फाल्गुन २५
निजामती कर्मचारीले राजपत्र अनंकित (खरदार वा नायब सुब्बा) मा एक र राजपत्रांकित (अधिकृत वा उपसचिव) मा एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा पाउने कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको छ ।
‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का विवादित विषय टुंग्याउन गठन गरेको संसदीय उपसमितिमा कर्मचारीलाई दुई पटक मात्र आरक्षण सुविधा दिने व्यवस्था गर्न सहमति जुटेको हो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिका संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कर्मचारीलाई सेवा अवधिभर आरक्षण सुविधा हुनुपर्ने माग केही सांसदले राखेको भए पनि दुई पटक मात्र त्यस्तो सुविधा दिने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । ‘आरक्षणका आधारमा सेवा प्रवेश गरेको भए बढुवाका लागि कार्यसम्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा सहमति भएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गरेको भए बढुवामा एक पटक आरक्षण सुविधा दिनुपर्ने कुरा छ, यस सम्बन्धमा थप व्यवस्था गर्न बाँकी छ,’ उहाले भन्नुभयो ।
आरक्षण समूहबाट पदपूर्ति हुने अवस्था नरहे विकल्प अपनाउने व्यवस्था विधेयकमा राख्न पनि सहमति जुटेको छ । विज्ञापनमा माग गरिएअनुसार समावेशी समूहबाट परीक्षार्थी पास नभए अर्को पटक विज्ञापन खोल्ने र त्यति गर्दा पनि परीक्षार्थी पास नभए ती पदलाई अर्को पटकका लागि खुलामा गाभ्ने गरिन्थ्यो । ‘लोक सेवा आयोगको प्रस्तावसमेतका आधारमा आरक्षणको एक समूहबाट परीक्षार्थी पास नभए अर्को समूहमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ,’ संयोजक बडूले भन्नुभयो, ‘त्यसपछिको विज्ञापनमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सहमति छ । जस्तो, दलितको सिट खाली भएर जनजातिलाई दिइए अर्को पटकमा जनजातिबाट दलितमा कोटा राखेर क्षतिपूर्ति गरिनेछ ।’
सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाभित्र आरक्षणको व्यवस्था सुधार गर्न २०७७ मा आदेश दिएको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयताका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
जातीयताका आधारमा आरक्षण दिँदा निश्चित मान्छेको कब्जामा पर्ने हुँदा त्यसबाट मुक्त गर्नुपर्ने सर्वोच्चको धारणा थियो ।
