लाख ७६ हजार चार सय ७५ रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको २७।६० प्रतिशत, व्यावसायिक रजिस्ट्रेशन दस्तुरबाट दुई करोड ८१ लाख ५७ हजार नौ सय १६ रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको १८।७७ प्रतिशत, टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुरबाट ८० हजार अर्थात् लक्ष्यको १६ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ ।
त्यस्तै चालक अनुमतिपत्र र सवारीबाट लक्ष्यको १०।५८ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । उक्त शीर्षकमा एक अर्ब ८० करोड लक्ष्य राखेकोमा १९ करोड चार लाख ४७ हजार तीन सय १९ रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको हो । वन क्षेत्रको आयतर्फ १३ करोड १५ लाख ४३ हजार सात सय ६२ रुपैयाँ ३० पैसा अर्थात् लक्ष्यको ६।६१ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट ५२ लाख ६३ हजार ४१ रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २।३९ प्रतिशत, धरौटी सदरस्याहा शीर्षकमा पनि राजश्व संकलन भएको छैन । दुई करोड वार्षिक लक्ष्य तय गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा एक रुपैयाँ पनि संकलन भएको छैन । अन्य राजस्वबाट एक लाख ३३ हजार छ सय ९० रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ७।९४ प्रतिशत, बेरुजुबाट एक करोड चार लाख १७ हजार नौ सय २१ रुपैयँँ १३ पैसा अर्थात् लक्ष्यको ८।६८ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । निकासा फिर्ताबाट ६९ लाख १५ हजार चार सय २८ र अनुदान फिर्तातर्फ ३४ लाख ८० हजार तीन सय ९२ रुपैयँँ राजस्व संकलन भएको छ । सरकारी सम्पत्ति बिक्रीबाट एक रुपैयाँ पनि राजश्व संकलन भएको छैन । न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट पनि राजश्व संकलन हुन सकेको छैन । जुन शीर्षकमा वार्षिक संकलन लक्ष्य चार लाख रुपैयाँ छ ।
अनुदानतर्फ पनि पोहोर जति संकलन भएन
संघबाट प्राप्त हुने अनुदानतर्फ पनि पोहोर जति संकलन भएको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा लक्ष्यको ४१।६८ प्रतिशत राजश्व संकलन भएकोमा यस वर्ष भने ३८।१८ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यस वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदानमा लक्ष्यको ५० प्रतिशत, सशर्त अनुदानमा १९।३४ प्रतिशत, विशेष अनुदानमा २५ प्रतिशत र समपूरक अनुदानमा २५ प्रतिशत संकलन भएको छ । संघबाट प्राप्त हुने अनुदानतर्फ पहिलो चौमासिकमा १४ अर्ब एक करोड ९९ लाख लक्ष्य राखेकोमा पाँच अर्ब ३५ करोड २४ लाख ३६ हजार सात सय रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
संघबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडमा पनि लक्ष्यको २८.५९ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । मूल्य अभिबृद्वि करमा २८.४४ र अन्तःशुल्कतर्फ लक्ष्यको २९.०३ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको हो ।
संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टीतर्फ सुन्य
संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टीतर्फ भने ४१ करोड ५० लाख ४५ हजार लक्ष राखेकोमा एक रुपैयाँ पनि संकलन हुन सकेको छैन । संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमा वन, खानी तथा खनिज, विद्युतसम्बन्धी र पर्वतारोहण वापतको रोयल्टी रहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड हुने राजश्व (प्रदेशले संकलन गर्ने) मा सवारी साधन करबाटको राजश्व पनि निकै कम संकलन भएको छ । लक्ष्यको २१।७७ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सवारी साधन करमा दुई अर्ब ९० करोड लक्ष्य राखेकोमा ६३ करोड १२ लाख ८७ हजार तीन सय ९० रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाडफाँड हुने राजश्व ९स्थानीय तहले संकलन गर्ने० को पनि लक्ष्य भन्दा संकलन निकै कम छ । लक्ष्यको ५.९१ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको हो । जसमा घरजग्गा रजिष्टे«शन दस्तुरमा लक्ष्यको ६.९४ प्रतिशत, मनोरञ्जन करतर्फ ०।०१, विज्ञापन करतर्फ १.६८ र दहत्तर बहत्तरको बिक्री आयतर्फ लक्ष्यको १।४६ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । स्थानीय तहले संकलन गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड हुने राजश्वको लक्ष्य दुई अर्ब ८२ करोड ९० लाख राखेकोमा चालु आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को पहिलो चौमासिकमा १६ करोड ७१ लाख ८१ हजार एक सय ४६ रुपैयाँ ९२ पैसा मात्रै संकलन भएको छ ।