जेष्ठ २६
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडीबुटी, वनकस (खर), कवाडी माल, प्रचलित कानुनबमोजिम निषेधित जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएको जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला वा यस्तै प्रकृतिको वस्तुको व्यावसायिक उपयोग गरेवापत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर लगाउने, वन पैदावारको बिक्रीवापत प्राप्त हुने रकमको दश प्रतिशत रकम सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भनेको छ ।
वन ऐन २०७६ ले उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम आर्जन गरेको वार्षिक आयबाट कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गरी बाँकी रहेको रकमको कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण तथा उद्यम विकास कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने र खर्च गरी बाँकी रहेको रकम उपभोक्ता समूहको हितमा प्रयोग गरिनेछ भनेको छ ।
यता लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८१ ले प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामुदायिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गरिएका प्रदेशका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको वन क्षेत्रबाट कटान संकलन भई बिक्री वितरण हुने काठ दाउराको बिक्रीबाट उपभोक्ता समूहको कोषमा प्राप्त हुने आम्दानीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले त्रैमासिकरूपमा समूहको आफ्ना सदस्यहरुबाट प्राप्त आम्दानीमा दश प्रतिशत, समूह बाहिरबाट प्राप्त आम्दानीमा २५ प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ऐनमै प्रदेशका सबै प्रकारका राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट संकलन भई बिक्री वितरण हुने जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारमा प्रचलित कानुनमा तोकिएको मूल्यदर बमोजिमको रकम डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय वन क्षेत्रमध्ये प्रदेशका सामुदायिक तथा साझेदारी वनक्षेत्रमा रहेका खोला खोल्सीको व्यवस्थापन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम उत्पादन तथा सङ्कलन हुने नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्दा त्यस्तो बिक्रीबाट प्राप्त हुने शुल्कमध्ये दश प्रतिशतले हुन आउने रकम सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयले वन उपभोक्ता समूहको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र बाँकी रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गरी सोको २५ प्रतिशत स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा र ७५ प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने पनि प्रदेश ऐनमा व्यवस्था छ ।
वन क्षेत्रको परिभाषामा पनि द्विविधा छ । वन ऐन २०७६ ले वनक्षेत्र भन्नाले निजी स्वामित्वको हक भोगको र प्रचलित कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वन सिमाना लगाइएको वा नलगाइएको वनले घेरिएको वा वनभित्र रहेको घाँसे मैदान, खर्क, हिउँले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, सिमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्ती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र सम्झनुपर्छ भनेको छ । मालपोत ऐन २०३४ ले सरकारी जग्गा भन्नाले सडक, बाटो, रेलवे तथा सरकारी घर, भवन वा कार्यालय रहेको जग्गा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको वन, बुटेन, जंगल, नदी, खोला नाला, नदी उकास, ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो, ऐलानी, पर्ती वा अन्य जग्गा, भीर, पहरा, डगर बगर र सरकारले समय– समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सरकारी जग्गा भनी तोकिदिएको जग्गा समेतलाई जनाउँछ भनेको छ । मालपोत ऐन २०३४ ले नै सार्वजनिक जग्गा भन्नाले कुनै व्यक्तिले मात्र नभई सार्वजनिकरुपमा प्रयोग गर्न पाउने परापूर्वदेखि प्रचलनमा रहेको बाटो, कुवा, पानी पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा सोको डिल, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, मसानघाट, चिहान, पाटी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासना गर्ने स्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चोक, डवली, ढल, चौतारो, हाट, मेला लाग्ने ठाउँ, सार्वजनिक मनोरञ्जन गर्ने तथा खेलकूद गर्ने ठाउँ र नेपालको सरकारले समय–समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकिदिएको जग्गा समेत सम्झनु पर्छ ।
वन ऐन २०७६ ले निजी स्वामित्वको हक भोगको र प्रचलित कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वन सिमाना लगाइएको वा नलगाइएको, वनले घेरिएको वा वनभित्र रहेको घाँसे मैदान, खर्क, हिउँले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, सिमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्ती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्रलाई वन क्षेत्र भनेको छ ।
त्यही ऐनले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन, कबुलियती वन, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन वा अन्तरप्रादेशिक वनलाई राष्ट्रिय वन भनेको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै व्यक्तिको हक पुग्ने निजी जग्गामा लगाई हुर्काएको वा संरक्षण गरिएको वनलाई निजी वनका रुपमा व्याख्या पनि गरेको छ । यही वन संरक्षण र उपभोगका लागि स्थानीय सरकारको पनि महत्वपूर्ण भूमिका र समन्वयात्मक भूमिका र कार्यान्वयनलाई कानुनले जोड दिएको छ । तर यसमा स्थानीय सरकारको चासो नभएको आइतबार घोराहीमा आयोजना गरिएको समन्वयात्मक बैठकको दृष्यले देखाएको थियो ।
संविधानले तिनै तहको सरकारको जिम्मेवारीमा वन तथा वातावरणका विषय राखेको छ । संघको अधिकार सूचीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा, भू उपयोग नीति, वस्ती बिकास नीति, पर्यटन नीति, वातावरण अनुकूलन छन् । प्रदेशको अधिकार सूचीमा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन र सबै वन कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत रहने उल्लेख छ । संघ र प्रदेशको साझा सूचीमा प्रदेश सिमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा अन्तरप्रादेशिक रुपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र, जल उपयोगको कुरा छ भने स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता तथा जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणको कुरा उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड, जरिवाना तथा प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क तथा वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोगी, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता र प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको कुरा उल्लेख छ । यसरी कानुन तथा संविधानले वन व्यवस्थापनमा तिनै तहको सहकार्य र समन्वय खोजेको भए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन ।
कानुन अनुसार स्थानीय तहसँग सहकार्य हुन नसकेको सामुदायिक वनकै पदाधिकारी बताउँछन् । पूर्व हापुरे सावउस बबई–५ का अध्यक्ष डम्बर सिरिसले समन्वय हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । ‘स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य हुनपर्ने जति छैन, सरकारले ध्यान दिएको छैन ।’ उहाँ भन्नुहुन्छ–‘बबईमै दुई तीन सामुदायिक वनमा समस्या छ । विष्णुपुर बाघमारे सावमा काठ कुहिएर गएका छन्, समन्वयमा जनप्रतिनिधिको सहयोग छैन ।’ उहाँले सचेतनाका कार्यक्रम र वनका पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । वन उपभोक्ता महासंघ दाङका सहसचिव भूप बहादुर केसीले कानुनले नै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई समन्वयमा जोड दिए पनि अभ्यास भने सन्तोषजनक नदेखिएको बताउनुहुन्छ ।