सर्वोच्चले भन्यो,प्रहरीको ३० वर्षे अबधि लागू गर्न मिल्दैन

काठमाण्डौ,७ भदौ
‘निवेदक र निवेदकजस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई ३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरु हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू’ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ ।
६ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा भदौ १६ गते वा प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिम अवकाश हुन लागेका प्रहरी अधिकारीहरुलाई तत्काल अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ प्रहरी अधिकृतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले उनीहरुलाई १६ भदौमा अवकाश हुने भनी गरिएको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
‘निवेदक र निवेदकजस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई २०८१ भदौ १६ वा प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिम ३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरु हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू’ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै रिट निवेदक २१ जनाका साथै १६ भदौमा अवकाशमा जान लागेका नेपाल प्रहरीका ९० र सशस्त्र प्रहरी बलका १८ जना अधिकृतको सेवा अवधि लम्बिने भएको छ ।
सर्वोच्चले यो विवादलाई २०८१ असोज १० गते पूर्ण सुुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश दिँदा सर्वोच्चले यसअघि बृहत पूर्ण इजलासले गरेका दुईवटा फैसलालाई आधार लिएको छ ।

नेपाल प्रहरीले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७(१)घ लाई आधार मानेर आफ्ना कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश गरेको ३० वर्षपछि अवकाश दिँदै आएको छ । तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा २०७० चैत २० गते मा सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुने नियमावलीका आधारमा अवकाशको उमेर परिवर्तन गर्न नमिल्ने भन्दै संसदबाट प्रहरी ऐन नै संशोधन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । ‘उमेर हदको कारणले सेवाबाट अवकाश लिने व्यवस्था गर्दा समेत नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनू भनी विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ’, फैसलामा सर्वोच्चले भनेको थियो ।
त्यस्तै २०७१ मंसिर २० गते मा तत्कालीन एआईजी गणेशराज राईले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चकै बृहत पूर्ण इजलासले नोकरी अवधिको गणनामा नियमावलीमा व्यवस्था गर्न नमिल्ने भन्दै प्रहरी ऐनमा नै आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने फैसला गरेको थियो ।
‘यस अदालतबाट उल्लिखित आदेशहरु भएको करिब एक दशक बितेको देखिन्छ । सरकारी सेवाको मातृ ऐन (निजामती सेवा ऐन २०४९)मा निजामती सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटिसकेको देखिन्छ’, सर्वोच्चले बिहीबारको आदेशमा भनेको छ ।
सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका आयोगहरुले पनि ३० वर्षे अवधि हटाउन सुझाव दिएको र प्रहरी अधिकारीहरु ५०÷५१ वर्षमै ७५ प्रतिशत पेन्सन लिई सेवा निवृत्त हुँदा राज्य र ती अधिकारी दुवै पक्षको हित नहुने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ले प्रहरीमा अवकाशको आधार उमेर र पदावधि मात्रै कायम राख्न र ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो । प्रशासन पुनर्संरचना आयोग अन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६६ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो ।
संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा गरेको पूर्वआईजी कुवेर सिंह रानाको नेतृत्वको समितिले २०७४ सालमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने औंल्याएको थियो ।
अहिले गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले समेत प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने भनेर सुझाव दिँदै प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ ।
साउन १७ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रत्येक वर्ष ६ महिनाका दरले अवधि लम्ब्याउँदै ६ वर्षदेखि १० वर्षभित्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश फुयालको इजलासले यसअघि सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले प्रहरीको सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी ऐनमा नै गर्न भनी दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नहुनु क्षम्य हुन नसक्ने ठहर गरेको छ ।

‘