संविधान संशोधनको अधिकार अन्तरिम सरकारलाई छैन-प्रधानमन्त्री कार्की

आश्विन १०

देशवासीका नाममा हिजो बिहीबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गतेको आमचुनाव सम्पन्न गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।
निर्वाचन पछिको निर्वाचित संसद्लाई मात्र संविधान संशोधनको अधिकार रहेको प्रस्ट पार्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधान संशोधन र शासकीय स्वरूप परिवर्तनको अधिकार अन्तरिम सरकारलाई नभएको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी २१ फागुनको आमचुनावपछिको निर्वाचित संसद्लाई मात्र संविधान संशोधनको अधिकार रहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
‘नेपालको शासकीय र संविधान संशोधनलगायत जेन–जी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएको विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हो,’ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा देशवासीलाई भनिन्, ‘युवा पुस्तालगायत परिवर्तन पक्षधर आमनेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
जटिल परिस्थितिमा मुलुकलाई निकास दिनका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकारले आवश्यक जनशक्ति, बजेट, निर्वाचन सामग्री, सुरक्षा र कानुनी व्यवस्थालगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरी आमनिर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकेको प्रधानमन्त्री कार्कीले जानकारी दिइन् । उनले निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै दल, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् र सरोकारवालालाई आह्वानसमेत गर्नुभयो ।
‘छ महिने कार्यावधि रहेको चुनावी सरकारले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, तापनि हामी कतिसम्म गर्न सक्छौं, इमानदार प्रयास गर्नेछौं,’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो,१८ वर्ष पुगेका जेन–जी युवा पुस्तालाई मताधिकार प्रदान गर्ने र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने गरी विद्यमान निर्वाचन कानुनलाई अध्यादेशको माध्यमबाट संशोधन गरिसकिएको छ ।’
विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको विषय भने छलफलमै रहेको उहाले प्रस्ट पार्नुभयो । ‘रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहनुभएका नेपाली नागरिकलाई विदेशबाट समेत मतदान गर्न सक्ने सम्भावनाको बारेमा नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो । उहाँले जेन–जी आन्दोलनका बेला युवाले ज्यान गुमाएको घटनामा दोषी देखिएकालाई कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । २३ र २४ भदौमा भएको प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक संरचना, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी घरमा भएको अकल्पनीय र अपूरणीय क्षतिप्रति कार्कीले दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको निःशुल्क औषधि उपचार तथा क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गरेको र ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा गरी आर्थिक राहत व्यवस्था गरेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
जेन–जी विद्रोहका बेला भएका तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, बल प्रयोगलगायतबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गरिसकेको प्रधानमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । आयोगमा विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य हुनुहुन्छ । जलवायु तथा विज्ञान विभागको बबरमहलस्थित भवनमा कार्यालय स्थापना गरेर आयोगले क्षतिको विवरण संकलन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
आयोगले भौतिक र मानवीय क्षतिको विवरण संकलन गर्ने भनेको छ । देशभरका अदालतले सर्वोच्च अदालतमार्फत आयोगलाई विवरण बुझाउनेछन् । अरू सरकारी निकायले गृह मन्त्रालयमार्फत विवरण बुझाउनेछन् । स्थानीय सरकारका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तोकिएको छ ।
जेन–जी विद्रोहका बेला भएका तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, बल प्रयोगलगायतबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गरिसकेको प्रधानमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । आयोगमा विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य हुनुछन् । जलवायु तथा विज्ञान विभागको बबरमहलस्थित भवनमा कार्यालय स्थापना गरेर आयोगले क्षतिको विवरण संकलन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
आयोगले भौतिक र मानवीय क्षतिको विवरण संकलन गर्ने भनेको छ । देशभरका अदालतले सर्वोच्च अदालतमार्फत आयोगलाई विवरण बुझाउनेछन् । अरू सरकारी निकायले गृह मन्त्रालयमार्फत विवरण बुझाउनेछन् । स्थानीय सरकारका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तोकिएको छ ।व्यापारिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्ति क्षति हुनेले सोझै विवरण पठाउन सक्नेछन् ।
प्रदर्शनकारीले क्षति गरेका सुरक्षा निकायका भवनलाई शीघ्र पुनर्निर्माण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र तथा स्वयंसेवक नागरिक जुटिसकेको कार्कीले उल्लेख गरिन् । आवश्यक सवारीसाधन, बन्दोबस्तीका सामान, फर्निचर जस्ता अत्यावश्यक सामग्री शीघ्र व्यवस्था गरी सुरक्षा निकायलाई पूर्ववत् रूपमा कार्यस्थलमा परिचालन गर्ने गरी सरकारले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको उहाको भनाइ थियो ।
जेन–जी आन्दोलनको ‘म्यान्डेट’ भित्र रहेर सरकारले सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती, मोलमोलाहिजा गर्ने, काम पन्छाउने, घूस–रिसवत् माग्ने, अनावश्यक दुःख, हैरानी दिने, सेवाग्राहीलाई अपमानजनक व्यवहार गर्नेमाथि कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।
यस्ता घटनामा उजुरी गर्न र त्यसको तत्काल निराकरण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय एवं तीनै तहका सरकारी कार्यालयमा हटलाइनको व्यवस्था गरिएको पनि उहाले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले युवा पुस्ताको सोच र भावनाबमोजिम आफूलाई रूपान्तरण गरी नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने कार्यमा अग्रसर भई उच्च मनोबलसाथ जिम्मेवारी बहन गर्न कर्मचारीलाई आह्वान पनि गर्नुभएको छ । उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्न प्रदर्शनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत, कर छुटलगायतका सहुलियत प्रदान गरी आर्थिक क्रियाकलाप सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्न तथा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत कम गर्न प्रक्रियागत सुधार प्रारम्भ गरिसकिएको उनले बताउनुभयो । औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानको सुरक्षा व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको उहाको भनाइ थियो ।क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना र आमनिर्वाचनका अनुत्पादक खर्च कटौती गरिएको, टुक्रे आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट खारेज गरिएको प्रधानमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यका लागि पुनःस्थापना कोष स्थापना गरिएको पनि उहाले बताउनुभयो ।