मंसिर १५
भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिट ‘जारी हुने’ फैसला सुनाएको हो ।
सुशीला कार्की सरकारले २३ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चको सोमबारको फैसला सँगै आयोग र यसका जिल्ला समितिहरूले अब ‘म्यान्डेट’ अनुसारका काम सुचारु गर्न पाउनेछन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको प्रस्तावमा सरकारले आयोग खारेज गर्दा तयार भएका लालपुर्जाहरू वितरण हुन सक्ने र प्राप्त तथ्यांकलाई मान्यता दिने तर नयाँ काम भने गर्न रोक लगाउने भन्दै आयोग खारेजको निर्णय लिएको थियो । सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने मागसहित आयोग अध्यक्ष रिजालले ९ कात्तिकमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटउपर सुरुमा सर्वोच्चले ११ कात्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले सरकारको निर्णय अर्को छलफल नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । लगत्तै १३ कात्तिकमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सोमबार सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो । सर्वोच्चको यो फैसलापछि भूमि आयोग ब्युँतिएको छ । पूर्णपाठ प्राप्त भएलगत्तै सरकारले यसअघि गरेको आयोग र जिल्ला संरचना खारेज गर्ने निर्णय बदर भई आयोगले काम गर्नेछ ।
के छ प्रगति
२०८१ कार्तिक १३ गते गठन भएको हालको भूमि समस्या समाधान आयोगले ‘देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जग्गा दर्ता एवं जग्गा प्राप्तिको अन्तिम पटकको अवसर’ भन्दै काम तीव्र गतिमा अघि बढाएको थियो ।
आयोगले गत ३० साउनमा ‘अन्तिम पटकका लागि’ भन्दै निवेदन पेस गरिसक्ने अवधि थप ३५ दिन दिएर सूचना जारी गरेको थियो । सूचनाको म्याद नसकिँदै सरकार फेरियो । नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना नबित्दै भूमि आयोग खारेजीको निर्णय भयो । त्यसअघि आयोगमा रहेका निवेदन अलपत्र छन् ।
भूमि आयोगमा अद्यावधिक भएको पछिल्लो विवरणअनुसार ८८ हजार ८ सय ९५ भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार ४ सय ४१ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ लाख ७२ हजार १ सय ८१ अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भई आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि भएका छन् । २०७६ यता ८ हजार ८ सय ४८ भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले मात्र जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेका छन् ।
नेपालमा भूमिसम्बन्धी अनेक समस्या छन् । यी समस्या विशेषतः भूमिको न्यायिक वितरण, आवास, भूस्वामित्व, कृषि भूमिमा पहुँच र सुशासनसँग जोडिएका छन् । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या प्रमुख हो । यो समस्या नेपालको कुलमध्ये करिब २० प्रतिशत परिवारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । भूमिसँग जोडिएका कतिपय विषय संविधानबाटै टुंग्याउन भूमिलाई ‘मौलिक हक’ मै व्यवस्था गरिएको छ ।
यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भन्दै २०७५ मा भूमिसम्बन्धी ऐनको सातौं संशोधन भयो । ऐन (सातौं संशोधन २०७५) को दफा ५२ ‘क’ मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिएबमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउनेछ ।’ यो व्यवस्थाअनुसार असोज २०७८ भित्र दलित भूमिहीनले जमिन प्राप्त गर्नुपर्नेमा हुन सकेको थिएन ।
ऐन संशोधनबाट गरिएको व्यवस्थाअनुसार वैशाख २०७६ मा देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । त्यसलाई २०७८ मा विघटन गरेर केशव निरौलाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरियो । त्यो आयोग पनि २०८१ मा विघटन भयो ।
भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन (२०७६) अघि गठन आदेशका भरमा आयोग गठन हुने गर्थ्यो । सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न भनेर सरकारले आयोग गठन गर्न थालेको साढे तीन दशक पुगेको छ । बलबहादुर राई (२०४८), शैलजा आचार्य (२०४९), ऋषिराज लुम्साली (२०५१), बुद्धिमान तामाङ (२०५२), चन्दा शाह (२०५४), बुद्धिमान तामाङ (२०५४), तारिणीदत्त चटौत (२०५५), गंगाधर लम्साल (२०५५), सिद्धराज ओझा (२०५६), मो।आफताव आलम (२०५८), कैलाश महतो (२०६४), गोपालमणि गौतम (२०६६), भक्तिप्रसाद लामिछाने (२०६८) र शारदाप्रसाद सुवेदी (२०७१) र विक्रम पाण्डे अध्यक्षताको व्यवस्थित बसोबास आयोग (२०७३) बनेका थिए ।