वैशाख १३
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन गरी सङ्घीय व्यवस्था अनुकूल हुने गरी अस्पतालहरूमा कार्य सञ्चालन गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सङ्घस्तरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा र प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य निर्देशनालयअन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना तथा पालिका स्तरमा जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय इकाइ र सम्पर्क व्यक्तिहरू यथाशक्य चाँडो नियुक्ति गरी कार्यसञ्चालन गराउन आदेश हो ।
सर्वोच्चले शारिरिक स्वस्थ्यसरह मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई पनि समानस्तरमा व्यवहार गर्न आदेश दिँदै त्यसतर्फ पनि निश्चित बजेट व्यवस्थापन गर्न भनेको छ ।
सरकारले मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्राथमिकता नदेखिएको र मानसिक समस्या भएकाहरूले उपचार पाउन कठिन भएको भनी दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई पालिका सरकारले उपलब्ध गराउने सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य बीमा, अपाङ्गता परिचयपत्र, रोजगारी अनि सङ्घ र प्रदेशका अन्तरसम्बन्धित सेवासँग जोड्न सर्वोच्चको आदेश छ ।
सर्वोच्चले सङ्घीय तथा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरुमा मनोचिकित्सक, मनोविद्, नर्स अनि मानसिक स्वास्थ्यका सामाजिक कार्यकर्ता अनि साइकोथेरापिष्टको व्यवस्था गर्नु भनी आदेश दिएको छ ।
ती अस्पतालहरूमा ओपीडी तथा वार्ड सेवाको शुरुवात गर्न तथा शारीरिक स्वस्थ्यसरह मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई पनि समानस्तरमा व्यवहार गर्न आदेश दिँदै त्यसतर्फ पनि निश्चित बजेट व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्चले भनेको छ ।
मानसिक समस्याका कारण परनिर्भर भएका व्यक्तिहरूलाई समुदायिमा आधारित पुनस्र्थापना गर्न भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई आफ्नै परिवार र समुदायमा पुनस्थापना गर्ने कार्यक्रममा अग्रसर हुन आदेश दिएको छ ।
यस्तै मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा देखिएका अन्धविश्वास र कलङ्कलाई न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्चको आदेश छ ।
सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग सम्बन्धित सबै कानूनहरूलाई मानव अधिकार मैत्री बनाउन तथा विभेदकारी कानून पनि संशोधन गर्न भनेको छ ।