धनगढी,३१ भदौ
साउन २० गते कांग्रेसका कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले राजश्व संकलन गर्न अध्यादेश ल्याएर बजेट शून्यता हटाएपछि ढिलो गरी मात्र बजेट ल्याएको छ । तत्कालीन सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको अर्थ सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्दै अहिलेको सरकारले नयाँ पेश गरेको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले ढिलो गरी बजेट ल्याएको भन्दै विरोध जनाउँदै प्रदेश सभाको बैठक बहिष्कार गरेको थियो । प्रतिपक्षी दलको विरोधकाबीच सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वार्षिक कार्यक्रम परिमार्जनसहित साढे ३१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
तत्कालीन सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेटलाई परिमार्जन गर्दै सोमबार प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट पेश गरेका हुन् ।
थापाले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटको कुल अंक भने ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रहेको छ । तत्कालीन दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले पनि यही आकारको बजेट ल्याएको थियो । तर उक्त बजेटको योजना तथा कार्यक्रमहरु परिमार्जन गरिएको छ ।
थापाले चालु वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख पाँच हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजार बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ आन्तरिक राजश्व परिचालन एक अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार, संघीय सरकारको राजश्व बाँडफाँडतर्फ ९ अर्ब ७९ करोड १९ लाख, संघीय सरकारले दिने रोयल्टी चार करोड चार लाख ५५ हजार रहेको छ ।
त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख, गत वर्षको बजेटबाट बचत हुने ६ अर्ब १५ करोड ८३ लाख, संघीय सरकारले दिने सर्शत अनुदानतर्फ तीन अर्ब १३ करोड ३४, समपूरक अनुदान एक अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदान ५५ करोड ६० लाख आय हुने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ सबैभन्दा धेरै १४ अर्ब ६९ करोड ७८, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी क्षेत्रमा दुई अर्ब ९१ करोड ६८ लाख, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण क्षेत्रतर्फ एक अर्ब ८९ करोड ८० लाख, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुद क्षेत्रतर्फ ६ अर्ब ९५ करोड ९१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सोडारी नेतृत्वको सरकारले चालु वर्षका लागि ल्याएको बजेट राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेको थिएन । सोही कारण प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको थियो ।