माघ ७
सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराई निजीमा पढाउने, सरकारीमै दोहोरो भर्ना गरी खाजा, पोसाक, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्तिलगायत शीर्षकका रकममा अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणमा आएको छ ।
बाल विकास केन्द्र र आधारभूत तहमा सरकारले ल्याएको दिवा खाजा कार्यक्रमले विद्यार्थी संख्या बढेको देखाएको थियो । तर, सरकारले नै विद्यार्थीको दोहोरो भर्ना रोक्ने र नक्कली विद्यार्थी संख्या देखाउने प्रवृत्ति रोक्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोगसँगै तथ्यांक व्यवस्थापन थालेपछि विद्यार्थी संख्या तथ्यांकमा घटेको पाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ५ सम्म (आधारभूत तह) का विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको देखिएको छ ।
विद्यार्थीको दोहोरो भर्ना रोक्ने र खाजा खर्च रकम लिनकै लागि नक्कली विद्यार्थी देखाउने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईईएमआईएस) लागू गरेपछि विद्यार्थी संख्या प्रशोधन हुँदै गएको हो ।
जसले गर्दा गलत तथ्यांक देखाउने प्रवृत्ति पनि हटेको शिक्षा विज्ञहरू बताउँछन् । एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले यथार्थ संख्या प्रशोधन गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र दिवा खाजाबापतको खर्च दैनिक साढे २२ लाखभन्दा बढी रकम घटेको छ । त्यसले लुम्बिनीमा मात्र एक शैक्षिक सत्रमा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जोगिएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
सरकारले आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई प्रतिदिन १५ रुपैयाँका दरले खाजाबापतको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विद्यालयमा हाजिरी भएको दिनको आधारमा विद्यार्थीले उक्त रकम पाउने हुन् । सरकारबाट रकम भुक्तानी लिनकै लागि विद्यालयले सुरुवातमै विद्यार्थी संख्या बढी देखाएर पठाउने गरेका थिए । यही गलत प्रवृत्ति रोक्न सरकारले विगत तीन वर्षदेखि नै विद्यालयमा आईईएमआईएस लागू गरेको हो । जसमा विद्यार्थीको नाम, थर, जन्ममितिसहितको कोड तथा अभिभावकको पनि नाम र थरको विवरण राख्ने गरिन्छ । यसले गर्दा एउटै विद्यार्थी अर्को सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुन खोजे डिजिटल डाटामार्फत देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी माधवप्रसाद पोखरेलका अनुसार, पछिल्लो ४ वर्षमा १ लाख ५० हजार ८ सय २१ विद्यार्थी संख्या घटेको छ । त्यसले दिवा खाजाका लागि सरकारले दिने प्रतिविद्यार्थी दैनिक १५ रुपैयाँका दरले २२ लाख ६२ हजार ३ सय १५ रुपैयाँ खर्च कम भएको छ ।
‘एकीकृत तथ्यांककीय प्रणालीले विद्यार्थीको यथार्थ संख्या र दिवा खाजाकै लागि विद्यार्थी संख्या बढी देखाउने प्रवृत्ति पूरै हटेको छ,’ उहाले भन्नुभयो, ‘जसले गर्दा विद्यार्थी संख्याका आधारमा दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, पोसाक लगायतका शीर्षकमा जाने अनुदान रकममा व्यापक कटौती भएको छ ।’ तथ्यांकले गर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र एक शैक्षिक सत्रमा ४० करोडभन्दा बढी रकम विद्यालयबाट फिर्ता भएर आउने गरेको तथ्यांकले देखाएको उहाले बताउनुभयो ।
शिक्षा निर्देशनालयका अनुसार सरकारले आव २०७७।७८ मा दिवा खाजा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेला लुम्बिनी प्रदेशका बालशिक्षादेखि ५ कक्षासम्म सामुदायिक विद्यालयमा ५ लाख ८२ हजार ६ सय ८९ विद्यार्थी थिए । दिवा खाजा घोषणा गरेको अर्को वर्ष नै विद्यार्थी संख्या बढेर ६ लाख २१ हजार ९ सय ८४ पुगेको थियो ।
विद्यार्थी संख्या बढेपछि शिक्षा विभागले सबै विद्यालयमा शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९ईएमआईएस० लागू गर्यो । त्यसले २०७९र८० मा विद्यार्थी संख्या घटेर ६ लाख १ हजार ९ सय ५१ मा पुग्यो । ईएमआईएसलाई अझै प्रभावकारी बनाएपछि २०८०र८१ मा विद्यार्थी संख्या घटेर ५ लाख ६८ हजार ५३ जनामा आयो । सोही आवमा विद्यार्थीको दोहोरो विवरणसमेत हटाउने गरी एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईईएमआईएस) लागू गरेपछि अहिले लुम्बिनी प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा बालकक्षादेखि ५ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या ४ लाख ७१ हजार १ सय ६३ मा पुगेको छ ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले तथ्यांक विश्लेषण र प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । तुलसीपुरले शिक्षासहित स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा पनि डाटा प्रणालीबाट काम गरिरहेको छ । नगरपालिकाले गतवर्षदेखि प्रविधिको प्रयोगमार्फत ई–सिफारिससमेत प्रयोगमा ल्याएको छ । अब ‘ई–सिग्नेचर’ पनि लागू गर्ने तयारी छ । घर नक्सापास पनि डिजिटल प्रविधिबाटै गरिरहेको छ । नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत सविन केसीका अनुसार नगरपालिकाले अहिले २ प्रकारका डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्दै आएको छ । लेखारराजस्व, सामाजिक सुरक्षालगायतका प्रविधिमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको प्रविधि प्रयोग गरिरहेको छ ।
त्यस्तै घर नक्सापास, ई–सिफारिस, नगरपालिकाभित्र रहेका किसानका लागि डिजिटल कार्ड र रेकर्ड, स्वास्थ्यमा खोप लगाउने र नलगाउनेहरूको तथ्यांक, शिक्षामा भर्ना विद्यार्थी संख्या र दिवा खाजाको रकम लिने विद्यार्थीको विवरण पनि प्रविधिको प्रयोगमार्फत नै विश्लेषण गरिरहेको उहाले बताउनुभयो ।
‘सुरुको चरणमा केही चुनौती र अप्ठ्यारा देखिएका थिए,’ उहाले भन्नुभयो, ‘नगरपालिकालाई जसरी पनि प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर अघि बढेपछि अहिले धेरै चुनौती हटेका छन्, धेरैले घरमै र अमेरिकामा बसेर पनि नगरपालिकाको सेवासुविधा प्रयोग गरिरहनुभएको छ ।’ नगरपालिकाले द एसिया फाउन्डेसन नेपालको सहयोगमा एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली ९आईडीएमएस० लागू गरेको र त्यसबाटै डाटा विश्लेषण गरेर योजना निर्माण गर्ने गरेको उहाले बताउनुभयो ।
तुलसीपुरका नगरप्रमुख टीकाराम खड्काका अनुसार तथ्यांक प्रणाली लागू गरेपछि गलत विवरण पेस गर्नेहरू सतर्क बन्दै गएका छन् । कतिपय अवस्थामा गलत विवरण पेस गर्नेहरूले माफी माग्दै विवरण सच्याएका छन् । विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या धेरै देखाउने प्रवृत्ति पूरै बन्द भएको उहाको दाबी छ । सरकारी विद्यालयको भर्ना संख्या र निजीमा पढ्ने विद्यार्थीको तथ्यांकले सिंगो नगरपालिकाभित्र बालबालिकाको संख्याभन्दा विद्यार्थी संख्या २५ प्रतिशतसम्म बढी देखिन्थ्यो ।
‘नगरपालिकाभित्र बालबालिकाको संख्या ७ हजार देखिन्थ्यो, तर विद्यार्थी संख्या १० हजार बढी पुग्थ्यो,’ नगरप्रमुख खड्काले भन्नुभयो, ‘यो कसरी भयो भनेर खोजी गर्दा सरकारीमा भर्ना मात्र हुने अनि निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी धेरै रहेछन् ।’ सरकारी विद्यालयबाट सुविधा लिएर निजीमा गएर पढ्ने गरेको तथ्यांक फेला परेपछि नगरभित्रका सबै विद्यालयमा एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य लागू गराइएको उहाले बताउनुभयो । विद्यालय मात्र नभएर कृषि, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लगायतमा पनि डाटा विश्लेषणले योजना निर्माण, बजेट विनियोजनमा सहयोग पुगेको उहाको दाबी छ ।
तथ्यांक प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनले दिवा खाजाको भुक्तानी हुने रकम कटौतीमा मात्र होइन, नगरपालिकाभित्र हुने विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा विद्यार्थी छनोटको आधारलाई पनि उत्तिकै सहयोग पुग्ने गरेको छ । नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख चक्रबहादुर भण्डारीले डिजिटल प्रविधिले तथ्यांक प्रमाणीकरण गर्न सजिलो हुनुका साथै विद्यालयस्तरका विभिन्न विवरण संकलनमा पनि सहयोग पुग्ने गरेको बताउनुभयो । उहाका अनुसार तुलसीपुर नगरपालिकाले गत कात्तिकमा ६ देखि १२ वर्षमुनिका बालबालिकाबीच चित्रकला प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो ।
उत्कृष्ट प्रतियोगीलाई युनेस्कोको सहयोगमा जापान जाने अवसर रहेको उक्त प्रतियोगितामा २९ विद्यार्थी आफूले तयार गरेको चित्रसहित सहभागी भएका थिए । त्यसमा तुलसीपुरकै सप्तरंगी बोर्डिङ स्कुलकी एक छात्र उत्कृष्ट भइन् । तर, अन्य सहभागीले उनको उमेर १२ वर्षभन्दा बढी रहेको उजुरी गरे । शिक्षा महाशाखाले प्रतिस्पर्धी सबै विद्यार्थीको विवरण जाँच गर्दा उनको उमेर उजुरी अनुसारकै देखिएपछि प्रतिस्पर्धीबाट हटाइयो ।
‘त्यो मात्र होइन, गतवर्षको राष्ट्रपति रनिङसिल्ड प्रतियोगितामा पनि १८ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था भए पनि उमेर लुकाउने विद्यार्थीलाई सोही तथ्यांक जाँचबाटै हटाइएको थियो,’ भण्डारीले भने, ‘विद्यालयको दिवा खाजा कार्यक्रममा पनि हामीले त्यही डाटा विश्लेषणबाट ३ सयभन्दा बढी विद्यार्थीको नाम र उपस्थिति रेकर्डबाट हटाउन सकेका छौं । त्यसले दैनिक ४ हजार ५ सय रकम बचत भइरहेको छ ।’
तुलसीपुर नगरपालिकाका सबै विद्यालयमा आईडीएमएस लागू गरेपछि विद्यालय परिवर्तन गर्ने विद्यार्थीको संख्या, विद्यार्थीको नाम र कोडसहितको रेकर्ड रहन्छ । त्यसैले कुन विद्यालयबाट आयो र कुन विद्यालयमा गयो भन्ने रेकर्डसमेत स्पष्ट देखिने भएकाले दोहोरिने विद्यार्थीको संख्या अन्त्य भएको उनले बताए । तथ्यांकीय प्रणालीले विद्यालयका अनुदानतर्फका दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक वितरण लगायतका कार्यक्रमहरूमा पनि विद्यार्थी संख्या बढी देखिने क्रम हटेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत डोरबहादुर बस्नेतका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ७ हजार २ सय ५६ सामुदायिक विद्यालय छन् । ती सबै विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम लागू छ । अधिकांश विद्यालयले विद्यालयमै बालबालिकालाई खाजा बनाएर खुवाउने गरी व्यवस्थापन भएको छ । त्यस्ता विद्यालयलाई प्रतिविद्यार्थी दैनिक १५ रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने र विद्यालयले सोही रकमबाट विद्यार्थीलाई विद्यालयमै स्थानीय उत्पादनको पोषणयुक्त खाजा बनाएर खुवाउने गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयका पूर्वनिर्देशक टीकाराम शर्माले विद्यार्थीको दोहोरो गणना रोकिएपछि विद्यार्थी संख्या पनि कम भएको बताउनुभयो । ‘लुम्बिनी प्रदेशमा बसाइँसराइले भन्दा पनि विद्यार्थीको दोहोरो गणना रोकिएपछि विद्यार्थी संख्या कम भएको देखिएको छ, केही संख्या घट्दो जन्मदरको असर पनि होला,’ उहाले भन्नुभयो, ‘शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले नै दोहोरो गणना रोकेको छ, राज्यको सानो प्रयासले करोडौं रकम जोगिँदो रहेछ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो ।’
लुम्बिनी प्रदेशका धेरै विद्यालयले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पनि डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षक, विद्यार्थीको विवरण प्रशोधन गर्ने, तथ्यांक विश्लेषण गर्ने, विद्यार्थीको दोहोरो उपस्थिति, उमेर, अभिभावक विवरण लगायतका विषयमा पनि जानकारी राख्ने गरी काम भइरहेको उहाले बताउनुभयो । प्रविधिको प्रयोगपछि लुम्बिनी प्रदेशका ९५ प्रतिशत विद्यालयमा दिवा खाजा, पोसाक, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्तिमा देखिएको ठूलो अनियमितता नियन्त्रण हुँदै गएको, शिक्षकहरू अनियमित हुने, सट्टा शिक्षक प्रयोग गर्ने, शिक्षकहरू एक हप्तापछि गएर सबै दिनको हाजिर गर्ने लगायतका गलत प्रवृत्ति पनि हट्दै गएको उहाले बताउनुभयो ।
