संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८२

३ असोज

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८२ आज विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ । देशभर बिभिन्न कार्यमक्रम गरि संबिधान दिवस मनाईदैछ । जेन्जी पुस्ताको आन्दोलनका कारण देशमा भएका बिभिन्न घटनाका कारण यसबर्ष संबिधान दिवसका अवसरमा झाकी जुलुस भने नगरिने भएको छ ।
नेपाली जनताको लामो बलिदानीपूर्ण र लामो संघर्षको उपलब्धिस्वरुप संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको थियो । मुलुकमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित संविधानसभाले अथक मिहिनेत र लामो विवादपछि ‘नेपालको संविधान, २०७२’ जारी गरेको थियो ।

३२ महिने अवधिमा २४ ऐन

प्रतिनिधिसभाको ३२ महिने अवधिमा २४ ऐन बने, संघीयता कार्यान्वयनमा शून्य प्रगति भएको छ ।
२०७९ मंसिर ४ गते चुनाव सम्पन्न भएदेखि २०८२ भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदासम्म २४ वटा कानुन बनेका छन् । यो अवधिमा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित एउटा पनि ऐन बनेनन् । प्रतिनिधिसभाको ३२ महिनाको अवधिमा बजेटबाहेक जम्मा २४ वटा कानुन बनेका छन् र ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन्।
संघीय निजामती सेवा ऐन विघटित प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटनले निष्क्रिय भएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएको छ।
२ असोज, काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको ३२ महिने अवधिमा २४ वटा कानुन बनेका छन् । ४ मंसिर २०७९ मा चुनाव सम्पन्न भएदेखि २७ भदौ २०८२ मा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदासम्म बजेट र बजेट आश्रित ऐनबाहेक जम्मा २४ वटा कानुन बनेका हुन्।
यस अवधिमा चलेका तीन आर्थिक वर्षमा १० वटा बजेट र बजेट आश्रित कानुन बनेका छन् । बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक प्रत्येक वर्ष आउँछ । पहिलो वर्ष अर्थसँग सम्बन्धित चार वटा विधेयक आएका थिए । त्यसपछिको पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा ३। ३ वटा बजेट आश्रित विधेयक संसद्ले पास गरेको थियो ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार ३२ महिनाको अवधिमा संघीय संसद्‌ले ६९ वटा विधेयकमा काम गरेको छ । त्यसमध्ये बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक १० वटा विधेयकसहित ३४ वटा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । पाँच विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा विचाराधीन रहेका वा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा गएका विधेयकहरू स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । यस्तो प्रावधान संविधानको धारा १११ मा छ ।
संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा भनिएको छ, ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।’
यसअनुसार राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएर राष्ट्रिय सभामै रहेका पाँच विधेयक मात्रै बाँकी रहे भने ३० वटा शून्यमा पुगे ।
सरकारको सिफारिसमा २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को चुनाव आगामी २१ फागुनका लागि तय भएको छ ।

निजामती ऐन आएन

संघीयता कार्यान्वयन भएको मानिने प्रमुख आधार हो, कर्मचारीतन्त्र । कर्मचारी समायोजनको मुख्य काम अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभित्रै भयो । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको भर्ना, अधिकार क्षेत्र र कुन तह मातहत रहने जस्ता विषयमा विघटित प्रतिनिधिसभाले पनि परिणाम दिन सकेन । संविधानतः प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरू बनेका छन् । तर संघीय संसद्‌ले संघीय ऐन बनाउन नसक्दा स्थानीय तह र प्रदेशमा संघ मातहतकै कर्मचारी छन् ।

प्रहरी समायोजन भएन

मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गएको एक दशकसम्म संघीयता अनुकूलको व्यवस्थामा जानरलैजान नसकिएको अर्को क्षेत्र होक्क( सुरक्षा निकाय । सुरक्षा निकाय कुन तहअन्तर्गत कतिसम्म रहने भन्ने विषय १० वर्षसम्म संसद्‌मा चर्चामा रह्यो तर, कानुन बन्न सकेन ।
परिणाममा प्रादेशिक सुरक्षा निकाय बन्नै सकेनन् । देशभर अहिले पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुसारकै सुरक्षा संयन्त्र छ ।
प्रहरी समायोजनका लागि चाहिने दुई वटा संघीय कानुन २०७६ सालमै बनिसकेका छन् । प्रहरी समायोजन ऐन २८ माघ २०७६ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन १२ भदौ २०७७ मा प्रमाणीकरण भएको थियो ।

शिक्षा विधेयक छलफलमै सीमित

विघटित प्रतिनिधिसभाको ३२ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै चर्चामा रहेको विधेयक हो( विद्यालय शिक्षा विधेयक । यो विधेयक संसदीय विषयगत समितिबाट पास भएर २७ भदौ २०८० मा प्रतिनिधिसभामा पुगेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा २५ असोज २०८० देखि झन्डै दुई वर्षसम्म दफावार छलफल चल्यो ।
यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित हुन नसक्नुको एक प्रमुख कारण विघटित प्रतिनिधि सभाका सबैभन्दा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेका बीचमा मेल नहुनु हो । यदि दुई दल मिलेका थिए भने यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित हुन सक्थ्यो ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ गरी १६७ जना सांसद् थिए । दुई तिहाइ नजिकको बहुमत रहँदा समेत विद्यालय शिक्षा ऐन दिन सकेनन् ।

मौलिक हक संविधानमै सीमित

विघटित प्रतिनिधिसभाले गर्न नसकेको अर्को काम हो( मौलिक हक कार्यान्वयन । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमै संघीय संसद्‌ले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनहरू बनाएको थियो । संविधानले नै तीन वर्षभित्र कानुनहरू संविधान अनुकूल बनाउने भनेको थियो । त्यसलाई भाषागत रूपमा मिलाउँदै गर्दा संसद्‌ले हतारहतार कानुन बनायो । त्यसैमा १६ वटा मौलिक हकसम्बन्धी कानुन परेका थिए ।
संविधानले आवासको हक, शिक्षाको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, रोजगारीको हक लगायत १६ वटा हकलाई मौलिक हकको रूपमा राख्यो । कार्यान्वयन गर्ने आधार र कानुनी प्रावधानले पूर्णता पाएको छैन ।
संविधानतः आवासको हकअन्तर्गत दलितले मौलिक हकको रूपमा जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको एक दशक भयो । तर व्यवहारमा भूमिहीन दलितलाई दिने जग्गा दिने भनिएको प्रावधान संविधानमै सीमित छ ।
संविधानले आवासको हक, शिक्षाको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, रोजगारीको हक लगायत १६ वटा हकलाई मौलिक हकको रूपमा राख्यो । कार्यान्वयन गर्ने आधार र कानुनी प्रावधानले पूर्णता पाएको छैन ।
संविधानको धारा ४० ले दलितको आर्थिक(सामाजिक हित सुनिश्चित गरेको छ । जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था धारा ४० मा छ । तर, यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानतः प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने हो । दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । तर संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय कानुन र नियमावली नबन्दा दलितले संवैधानिक रूपमा पाएको अधिकार उपभोग गर्न पाएनन् ।
संविधानको धारा ४० मै दलित समुदायको परम्परागत सिपको सन्दर्भमा आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने भनिएको छ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सिप र स्रोत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यी कुनै पनि व्यवस्थाको सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।