वैशाख २६
समयमै खरिद गर्न नसक्दा ६ महिनादेखि ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई वैशाख र कात्तिकमा खुवाउने गरिएको भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम प्रभावित हुने भएपछि युनाइटेड नेसन चिल्ड्रेन फन्ड (युनिसेफ) साग २० लाख डोज मागेर वैशाखमा वितरण गरिएको छ ।
खरिद प्रक्रियामा विवादले देशभर आइरन चक्की, कुपोषित बालबालिकालाई खुवाउने पोषकतत्त्व, भिटामिन ‘ए’ जस्ता अत्यावश्यक औषधि र अतिरिक्त पोषणतत्त्वको अभाव हुन थालेको छ । पिल्सलगायत परिवार नियोजनका अस्थायी साधन, एन्टी रेबिज भ्याक्सिनसमेत अभाव हुने स्थितिमा पुगेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले औषधि खरिद गर्न टेन्डर गर्दा विवाद भई प्रक्रिया रोकिएको हो ।
विभागले समयमै खरिद गर्न नसक्दा ६ महिनादेखि ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई वैशाख र कात्तिकमा खुवाउने गरिएको भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम प्रभावित हुने भएपछि युनाइटेड नेसन चिल्ड्रेन फन्ड ९युनिसेफ० सँग २० लाख डोज मागेर वैशाखमा वितरण गरिएको छ । यी औषधि सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने ९८ प्रकारका औषधिमा पर्छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले औषधि खरिद गर्न टेन्डर गर्दा कहिले राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्रले रोक्न निर्देशन दिने, कहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्ने गरेको छ । कहिले ठेकेदारको मिलेमतोमा एउटा मात्र कम्पनीले टेन्डर रकमभन्दा बढी मूल्यमा ठेक्का लिन खोज्ने काम हुदै आएको छ ।
पछिल्लो समय कुपोषित बालबालिकालाई खुवाउने पोषकतत्त्व खरिद गर्न टेन्डर गर्दा रेवाची इन्टरनेसनल कम्पनी एउटाले मात्र ठेक्का हालेको थियो । उक्त कम्पनीले ठेक्का रकमभन्दा ४० प्रतिशत बढाएर हालेको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागले विवाद हुने भन्दै उक्त ठेक्का रद्द गरेको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा।विवेकलाल कर्ण कुपोषित बालबालिकालाई खुवाउने पोषकतत्त्व समयमा वितरण गर्न नसक्दा वैकल्पिक उपाय सोच्नुपर्ने स्थित आएको बताउनुभयो।
स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा.पवनजंग रायमझी खरिद प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने गरेकाले पनि औषधि खरिदमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । ‘कहिलेकाहीं ठेकेदारले बजार मूल्यभन्दा बढी रकममा टेन्डर हाल्ने गरेकाले पनि ठेक्का स्वीकृत गर्न नसक्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय औषधि उत्पादन कम हुने गरेकाले पनि चाहेजति खरिद गर्न समस्या हुने गरेको छ ।’
उहाले नयाँ टेन्डरका लागि तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ‘कन्डमजस्ता परिवार नियोजनका अस्थायी साधन र एन्टी रेबिज भ्याक्सिन खरिद गर्न चाँडै सम्झौता गर्दै छौं,’ उहाले भन्नुभयो, ‘तीनमहिने सुई खरिद गर्न टेन्डर गर्ने क्रममा छौं ।’ अर्थ मन्त्रालयले एन्टी रेबिज भ्याक्सिन खरिद गर्न चालु आर्थिक वर्षमा १३ करोड रुपैयाँ, पोषकतत्त्व खरिद गर्न ४१ लाख रुपैयाँ, परिवार नियोजनको अस्थायी साधान इम्प्लान्ट, खाने चक्की (पिल्स) तीनमहिने सुई, कन्डम, आकस्मिक गर्भ निरोध चक्कीलगायत खरिद गर्न ७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र आइरन चक्की खरिद गर्न करिब ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
सरकारले सन् २०३० सम्ममा रेबिजबाट हुने मृत्यु शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार अझै वार्षिक रेबिजबाट १ सय जनाभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको छ । जसमध्ये ९५ प्रतिशतलाई कुकुरको टोकाइबाट रेबिज लाग्ने गरेको छ । बाँकी स्याल, ब्यासो, बाँदर आदि जनावरको टोकाइबाट रेबिज सर्ने गरेको छ भने देशभर करिब ३ लाख जना कुकुरलगायत जनावरको टोकाइबाट प्रभावित हुने गरेको छ ।