माघ ४,काठमाडौँ
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयोगका सिफारिसमध्ये मात्र १३.६७ प्रतिशत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा आयोगप्रति जनआस्था घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
अध्यक्ष मगरले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारले समिति गठन गरे पनि सन्तोषजनक प्रगति नभएको बताउँदै चालु आर्थिक वर्षको आरम्भदेखि हालसम्म आयोगमा ३१ वटा उजुरी दर्ता भएका र तीमध्ये २६ उजुरीमा सरकारलाई सिफारिस गरिएको तथा ३४ उजुरी तामेलीमा राखिएको वा खारेज गरिएको बताए । उनले आयोगमा हाल निर्णय प्रक्रियामा १,१९८ उजुरी रहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
गत आर्थिक वर्षमा आयोगले ३६८ उजुरीमा अनुसन्धान सम्पन्न गरी १०१ उजुरीमा कारबाही सिफारिस र ९० जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति सिफारिस गरेको बताउँदै उनले त्यस अवधिमा २७६ उजुरी तामेलीमा राखिएको र १५ उजुरी खारेज गरिएको बताए । उनले ९ जनालाई विभागीय कारबाही र ४ जनालाई दोषी ठहर गरिएको पनि बताउनुभयो ।
उहाले कार्यान्वयन सुधारका लागि मन्त्रिपरिषद्ले समिति गठन गरेको भए पनि त्यो प्रभावकारी रूपमा सक्रिय नभएको बताउनुभयो । आयोगले कारबाही र क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्दा मात्र नागरिकमा आयोगप्रतिको विश्वास वृद्धि हुनेमा जोड दिँदै उनले आयोगले सरकारलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीहरूको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न अनुरोध गुर्नुभयो ।
