दाङ ३ जेठ
लुम्बिनी प्रदेशका सिमान्कृत,अल्पसंख्य र लोपउन्मुख समुदायले प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेट प्रति चासो लिएका छन् । संवाद समुहले सोमबार राप्ती उपत्यकाको भालुवाङमा आयोजना गरेको नियमित बैठकमा सहभागि लक्षित समुदायका ब्यक्तिहरुले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०८२। ८३ को बजेटमा चासो राखेका संवाद समुहका अल्पसंख्यक बादी समुदायका निर्मल नेपालीले जानकारी दिनुभयो । संबैधानिक ब्यबस्था अनुसार पछाडी पारिएको वर्गलाई राज्यको मुल प्रबाहीकरणमा ल्याउन नीति,कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने हो, तर त्यसो हुदैन उहाँले भन्नुभयो ।
बजेट सम्बन्धि रातो किताव प्राप्त भए त्यसको अध्ययन बिश्लेषण गर्नुपर्ने नटुवा समुदायका पण्डीत नटुवाले बताउनुभयो । गत बर्ष पनि प्रदेश सरकारले बिभिन्न जातजातिका लागि भनि बिनियोजन गरेको बजेट खास लक्षित समुदाय सम्म नपुगेको चिडीमार समुदायका सुनीता चिडीमारले बताउनुभयो । मन्त्रालय र कार्यालयमा धाउदा धाउदा समय नै बित्यो तर बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन , हामीले पाएनौ । बजेट र कार्यक्रमलाई उपयोग गर्न नपाएको गन्दर्व समुदायका सुशील गन्दर्वको दुखेसो छ । खोई हामीलाई जानकारी नै हुदैन, सरकारले यसपालि पनि बिभेद गरेको होला ।
उहाँहरु जस्तै, लोपउन्मुख कुसुण्डा समुदायका धनबहादुर कुसुण्डा, अपाङगताका भएका ब्यक्ति प्रबृत्ति शाह, मुस्लमान समुदायकी साजिद्धा सिद्धिकी,यादव समुदायका जगतराम यादव, थारु समुदायकी महिला लक्ष्मि चौधरी,जेष्ठ नागरिक समाजका खुमानन्द अधिकारी लगायतले गुनासो गर्नुभएको थियो ।
संवाद समुहको पहलमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई लक्षित समुदायको सहभागितामा योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन बार्षिक कार्यक्रमका लागि दिर्घदशर्न ल्याउने सरकारले तयारी गरेको छ । यता बिगत केही बर्षदेखि संवाद समुहले सिमान्कृत,अल्पसंख्यक तथा लोपउन्मुख समुदायको नेटवर्क बनाई प्रदेशको नीति निर्मांणमा काम गर्दै आएको बरिष्ठ सहकर्ता सुशील बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।