संक्रमणकालिन न्याय टुङगोमा पुरयाउन आयोगमा पीडित समुदायको सहभागिता हुनुपर्छ

तुलसीपुर,५ असोज
संक्रमणकालिन न्याय मार्फत दिगो शान्तिका लागि सार्थक परिणाममा लैजानुपर्ने दाङको तुलसीपुरमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएका छन् । ४३ औ बिश्व शान्ति दिवसको सन्र्दभमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले शनिबार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको शान्ति हाम्रो अधिकार संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुरयाउन ईमान्दार प्रयास गर, पीडितलाई न्याय पिडकलाई सजाय सुनिश्चित गर र आयोगहरुमा पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर भन्ने सावलमा सहभागिहरुले पीडित समुदायको सहभागितामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धि छानविन आयोग बन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
नेपाली काग्रेस दाङका सहसचिव राजु आचार्यले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङन गर्नेहरुलाई कारर्बाही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । माओबादीले युद्ध जितेर नभई शान्तिबार्ताको माध्यमबाट मुलधारमा आएकाले उसले गरेको सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका त्रुटिको भागदारका रुपमा कारर्बाही पाउनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तो त्रुटि राज्यपक्षबाट समेत भएका छन्,उहाँले भन्नुभयो ।
नेकपा माओबादी केन्द्रका नेता डिल्ली अधिकारीले राज्य र माओबादी दुवै पक्षबाट पीडितहरु भएकाहरुलाई न्याय दिने गरि आयोगहरुले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । युद्धका क्रममा केही नीतिहरुलाई दुवैपक्षबाट पालना नगरेका छन् । त्यस किसिमका घटनाहरुमा पीडितको भावनलाई उच्च सम्मान गर्दै परिपुरण,राहत तथा क्षतिपुर्ति,मेलमिलाप,क्षमा पनि दिन सकिने कानुन बनेको जानकारी दिनुभयो । त्यसबाहेकलाई युद्धमा गरेका गल्तीको भागेदारको रुपमा कारर्बाही समेत गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत बार एशोसियसन तुलसीपुरका उपाध्यक्ष श्रीराम चौधरी,मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय सचिव निर्मल नेपाली,निर्वतमान बरिष्ठ उपसभापति सुशील बस्नेत,केन्द्रिय सदस्य तुलसीराम सुनार,प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी टिकाराम रेग्मी,नेपाल प्रेस युनियन दाङका अध्यक्ष नारायण खड्का,तुलसीपुर उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष नरेश राजभण्डारी,नेपाल दलित संघ लुम्बिनी प्रदेशका सचिव खेमराज सेन्चुरी,शान्ति समाज दाङका सल्लाहकार निर्मला डाँगी योगी,कानुन संकायका बिद्यार्थी प्रशंसा केसी लगायतले संक्रमणकालिन न्यायका बिषयमा भनाई राख्नुभएको थियो । उहाँहरुले बृस्तीत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई सम्बोधन हुने गरि संक्रमणकालिन न्याय मार्फत दिगो शान्ति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सो अवसरमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका निवर्तमान केन्द्रिय बरिष्ठ उपसभापति सुशील बस्नेतले बेपत्ता पािरएका ब्यक्तिको छानबिन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमा उल्लेखित महत्वपूर्ण बुँद्धा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले उठान गरेका सवालका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजिकरण सहसचिव अधिबक्ता मधुसुदन गौतमले गर्नुभएको थियो ।