घोराही,४ साउन
विगत पाँच वर्षमा दाङमा बेरोजगारको सूचीमा ३६ हजार चार सय २६ जना सूचीकृत भएका छन् । जसमध्ये ७ हजार ८ सय १ जनाले मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी प्राप्त गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म वर्षेनि फाराम भर्दै आएका २८ हजार छ सय २५ ले रोजगारी नै पाएका छैनन् ।
रोजगारीको आशमा वर्षेनि सूचीकृत हुन फाराम भरी पनि रहेका छन् ।
सरकारले पाँच वर्षभित्र बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको पाँच वर्ष पुगे पनि उपलब्धि देखिएको छैन । रोजगार पाएकाको पनि न जीवन निर्वाह भएको छ न त एक सय दिनको कामले वर्षभरि खान पुग्ने अवस्था नै छ ।
एक सय दिन काम गरेर ६६ हजार आठ सय रुपैयाँ पाइन्छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला दैनिक छ सय ६८ रुपैयाँका दरले भुक्तानी दिइन्छ ।
स्थानीय तहले साझेदारी गरेर काम गर्ने वा कार्यविधि परिमार्जन गरेर आय आर्जनमा लगाउने वा दीर्घकालीन हुने आयोजनामा काम लगाउन सके दिगो हुने भनाइ छ ।
समस्या निर्वाह भत्तामा पनि
सरकारले रोजगार दिन नसक्नेको लागि निर्वाह भत्ताको व्यवस्था पनि गरेको छ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २२ मा मापदण्ड राखेर भत्ताको व्यवस्था गरेको छ जसअनुसार उपदफा ४ (क) मा परिवारका कुनै पनि सदस्य रोजगारीमा नभएको, (ख) मा नेपाल सरकारले तोके भन्दा कम वार्षिक आय भएको, (ग) मा परिवारका कोही पनि स्वरोजगार नभएको, (घ) मा परिवारका कोही पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएको भनिएको छ । उपदफा ५ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सनलगायत सरकारबाट र विदेशबाट नियमित रुपमा निवृत्तिभरण वा अवकाश सुविधा नपाएको पनि भनिएको छ । नेपालमा सरकारले तोकेको वार्षिक न्यूनतम आय ६८ हजार आठ सय हो । निर्वाह भत्ता पाउन वार्षिक न्यूनतम आय भन्दा कम आय भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
सूचीकृत कति, रोजगारी कतिलाई
गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा दाङमा आठ हजार जना बेरोजगार सूचीकृत भएकोमा सो अवधिसम्म आठ सय ४२ जनाले मात्रै रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । दाङमा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत ३६ हजार चार सय २६ को नाम मात्रै छ सबैले काम पाएका छैनन् । दाङका सात हजार आठ सय एकले मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी प्राप्त गरेको सरकारी तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म वर्षेनि फाराम भर्दै आएका २८ हजार छ सय २५ ले रोजगारी नै पाएका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सात हजार तीन सय ५८ जना बेरोजगार सूचीकृत भएकोमा सो अवधिसम्म एक हजार दुई सय १९ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सात हजार ४१ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भए भने एक हजार छ सय ३९ जनाले काम पाएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १० हजार चार सय २५ जना सूचीकृत बेरोजगारमध्ये दुई हजार दुई सय २९ जनाले मात्रै एक सय दिनको रोजगारी पाए । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा तीन हजार छ सय दुई सूचीकृत बेरोजगारमध्ये एक हजार आठ सय ७२ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।
स्थानीय तहको अवस्था
बंगलाचुली गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि २०८०÷०८१ सम्म बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत घोराही उपमहानगरपालिकामा चार हजार पाँच सय ३३ मध्ये एक हजार एक सय १९ जनाले मात्रै रोजगारी प्राप्त गरेको तथ्यांक छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा विगत पाँच वर्षमा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत छ हजार सात सय ३८ जनामध्ये छ सय पाँच जनाले मात्रै रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । लमही नगरपालिकामा सूचीकृत तीन हजार दुई सय ५८ जनामध्ये नौ सय ६१ ले मात्रै रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । शान्तिनगर गाउँपालिकामा सूचीकृत दुई हजार नौ सय ९१ जनामध्ये सात सय ९५ ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
बबईमा सूचीकृत चार हजार एक सय ६२ जनामध्ये छ सय ५५ ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । दंगीशरणमा सूचीकृत छ सय २९ जनामध्ये एक सय ५० जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । राप्ती गाउँपालिकामा सूचीकृत दुई हजार नौ सय ५१ जनामध्ये चार सय ८६ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । गढवामा सूचीकृत पाँच हजार दुई सय ५९ जनामध्ये एक हजार छ सय १२ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । राजपुरमा सूचीकृत दुई हजार एक सय ६१ मध्ये चार सय ८९ ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । बंगलाचुलीमा सूचीकृत तीन हजार सात सय ४४ मध्ये सात सय ६२ ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।