राष्ट्रिय परिचयपत्र तत्काल लागू गर्न नहुने मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले आइतबार रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । यद्यपि, आदेश सार्वजनिक भएको छैन ।
‘रिटको पूर्ण सुनुवाइको क्रममा फैसला भएको हो । सरकारको भ्याकेटमा कानुनबमोजिम गर्नू भन्ने आदेश भएको छ, निवेदकहरूको रिट खारेज हुनुका साथै विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको हो,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले भन्नुभयो । यी रिट खारेजको आदेश भएसँगै सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, राहदानीसमेतका सुविधा लिन परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको थियो । तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले कार्यान्वयनमा समस्या भएको थियो ।
गत २४ जेठमा मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको थियो । त्यतिवेला नै १ माघदेखि थप ३८ जिल्लामा त्यसलाई विस्तार गर्ने निर्णय भएपछि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । देशभर एकैसाथ राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा सेवाग्राहीहरू मारमा पर्न सक्ने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । रिट निवेदनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा कैयौँ नागरिक भत्ताबाट वञ्चित भएकाले त्यसलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको थियो ।
निर्देशनात्मक आदेश सार्वजनिक भइनसकेकाले त्यसपछि मात्र अबको कार्यान्वयन योजना बन्ने राष्ट्रिय परित्रयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले बताए । हालसम्म नेपालमा एक करोड ७० लाख नागरिकले परिचयपत्र नम्बर लिइसकेका छन् । परिचयपत्र प्रणालीमा करिब सात अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, हालसम्म यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । परिचयपत्र कार्यान्वयनमा गएका यसले अपराध नियन्त्रणदेखि धेरै विकृति हट्ने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ ।