सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन पेस

३१ भदौ
सहकारी संस्था नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त प्राधिकरण बनाउन सिफारिस गर्दै सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले सोमबार प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
समिति सभापति सूर्य थापाले सोमबार प्रतिसनधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गर्दै कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाएको हो ।
समितिले सहकारी समस्या समाधान गर्न विभिन्न नीतिगत सुझाव दिएको छ । ४० सहकारीको वित्तीय विश्लेषण सहित प्रतिवेदन बुझाएको समितिले ८७ अर्ब रुपैयाँ बचत जोखिममा परेको जनाएको छ ।
जीबी राई संलग्न सात सहकारीको बचत दायित्व ८ अर्बभन्दा बढी रहेको पाइएको समिति स्रोतले बतायो । वित्तीय विश्लेषणमा २ अर्ब ५६ करोड विभिन्न कम्पनीमा लगेकोमा ६५ करोड गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पुर्‍याइएको तथ्य भेटिएको छ ।
‘४० सहकारी संस्थाको वित्तीय विश्लेषण गर्दा ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बचत दायित्व देखिएको छ । ठुलो रकम संस्था सञ्चालक र व्यवस्थापकले प्राइभेट कम्पनी र व्यक्तिगत रूपमा दुरुपयोग गरेका छन् । जसमा केही धितो रहे पनि कमसल रहेको देखिन्छ ।’
वित्तीय विश्लेषण क्रममा सहकारी संस्थामा दायित्वको तुलनामा सम्पत्ति ५० प्रतिशतले न्यून रहेको पाइएको समिति सदस्यहरू बताउँछन् ।
केही सहकारीमा बचत रकम अपचलन गर्ने सञ्चालक र व्यवस्थापक इमान्दार भए सम्पत्तिले धान्ने देखिए पनि अधिकांशमा धान्ने अवस्था नदेखिने संसदीय विशेष समिति पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।
४० सहकारी संस्थाको वित्तीय विश्लेषणबाट नै बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको देशभरिको अवस्था कस्तो छ भन्ने मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । वित्तीय कारोबारमा केन्द्रित रहेर सहरबजारमा सञ्चालित सहकारी संस्थाको एकाध बाहेक कुनै भिन्नता नरहेको संसदीय विशेष समितिको निष्कर्ष छ ।