दाङ,७ भदौ
सजिलै आगलागी हुनसक्ने घर र परालको छानाका सट्टामा जस्ता पाताको छाना लगाउने कार्यक्रम नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा शुरु भएको थियो । दाङ यो कार्यक्रम २०७६/०७७ बाट शुरु भएको हो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत जस्ता पाता, काठलगायतका सामग्री खरिद गर्नका लागि प्रतिघर ५० हजार अनुदान दिन थालियो भने आर्थिक बर्ष २०७८/७९ देखि ७५ हजार पु¥याइयो । तर दाङमा सुरक्षित नागरिक आवास प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।
खरका छानामा टिन लगाउन स्थानीय तहमार्फत सरकारले पठाएको बजेट खर्च भएको छैन । दाङमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म २६ करोड २७ लाख ४६ हजार आइसकेको छ तर एक हजार भन्दा धेरैको घरमा टिन लगाउन पुग्ने पैसा खर्च भएको छैन । विगत चार वर्षमा दाङमा टिन लगाउन आएको सात करोड ७३ लाख ११ हजार आठ सय ७३ रुपैयाँ २० पैसा खर्च नभएर फिर्ता गएको छ । हालसम्म जिल्लाभर १३ हजार पाँच सय ८७ घरको छानामा टिन लगाउन कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेको छ तर दुई हजार सात सय ६३ खरको छाना भएका घरमा मात्रै टिन लगाइएको छ ।
कतै बजेट नभएकाले काम भएको छैन भने कतै समयमै सम्झौता नहुँदा पनि बजेट फिर्ता गएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकामा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सुनिल शर्माले अघिल्ला वर्षहरुमा पहिलो किस्ता लगेका लाभग्राहीले सोही आर्थिक वर्षमा दोस्रो किस्ता लिन नसक्दा बजेट कम खर्च भएको बताउनुभयो । सोही आर्थिक वर्षमा दोस्रो किस्ता नलगेका लाभग्राहीहरुको अनुगमन गरी दोस्रो किस्ता अर्को आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गरिएको थियो । शर्माले थोरै लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लगेर घरमा टिन नलाएकाले दोस्रो किस्ता रोकिएको उल्लेख गर्नुभयो । आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा लाभग्राही छनोटमा ढिलाइ भएकाले खर्च कम भएको देखिन्छ । घोराही उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत रहेका सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको बजेट खर्च नभएर फिर्ता गएको छ । पहिलो किस्ता वापत ४५ हजार र दोस्रो किस्तामा ३० हजार दिने प्रावधान छ । टिन लगाउन सरकारले दिएको रकम पर्याप्त रहेको र कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन लाभग्राही सचेत भएर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यता सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका इन्जिनियर मिलन अर्यालले पालिकाहरुको उदासीनताले गर्दा कार्यक्रम पूर्णरुपमा सफल नभएको बताउनुभयो । ‘हामी त समन्वयकारी निकाय मात्रै हो यस कार्यक्रमको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, त्यतैबाट कार्यान्वयन हुनुपर्छ’– उहाँले भन्नुभयो ।
लाभग्राही एकातिर, बजेट अर्कैतिर
पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसार दाङमा ११ हजार तीन सय ४० घरको छाना खरको छ । विपतबाट हुने क्षतिमा सबै भन्दा बढी आगलागीबाट क्षति भएको जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको रेकर्डमा छ । केन्द्रका अनुसार आगलागीको उच्च जोखिममा राजपुर, गढवा, बबई, दंगीशरण, शान्तिनगर, बंगलाचुली र राप्ती गाउँपालिका छन तर ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत यी ठाउँमा कम बजेट पठाइएको छ । राजपुर गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै पाँच हजार आठ सय २९ परिवारमध्ये दुई हजार तीन सय ३० परिवार खरको छानामुनि रहेको जनगणनाको रेकर्ड छ । तर त्यही गाउँपालिकामा ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ को बजेट चौथो नम्वरमा परेको छ ।
राजपुरमा कार्यक्रम सञ्चालन भएदेखि गत आर्थिक वर्षसम्म दुई करोड ६३ लाख ९८ हजार बजेट परेको छ । जनगणनामा एक हजार आठ सय ८१ परिवार खरको छानामुनि रहेको देखाएको घोराही उपमहानगरपालिकामा भने ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ मा सबै भन्दा धेरै बजेट छ । घोराहीमा विगत चार वर्षमा पाँच करोड ५१ लाख ३४ हजार बजेट परेको छ । विगत चार वर्षको बजेट विनियोजन गरेको रेकर्ड हेर्दा सात सय १६ परिवारमात्रै खरको छानामुनि रहेको तुलसीपुर उपमहनगरपालिकामा चार करोड ८३ लाख ९५ हजार बजेट छ । दुई हजार एक सय ८७ परिवार खरको छानामुनि रहेको गढवा गाउँपालिकामा चार वर्षमा टिन लगाउनकै लागि भनेर दुई करोड तीन लाख, एक हजार चार सय १६ परिवार खरको छानामुनि रहेको बंगलाचुली गाउँपालिकामा दुई करोड ९० लाख ३७ हजार, एक हजार एक सय १८ परिवार खरको छानामुनि रहेको लमही नगरपालिकामा दुई करोड दुई लाख ६६ हजार, छ सय ८० परिवार खरको छानामुनि रहेको बबई गाउँपालिकामा एक करोड ४७ लाख ७९ हजार, छ सय ७४ परिवार खरको छानामुनि रहेको राप्ती गाउँपालिकामा एक करोड ७६ लाख ६४ हजार, एक सय ८४ परिवार खरको छानामुनि रहेको शान्तिनगर गाउँपालिका एक करोड २७ लाख ७७ हजार र एक सय ५४ परिवार खरको छानामुनि रहेको दंगीशरण गाउँपालिकामा एक करोड २२ लाख ७० हजार बजेट विनियोजन भएको छ ।